ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

२०७९ भदौ, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेकोे दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । 

उक्त प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्वदेशी, विदेशी र सरकारका तर्फबाट थप लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि औंल्याउनुभयो । त्यसबाट अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जानसमेत सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाको ठहर छ । 

सरकारका सीमित स्रोतहरू आधुनिक र हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले १५औं योजनामा पनि दिगो र हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा उहाँले लगानी बोर्डको वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको समेत शुभारम्भ गर्नुभयो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा शुरू गरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभयो । उहाँले लगानी बोर्डको परियोजना बैंक निर्देशिका पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजनाहरूको संग्रह निर्देशिकामा समेटिएको छ । 

कार्यक्रममा १ अर्ब ६ करोड डलर लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको बताए । धिमानले सरकार, लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको सहयोगले कोरोना महामारीले प्रभावित गरेको परियोजना पनि लक्ष्यभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हामीले काम गरिरेहका छौं । यो निर्यात उन्मुख परियोजना हो,’ धिमानले भने, ‘सार्वनजिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको यो निकै महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । सरकारले निरन्तर सहयोग नगरेको भए आयोजना निर्माणमा प्रगति हुने थिएन ।’ 

यस्तै, हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक लिऊ गाङले पनि लगानी बोर्डको सहजीकरणले आफूहरूलाई काम गर्न निकै सजिलो भएको बताए । अपर त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेउङ काङले पनि नेपालका सरकारी निकायले अपेक्षाकृत सहजीकरण गरिरहेको बताए । ‘लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले समस्या समाधानका सहजीकरण गरिरहका छन्,’ काङले भने, ‘पछिल्ला दिनमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको छ ।’ 

नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले पनि पछिल्लो समय सरकारले गरेको नीतिगत सुधार सकारात्मक भएकाले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन् ।

Neco insurance Limited

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement