ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन प्रमुख प्राथमिकता

प्राविधिक शिक्षालाई स्तरीय र व्यापक बनाउनु आवश्यक

२०७९ असोज, ३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar डा. लोकनाथ भुसाल

अहिले देश विकासका बारेमा सबैतिर चर्चा–परिचर्चा चल्ने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्गीकरणमा नेपाल अतिकम विकसित देशको समूहमा छ र सन् २०२६ सम्ममा विकासोन्मुख देशको स्तरमा स्तरोन्नति हुने तयारी भइरहेको छ । देशको विकासका लागि नै विसं २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भयो । अब हामी १६औं योजनाको तयारीमा छौं । यस अवधिमा हाम्रा विकासमा धेरै सामाजिक सूचकमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त भएको छ भने केही सूचकमा हामी अद्यापि लत्रिएका छौं । नेपालले अनुमोदन गरेर आफ्नो विकास प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण गरेको दिगो विकासको लक्ष्यले विकासका विभिन्न आयामलाई १७ ओटा लक्ष्यमा सूत्रबद्ध गरेको छ र सन् २०३० सम्ममा गरीबी, भोकमरी, असमानता, बहिष्करणलगायत क्षेत्रमा रहेको अविकासलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने परिलक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रका सूचकमा अब नेपालले शीघ्र प्रगति नगरेमा विकसित देशको स्तरमा पुग्ने हाम्रो यात्रा विगतमा झैं लम्बिने निश्चित छ ।

देशको समग्र मानव संसाधन योजना तर्जुमा गरी प्राविधिक जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था आकलन गरी सोहीबमोजिमको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

नेपालले विकासमा किन तीव्र गतिले फड्को मार्न सकेन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न तर्क, तथ्य र प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । देशको तीव्र विकासका लागि शिक्षाको योगदानलाई सर्वत्र स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले संविधानमा शिक्षामार्फत वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनिएको छ । त्यसभित्र पनि देशको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई बढी नै जोड दिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको अवस्था झनै कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् र यस क्षेत्रको विकासका लागि यथोचित ध्यान नपुगेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा देशको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वका बारेमा यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । ‘शीपले पाल्छ’ भन्ने हाम्रो पुरानो भनाइ नै रहेको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालमा शीपयुक्त जनशक्ति थिए भन्ने कुरा लिच्छवी र मल्लकालको कला र संस्कृतिबाट थाहा हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिसँग शीप हुन्छ । शीपयुक्त जनशक्तिले बेरोजगार रहनु पर्दैन । शीप भएकाहरू स्वरोजगारमा पनि संलग्न हुन सक्छन् । यसले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । शीपयुक्त जनशक्ति नपाउँदा नेपाली श्रम बजारमा विदेशी कामदारले काम पाएको अवस्था छ भने शीपविहीन युवालाई हामीले विदेशमा श्रम गर्न पठाइरहेका छौं । यसको मुख्य कारण युवालाई प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण गर्न नसक्नु हो । कतिपय युवालाई शीप प्राप्त गर्ने पहुँच र अवसर पनि छैन । त्यसैले प्राविधिक शिक्षा र तालीमका अवसरहरूलाई सर्वव्यापी बनाएर र शीप परीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर मुलुकभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न प्राविधिक शिक्षा चाहिने भएकाले यसका लागि शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यावसायिक र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन पनि प्राविधिक जनशक्ति नभई हुँदैन । देश आयातमुखी बन्दै गएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यापारघाटा कम गराउने कार्ययोजना ल्याइएको छ । देशभित्र उपभोग गरिने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्षमता प्राविधिक जनशक्तिसँग नै हुन्छ । सुनका गहना बनाउन न्यूरोडमा हजारौं बंगाली कालिगढ छन् । नेपाली उद्योगहरू भारतीय कामदार नभई चल्दैनन् भनिन्छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा पनि लाखौंको संख्यामा भारतीय कामदार छन् । सबै क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति नभएर काम गर्न नसकिएको प्रगति समीक्षाहरूमा सुन्न पाइन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउन अर्थात् उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न प्राविधिक जनशक्तिको कमीले बाधा सृजना गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । देशमा उद्योग क्षेत्रको विकास नभई सेवाक्षेत्रको विकास हुनुका कारण पनि यस्तो जनशक्तिको कमीले हो । यसको परिणाम देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । औद्योगिक नीति निस्तेजप्रायः भएको अवस्था छ । उद्योग प्रशासनले उद्योग बचाउने र प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा उद्योग खाने काम गरेको सरकारी तथ्याङ्कबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यसमा अपरिपक्व उदार व्यापार नीतिको पनि योगदान छ ।

संविधानमा उल्लिखित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्ति नभई हुँदैन । नेपाल सन् १९९० पछि परनिर्भरताको कुचक्रमा फसेको छ । बढ्दो व्यापारघाटा र श्रमिक निर्यात यसैका दृष्टान्त हुन् । जति परनिर्भरता बढ्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै बाह्य जोखिम बढ्छ । रुस–युक्रेन युद्धले हामीले उपभोग गर्ने खाद्यान्नको मूल्य बढ्नु यसैको प्रमाण हो । जबकी हामीले कृषि नीति राम्रो बनाएको भए कृषि उपज बढ्दो मूल्यमा बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने थियो । सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न आफैले उत्पादन गर्नुपर्‍यो । यसका लागि सबै क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति चाहियो । नयाँ प्रविधि जन्माउन र त्यसलाई उपयोग गर्न पनि प्राविधिक जनशक्ति चाहियो । एकातिर भएको प्राविधिक जनशक्ति पनि विदेशिने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संरचना कमजोर हुँदै गएको बताइन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्रले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु र भौतिक प्रगति पनि कम हुनु यसैको प्रमाण हो । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्ने सपनालाई गम्भीर धक्का दिने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट बढी आर्जन गर्न पनि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । श्रमिक हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । परम्परागत नेपाली कामदारले गरिरहेको अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । नेपालीले त्यहाँ पाउने ज्याला, श्रमको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा र कार्य वातावरण पनि कमजोर छ । यी देशमा रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागत पनि तुलनात्मक रूपले धेरै छ । लाखौं खर्च गरेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याको कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशहरूसँग श्रम कूटनीतिमा सुधार गरी वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित देशका रूपमा रहेको नेपाल र यसका कामदारको कामप्रतिको लगाव र इमानको विश्वका विकसित देशमा उच्च माग रहने देखिन्छ । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई उपयुक्त शीप प्रदान गरी उच्च ज्याला पाइने विकसित देशमा पठायो भने अरब मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । यता शीपविहीनलाई विदेश पठाएर खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाउँदै जाने क्रमको पनि अन्त्य हुनेछ ।

हालै बेलायतसँग नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन गरिएको श्रम सम्झौतालाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत नर्सहरूले बेलायतमा मासिक ४ लाखसम्म पारिश्रमिक पाउने बताइएको छ । घट्दो जनसंख्या र बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका कारण अन्य विकसित देशमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र अन्य प्राविधिक जनशक्तिको माग हुने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी यस्ता जनशक्ति उत्पादनमा नेपालले थप ध्यान दिनु पनि अबको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । तर, यसबाट देशमा दक्ष जनशक्तिको कमी नहुने सुनिश्चितता लगायत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

उद्यमशीलता विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति नभई हुँदैन । देशमा घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगको विकासका लागि उद्यमशील जनशक्ति चाहिन्छ । अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न पनि कुनै न कुनै किसिमको उद्यमशीलता विकास गर्नैपर्छ । उद्यमशील जनशक्ति बन्न प्राविधिक ज्ञान र शीप नभई हुँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धी जमानामा त धेरै क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञान भएमा मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । यसैलाई आत्मसात् गरेर यूरोपेली संघका देशमा प्राविधिक र जीवनपर्यन्त शिक्षाभित्र नै उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरेर तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । नेपालको साधारण शिक्षातर्फ १२ कक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने र प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुनेको संख्या पनि घटेको यथार्थलाई मनन गर्दा देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्न कठिन रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, देशमा रोजगारी सृजना गर्न, आन्तरिक उत्पादन बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विदेशबाट बढी आर्जन गर्न र उद्यमशीलता बढाउन प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । विकास भनेको यही नै हो । यसरी हेर्दा देशको विकास र प्राविधिक शिक्षाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । तर, विश्व यन्त्रमानवको युगमा आइपुग्दा नेपालमा भने प्राविधिक शिक्षाका नतीजा सन्तोषप्रद छैन । देशले प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिमा फड्को मार्न सकेको छैन । देशको समग्र मानव संसाधन योजना तर्जुमा गरी प्राविधिक जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था आकलन गरी सोहीबमोजिमको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेर देशको तीव्र विकासका लागि बाटो खुलाउनुु अहिलेको आवश्यकता हो ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् । 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement