ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

ब्याजदरको विभेद हटाउन बीमकहरूको लबिङ, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बीमितलाई अन्याय !

२०७९ भदौ, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । बैंकको मुद्दती खातामा रकम राख्दा पाउने ब्याज घट्ने भएपछि जीवन बीमा कम्पनीहरूले ब्याजदरको विभेद हटाउन लबिङ शुरू गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निक्षेप राख्दा पाउँदै आएको ब्याज घट्ने भएपछि उनीहरूले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई भेटेर ब्याजदरमा भएको विभेद हटाउन माग गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा निर्देशन जारी गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणको मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो अन्तर १ प्रतिशत मात्र थियो ।

बैंकहरूबीच चल्ने ठूलो संस्थागत निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा हटाउन राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि यसबाट बीमा कम्पनीलाई विभेद भएको जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूले गाउँगाउँमा पुगेर ससानो रकम संकलन गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो रकमलाई अन्य संस्थागत निक्षेपको रूपमा तुलना गर्दा बीमितलाई अन्याय भएको छ ।’ बीमा कम्पनीहरूले बैंकमा राख्ने मुद्दती निक्षेप कम्पनीको निजी स्रोत नभई सर्वसाधारण बीमितबाट संकलित रकम भएकाले यसलाई अन्य संस्थागत निक्षेपको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा बीमा कम्पनीहरूले कुल ५ खर्ब २७ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ लगानी गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा मात्र ४ खर्ब ८ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ छ । यो कुल लगानीको ७७ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएका बीमकहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्न पनि आग्रह गरे । बीमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको दायित्व बोके पनि लगानीका लागि त्यसअनुसारको योजना नभएको भन्दै सरकार र बैंक वित्तीय संस्थाले लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । 

यसैगरी बीमकहरूले बैंकास्योरेन्सलाई निरन्तरता दिन पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् । विश्वमै बैंकास्योरेन्सको राम्रो अभ्यास भइरहेकाले नेपालमा पनि यसलाई कायम गरिनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘केही विकृति छन् भने त्यसलाई हटाऔं तर विश्वमै सफल मानिएको बैंकास्योरेन्सलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ बैंकहरूले कमिशनको लोभमा ग्राहकलाई जबरजस्ती बीमालेख किन्न बाध्य पारेको गुनासो आएपछि ३ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्स बन्द गरेको थियो ।

यसैगरी बैंकहरूले पछिल्लो समय निक्षेप योजनाहरूमा नि:शुल्क बीमा हुने भन्दै गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नसमेत बीमकहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बीमकहरूको गुनासो सुनेपछि गभर्नर अधिकारीले यसबारेमा राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरेर नीतिगत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

Neco insurance Limited

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement