ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : विप्रेषणको भरथेग

२०७९ भदौ, ३०  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar सोम लुइँटेल

आप्रवासन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया हो । त्यो सुखसुविधाका लागि होस् वा श्रम, कुनै पनि प्रयोजनका लागि हुन सक्छ । आप्रवासनको प्रक्रिया ढुंगे युगदेखि नै शुरू भएको थियो । आप्रवासनमा श्रम आप्रवासनबारे यहाँ चर्चा गरिँदै छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन हुन्छन्, जस्तै– पढ्ने, काम गर्ने, स्थायी बसोबास गर्ने आदि । 

काम गर्न जाने प्रक्रियालाई लेबर माइग्रेसन भनिन्छ । त्यसलाई वैदेशिक रोजगारी पनि भनिन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले भरथेग भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा नेपालमा १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी विप्रेषण भित्रियो । 

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत अरनिकोबाट भएको मानिन्छ । त्यसपछि नेपालीहरू बेलायती सेनामा गएका थिए । उनीहरूले ब्रिटिश सेनाबाट लडेका थिए । कोही–कोही मानिस मलायको जंगलमा छुटे । त्यतिबेला ‘कम्युनिकेसन’ र ‘ट्रान्सपोर्टेसन’ त्यति राम्रो थिएन । यसरी छुटेकाहरू उतै घरजम गरेर बसे । पछि उनीहरू सेनाबाहेकको काम गर्न थाले । त्यसरी असंगठित रूपमा नेपालको वैदेशिक रोजगार शुरू भएको देखिन्छ ।

हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको ठूलो समस्या अदक्ष कामदार हुनु हो । नेपालबाट लगभग १–२ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

पछि वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ थियो । त्यसलाई हामीले अलि व्यवस्थित गर्न खोज्यौं । २०६४ सालमा त्यो ऐनको पुनरवलोकन गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू गरिएको हो । अहिले पनि त्यही ऐन लागू भएको छ ।

२०४२ सालमा ऐन आए पनि २०६३ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्र नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू जान थालेका हुन् । २०६३ सालतिर ‘युवालाई तह लगाउन विदेश पठाउने’ भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो राजनीतिक कुरा होला । अहिले १११ देशमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । संगठनको हिसाबले १७२ देशमा नेपालीहरू जाने गरेका छन् । तीमध्ये करीब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जान्छन् । बाँकी १० प्रतिशत अमेरिकी देशसँगै जापान र कोरियामा काम गर्न जानेहरू छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको एउटा प्रक्रिया जीटुजी हो । यो प्रक्रियामार्फत सरकारले नै पठाउँछ । जस्तै– कोरिया, इजरायलमा नेपाली श्रमिकहरू यही प्रक्रियाबाट जान्छन् । अर्को, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृृति लिएर जानेहरू छन् । नजिकको एकै परिवारको व्यक्तिले भिसा पठाइदियो भने वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । अहिले बेलायतको ‘सिजनल वर्क’ यसैको एक उदाहरण हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा अहिले सबैभन्दा राम्रो कोरियाको रोजगारीलाई मानिन्छ । बेलायतमा पनि जीटुजी मोडलमा नर्स पठाउन लागिएको छ । शोषण कम हुने र कमाइ पनि राम्रो हुने भएकाले त्यो मोडल तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पठाएको वा आफै व्यक्तिगत तवरले गएकोमा समस्या छ । व्यक्तिगत तवरले गएकोमा अझै बढी समस्या छ । म्यानपावरले पठाएको कामदारलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा गएको रेकर्ड बनाउने प्रवृत्ति छ । यसले समस्या निम्त्याएको छ । कामदार पठाउन म्यानपावर एजेन्ट बस्छन्, कमिशन लिन्छन् । तर, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएको बनाइदिन्छन् ।

त्यसबाहेक स्टुडेन्ट भिसामा पनि मान्छेहरू विदेश गइरहेका छन् । त्यसलाई लेबर माइग्रेसन भनिँदैन । त्यसलाई रेगुलेसन गर्ने अरू निकायहरू पनि छन् । त्यसरी गएकाहरू विदेशमा काम गर्छन् । कतिपय एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले म्यानपावरको काम गरिरहेका छन् । शैक्षिक भर्नाको काम गर्नुपर्ने ती कन्सल्टेन्सीहरूले त्योभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । त्यसले पनि केही समस्या ल्याइरहेको छ । 

यूएईमा भिजिट भिसामा गएका धेरै मानिसहरू इम्प्लोइमेन्ट भिसा बनाएर त्यही काम गरिरहेका छन् । यसरी यूएईमा काम गर्नेहरूको तथ्यांक छैन । यसरी गएकाहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रमा ल्याउन सकिएन । 

हजारौं मानिस लैजाने, त्यहाँ गएर राख्ने गरिएको छ । तीमध्ये धेरैजसोले काम पाउँदैनन् । काम नपाउँदा त्यहीँ ओभरस्टे हुन्छ । अनि जरीवाना तिर्नुपर्छ । त्यसकारण भिजिट भिसामा यूएई जानेहरूको धेरै समस्या छ ।

अमेरिका र यूरोपेली देशहरूमा मानिस तस्करी गरेर लैजाने, सीमापार गरेर लैजाने गरिन्छ । त्यसरी सीमापार गरेर जान सफल हुनेहरूले त्यतै काम पाउने सम्भावना हुन सक्छ भने पक्राउ परेमा डिपोर्ट भएर फर्कनुपर्छ ।

मुख्य रूपमा यो ढंगले काम भइरहेको छ । र, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको समस्याको कुरा गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छे जानुअघि ठगिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय कानून अनुसार श्रमिकले पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने छ । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति पनि छ । हाम्रो देशका ४–५ ओटा सम्झौतामा रोजगारीमा जाने व्यक्तिले पैसा तिर्नुपर्दैन, रोजगारदाताले पैसा तिर्नुपर्छ भनेर गन्तव्य देशकै सम्झौतामा पनि लेखिएको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । त्यसकारण फ्री भिसा फ्री टिकटमा ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति गएका छैनन् ।

त्यहाँ म्यानपावरले पैसा लिएकै छन् । कानून अनुसार म्यानपावरलाई रोजगारदाता कम्पनीले पैसा दिने हो । रोजगारदाता कम्पनीबाट पैसा लिन नसक्नु म्यानपावरको कमजोरी हो । यता, रोजगार गर्न जानेहरूबाट म्यानपावरले पैसा उठाइरहेका छन् । त्यता सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुगमन गर्ने दायित्व त सरकारको हो । त्यो भएर कामदारहरू विदेशमा ठगिने गरेका छन् । उनीहरू त्यहाँ न भनेको तलब पाउँछन् न काम नै । त्यति मात्रै होइन, म्यानपावर तथा एजेन्टले पैसा खाइदिने समेत गरेका छन् । त्यसबाहेक तोकिए अनुसारको तलब नपाएर अलपत्र पर्ने, उद्धार गरेर ल्याउनुपर्ने अथवा मेडिकल फेल हुनेलगायत समस्या पनि देखिन्छन् ।

केही समस्या कामदार आफैले उब्जाएका पनि छन् । ‘नेपालमा बिग्रियो’ भनेर विदेश पठाएकाहरूले यस्ता समस्या उब्जाउँछन् । जस्तै– होम सिक हुने, काम गर्न नसक्ने । कामदारले पर्याप्त नबुझेर जाँदा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको ठूलो समस्या अदक्ष कामदार हुनु हो । नेपालबाट लगभग १–२ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष कामदार भने २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । अदक्ष कामदार भने ७४–७५ प्रतिशत छन् । अदक्ष कामदारहरू भाषा नसिकेर तथा पर्याप्त जानकारी नलिएर जान्छन् । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा समस्या देखिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको समस्या समाधान गर्ने निकाय दूतावास हो । तर, सबै देशमा दूतावास छैनन् । ३० देशमा मात्र दूतावास छन् । दूतावास भएको ठाउँमा पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेको छैन । जस्तै– साउदी अरेबिया र मलेसियाका दूतावासले राम्रो सेवा दिन सकेका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा अहिले सबैभन्दा राम्रो कोरियाको रोजगारीलाई मानिन्छ । बेलायतमा पनि जीटुजी मोडलमा नर्स पठाउन लागिएको छ । शोषण कम हुने र कमाइ पनि राम्रो हुने भएकाले त्यो मोडल तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ ।

अर्को कुरा, दूतावासमा गएको कर्मचारीको उद्देश्यले पनि फरक पार्छ । दूतावासमा जाने मान्छे के उद्देश्यले गएको छ रु पैसा कमाउने उद्देश्यले गएको छ भने उसले कामदारलाई हेर्दैन । राजदूतहरूको नियुक्ति कसरी भएको छ भन्ने विषयले पनि यसमा अर्थ राख्छ । किनकि कोही पैसा बुझाएर नियुक्त भएका छन् भन्ने समाचार पढेका छौं । त्यसो भएमा उसले त्यहाँ पैसा उठाउन खोज्छ ।

समग्रमा भन्दा हाम्रो कूटनीतिक क्षमता पर्याप्त छैन । कूटनीतिक संरक्षण पनि राम्रो छैन । कामदारहरूको सेल्टर पनि राम्रो छैन । जम्मा चारओटा देशहरूमा महिलाका लागि सेल्टर छ । सम्झौता पनि ९ ओटा देशमा भएको छ भने आठओटा मुलुकमा मात्र श्रम सहचारी नियुक्त भएका छन् । त्यसबाहेक घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाका छुट्टै खालका समस्या छन् । कतिपय मुलुकमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड पनि लागू हुँदैन । ओभरटाइमको पारिश्रमिकमा समस्या छ । राज्यले श्रम संयन्त्रको व्यवस्था पनि गरेको हुँदैन । त्यसले गर्दा महिलाहरू यौन तथा श्रमशोषणमा पर्नुका साथै बन्धक बन्ने गरेका छन् । कतिपय महिलाले अनिच्छित गर्भ धारण गरेर बच्चा समेत लिएर आएका घटना उदाहरण पनि छन् । यस्तोमा बच्चाहरूलाई कसरी नागरिकता दिलाउने भन्नेमा समस्या भएको छ ।

त्यसरी हेर्दा जति पनि श्रमिक फर्केर आउँछन्, उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउने, वृत्ति विकास तथा आयआर्जनसँग जोड्ने, उद्यमी बनाउने खालको कार्यक्रम सरकारसँग छैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा विदेश जानुअघि, विदेशमा रहँदा र विदेशबाट फर्केर आएपछिको चरणमा समस्या छ । 

कानून, नीतिहरू पनि अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो । फर्केर आएका कामदारलाई पुनस् एकीकरण गर्ने विषय पनि उठेको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । त्यो क्षमतामा स्थानीय सरकारहरू पनि छैनन् ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूलाई सक्रिय बनाएर कामदारलाई सम्बन्धित पालिकाबाटै सचेत बनाउने कार्यक्रम थाल्न जरुरी छ । त्यति भयो भने ठगी तथा शोषण कम हुन सक्छ । 

यसैगरी दक्ष जनशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने नीति ल्याए वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले यसको विरोध गर्ने भएकाले तत्कालै यो नीतिको कार्यान्वयन सम्भव छैन । गत असारको तथ्यांक हेर्ने हो भने दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् ।

यसका लागि १र२ वर्षको समय राखेर दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसरी १र२ वर्षको समय तोकिए नीति कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । र, दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने अन्य देशहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ । रोजगारदाताको माग अनुसारको शीपमा लगानी हामीले लगानी पनि गर्नुपर्छ ।

कतार, कोरिया र बेलायतले राम्रो प्रस्ताव आए शीपमा लगानी गरिदिन्छौं भनेका छन् । तर यसमा राज्यको अनिच्छा देखिन्छ । इच्छा हुने हो भने रोजगार दिने देशले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । कूटनीतिक साझेदारले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले एउटा समय तोकौं र दक्ष कामदारहरूलाई मात्र विदेश पठाऔं । शीप बढाउन काम गरौं ।  न्यायसम्पादनको कुरा गर्दा हाम्रोमा अहिले पनि केन्द्रीकृत संरचना छन् । श्रम मन्त्रालयका शाखा जिल्लामा छैनन् । केही श्रम कार्यालयहरूलाई श्रम स्वीकृतिको अधिकार त दिइएको छ । तर, उजुरी लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइयो । अहिले पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंमा मात्र हुँदा धेरै मर्का परेको छ । त्यसरी कसरी स्थानीय स्तरबाट न्यायसम्पादन हुन सक्छ रु यसको सुधार गर्न जरुरी छ । 

अर्को सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र विदेशको सिस्टम हो । कामदारलाई अप्ठ्यारो पर्ने विदेशमा हो । त्यसकारण दूतावासको भूमिकालाई कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यहाँ रोजगार गर्ने व्यक्तिलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ, त्यहाँको रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ ।

यसैगरी फर्केर आएको कामदारलाई दुई–तीन ओटा श्रेणीमा विभाजन गर्न आवश्यक छ । भारतबाट कोभिडको बेला चार–पाँच लाख कामदार आएका थिए । ती अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीपमा लगानी गर्‍यौं भने भारतबाट आउने ठाउँमा यहीँका कामदारलाई लगाउन सकिन्छ ।

यूरोपबाट फर्केर आएका कामदारसँग पैसा छ । ती कामदारलाई निश्चित प्रतिशत लगानी जलविद्युत् वा बैंकहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदियो भने उनीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ । उनीहरू दोहोर्‍याएर–तेहेर्‍याएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्न । 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका कामदारलाई लक्षित गरेर रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो होइन । रोजगारीको दिन र तलबको हिसाबले पनि यो कार्यक्रम उपयुक्त छैन । त्यति मात्र होइन, यो कार्यक्रमको शीप हाम्रो कामदारसँग म्याच पनि हुँदैन । यो कार्यक्रममा कामदारको रुचि पनि छैन । 

त्यसैले सरकारले ठूल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्‍यो । र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएको कामदारलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेतर्फ सरकारको नीति हुनुपर्‍यो । संघीय र स्थानीय सरकार दुवैले यसबारे काम गर्नुपर्छ । सरकारले मात्र गर्न नसके विकासे साझेदारलाई पनि गुहार्न सकिन्छ । त्यसरी रोजगारी सृजना गर्न सकियो भने २०–३० हजारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँदैन । 

श्रमको अफर गरे कामदारहरू परिवारसँग बसेर काम गर्न इच्छुक छन् । यस्तै, काम गर्न लाज मान्नुहुँदैन भन्ने चेतना पनि दिन आवश्यक छ । यसैगरी फर्केर आएका कामदारमध्ये कसैलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ । कसैलाई गैरसरकारी तथा सरकारी कार्यक्रममा स्वयंसेवक बनाउन सकिन्छ ।

यी उपाय अपनाएर एकचोटि विदेश गएर आएका श्रमिकलाई यहीँ रोजगारी दिन सकिन्छ । यी तीनओटै चरणमा सुधार गर्नुपर्छ । यसमा सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पनि भूमिका हुन्छ । किनकि यी काम श्रम मन्त्रालयले एक्लैले गर्न सक्दैन । त्यसैले सबैले एकीकृत ढंगले नीति बनाउनुपर्छ । साथै कामदारलाई सचेत बनाएर, शीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन्छ । 

(लुइँटेल श्रम आप्रवासन विज्ञ हुन्)

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement