ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

सुपथ मूल्यका पसलको औचित्य

२०७९ असोज, ३  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपालीहरूको महान् चाड दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरी सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । १० प्रतिशतसम्म छूट दिएर विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने बताइएको छ । केही खाद्यवस्तु ५–१० रुपैयाँ सस्तो गरेर सरकारले जुन किसिमले प्रचारबाजी गरेको छ, त्यसले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।

सरकारको काम कमजोरलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । त्यसो भए त यस्तो पसलको लाभ शहरी क्षेत्रका केही टाठाबाठाले पाउने गरी किन खोलियो ? विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर किन खोलिएन ?

जनतालाई राहत पुग्ने गरी सरकारले सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउँछ भने त्यो सकारात्मक हो । तर, यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस्ता सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताले खोजेका सामान पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने हो । महँगीको मारमा परेका जनताले सुपथ मूल्य पसलबाट थोरै भए पनि लाभ पाउन सक्ने हो भने पक्कै पनि राहत पाउन सक्छन् । तर, सरकारी व्यवस्थापन हेर्दा उपभोक्ताले यस्ता सुपथ मूल्य पसलबाट लाभ लिन सक्छन् नै भन्न सकिने आधार देखिएको छैन, जबकि यतिखेरको आवश्यकता उपभोक्तालाई राहत दिनु नै हो र हुुनुपर्छ । उपभोक्ताले लाभ लिन सक्दैनन् कि भन्नेमा आशंका गरिनुको पहिलो कारण यस्ता पसल सबैको पहुँचमा हुने गरी खोलिएको छैन । तोकिएको ठाउँमा जान आउन लाग्ने भाडा हिसाब गर्ने हो भने सरकारले दिएको छूटको अर्थ नै देखिँदैन । अझ चामलजस्ता वस्तु किनेर लैजाने हो भने ढुवानी भाडा जोड्दा झन् महँगो पर्ने देखिन्छ । जहाँ पसल खोलिएका छन् त्यसको नजीक बस्ने केही मानिसमात्र यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने राम्रा सामान आफन्तलाई भित्रभित्रै बेचिसक्ने गरेको समेत पाइन्छ । अहिले पनि शुरूमै चिनी र घीउजस्ता अत्यावश्यक सामान नपाइने बताइएको छ । पाइने भनेकै सामान उपभोक्ता खरीद गर्न जाँदा पाइने/नपाइने टुंगो छैन । जबसम्म उपभोक्तालाई चाहिएको सामान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म हरेक वर्ष दशैंमा खोलिने सुपथ मूल्यका पसल प्रचारबाजीको रहरमात्रै हो भन्ने देखिन्छ ।

अहिले सरकारले देशभरका ४१ जिल्लाका ४५ स्थानमा एकैसाथ सुपथ मूल्यका पसल खोलेको छ । यी ठाउँमा नागरिकमात्रै सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने हुन् त ? सुपथ मूल्यका पसलहरू प्रायः शहरबजारमा केन्द्रित छन् । दूरदराजका क्षेत्र जहाँ निरपेक्ष गरीबीमा रहेका जनता बस्छन् ती ठाउँका जनतालाई यस्तो पसल ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भने जस्तै हो । सरकारको काम कमजोरलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । त्यसो भए यस्तो पसलको लाभ शहरी क्षेत्रका केही टाठाबाठाले पाउने गरी किन खोलियो ? विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर किन खोलिएन ? राज्यले यसका बारेमा कहिल्यै अध्ययन गरेको छैन र चासो पनि दिएको छैन ।

सुपथ मूल्य पसल सस्तो लोकप्रियताका लागि खोलिएको हो जुन पञ्चायत व्यवस्थाले शुरू गरेको हो । लोकतन्त्रको बहाली र गणतन्त्रको आगमनपछि पनि यस्तो पसल फरक तरीकाले सञ्चालन गर्नेतर्फ कसैको सोच आएको छैन । बिरालो बाँध्ने परम्पराको निरन्तरता कहिलेसम्म र किन ? सरकारले साँचै जनतालाई राहत दिन चाहेको हो, सस्तोमा सामान विक्री गरेर मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भने यस्तो पसल वर्षैभरि सञ्चालन गर्न केले छेकेको छ ? अर्को, जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सामान यस्ता पसलमा पाइन्छन् त ? पाइँदैनन् । आफैले विक्री गर्ने गरेको सामानमा केही छूट दिएका हुन् । यस्तो छूट सधैं दिएर पसल सञ्चालन गरे मूल्यमा हस्तक्षेप हुन सक्ला ।

यसै पनि सरकारी कम्पनीहरू उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरणमा निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान नकिनिदिँदा उनीहरूले सस्तोमा भारतीय व्यापारीलाई बेच्नु परेको थियो । यस्तोमा यी कम्पनीलाई केही दिनका लागि यस्तो पसल खोल्न लगाएर सरकारले प्रचारबाजीको काम गरेको मात्रै हो भन्न सकिन्छ । यस्तो पसलको औचित्य सिद्ध गर्ने हो भने यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ, मुलकभरि नै यस्ता पसल सञ्चालन हुनुपर्छ । खासगरी विपन्न वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउन सकेमात्रै यसको औचित्य सिद्ध हुन्छ । महँगीले आजित जनतालाई राहत पुग्ने गरी सेवा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement