ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

बीमा समिति अब प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने

२०७९ असोज, २  
समाचार
Image Not Found
author avatar यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बीमा व्यवसायको नियमन गर्दै आएको बीमा समिति अब प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट बीमा विधेयक २०७९ बहुमतले पारित भएसँगै समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खुलेको हो । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनको रूप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ । 

प्रतिनिधिसभाले गत साउन अन्तिममा विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । बिहीवार बसेको  राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले पेश गरेको ‘राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहित आएको विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । 

बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुआत हुने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । ‘२०४९ सालको ऐनले बीमाक्षेत्रको नवीनतम विकासलाई समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनले बीमामा भएका नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ ।’ ऐनमा बीमाक्षेत्रको नियमनका लागि स्वायत्त र शक्तिशाली प्राधिकरण तथा अधिकार प्राप्त अध्यक्षको व्यवस्था भएकाले काम अहिलेभन्दा प्रभावकारी र छिटो हुने उनले दाबी गरे । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा ‘बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसद्मा दर्ता गरेका थिए । विधेयकमाथि २०७५ मङ्सिर १७ गतेबाट अर्थ समितिमा दफावार छलफल शुरू भएको थियो । तर, बीमा समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने विषयमा विवाद उठेपछि लामो समय छलफल नै रोकियो । मूल विधेयकमा सांसद्हरूले ८५ ओटा संशोधन पेश गरेकोमा अर्थ समितिले १२४ ओटा बुँदामा संशोधन गर्दै संसद्मा पेश गरेको थियो । 

विधेयकमा हालको बीमा समितिका अध्यक्षलगायत सञ्चालकले नयाँ गठन हुने प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था छ । शुरूको विधेयकमा समितिका कर्मचारीसहित सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणमा जाने तर अध्यक्ष र सञ्चालक पुन: नियुक्त हुने प्रावधान थियो । तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए । 

यस्तै विधेयकमा ग्रामीण क्षेत्रका साथै गरीब तथा विपन्नवर्गमा बीमाको पहुँच बढाउन बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । कोषमा नेपाल सरकारलगायतको योगदानका अतिरिक्त कम्पनीहरूले नियमनबापत बुझाउने शुल्कको एक तिहाइ रकम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न आय भएका वर्गलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन अनुदान दिनेदेखि बीमा साक्षरताका लागि प्रयोग गर्न सकिने अध्यक्ष सिलवालले बताए । 

संघीय संसद्मा दर्ता भएको प्रारम्भिक विधेयकमा कोषसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थिएन । पछि अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसद्हरूको प्रस्तावअनुसार संशोधन गरी कोष बनाउने व्यवस्था समेटिएको हो ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नियमन शुल्क पनि घट्नेछ । बीमा कम्पनीहरूले कुल प्रिमियमको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुरूको व्यवस्था संशोधन गरी शून्य दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

विधेयकमा प्राधिकरणले बीमा इजाजतपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, नियमन शुल्कलगायत आम्दानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै कोषबाट प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने र बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

विधेयकले प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवाप्रदायकलाई भने दैनिक ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकले इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दाबी भुक्तानी लिने र दिने, बीमितलाई नोक्सानी हुने गरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने तथा बीमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बीमा कसुर ठहर गर्दै कसुरअनुसारको जरीवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र नलिई बीमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरीवानाको व्यवस्था छ । यस कसुरमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरीवाना र ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गर्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ । त्यसैगरी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक ५ वर्षमा यसको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राष्ट्रिय सभाले थप गरेको छ ।

Neco insurance Limited

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement