ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

राजस्व पुनः संरचना गर्न सिफारिश

२०७९ असोज, ४  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं  । राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई राजस्व पुनः संरचनाको बाटोमा जान सुझाव दिएको छ । व्यापार सम्झौताहरूले नेपालको राजस्व परिचालनमा पारेको प्रभावबारे समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा मुलुकको राजस्व प्रणाली भन्सारमा बढी निर्भर हुनु गम्भीर भएको निष्कर्षसहित पुनः संरचनाको बाटोमा जान सिफारिश गरिएको हो । 

वाणिज्य सम्झौताहरूले व्यापार उदारीकरणका लागि भन्सारमा आधारित कर प्रणालीलाई घटाउँदै लैजाने लहर निम्त्याइरहेका बेला नेपालको निर्भरता त्यसैमा बढ्नुलाई प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक भनिएको छ । त्यस्ता सम्झौताका कारण नेपाललगायत सबै मुलुकमा भन्सार विन्दुमा उठाइने करहरू बढ्दो दबाबमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा व्यापार सन्धिसम्झौताबाट नेपालको राजस्व परिचालन क्षमता र दिगोपनामा उठेका प्रश्नका साथै छिमेकी देश भारत र बंगलादेशको कर सुधारसम्बन्धी अध्ययनले औंल्याएका विषयहरूलाई केलाइएको छ ।

‘यो अध्ययन सर्वप्रथम देशको राजस्व परिचालनको भन्सारमाथिको हालसम्मको अधिक निर्भरतामा गम्भीर पुनर्विचार गर्न सिफारिश गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै स्रोतबाट झन्डै ९३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएकोमा भन्सार राजस्वको योगदान करीब २०१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो । तर, राजस्व भन्सारमा बढी आश्रित हुँदा राजस्व प्रणाली नै आयातमुखी हुने र यसबाट अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा, चालू खाता घाटा, शोधनान्तर घाटाजस्ता ‘साइड इफेक्ट’ देखापर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव पछिल्लो समय तीव्र रूपमा देखिन थालिसकेको छ । अबको बाटो राजस्वको पुनः संरचना नै हो ।’ यसका लागि भन्सारमा आधारित राजस्वलाई क्रमशः गैरभन्सारमा आधारित बनाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तो हुन सके राजस्व प्रणाली बढी दिगो र भरपर्दो हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा बाह्य पक्षको दबाब कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भन्सारमा आधारित राजस्वलाई गैरभन्सारमा आधारित बनाउन देशमा लगानीको वातावरण सुधारमा ठूलो पहलको खाँचो रहेको औंल्याइएको छ । त्यस्तो पहलबाट निजीक्षेत्रको आन्तरिक र बाह्य लगानी वृद्धि हुन गई अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक लाभ हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी देशले गैरभन्सार राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने र यस बाटोमा गति बढाउन सके अन्ततः राजस्वको पुनः संरचना सम्भव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजस्व पुनः संरचनाका लागि कुनै देशसँग गरिएको दुईपक्षीय वाणिज्य सम्झौतामा भन्सार महसुलबारे गरिएको विशेष व्यवस्थाबाहेक (जस्तै भारतसँग गरिएको) अन्य मुलुकबाट नेपालमा हुने आयातमा कृषि सुधार शुल्क लगाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्ता मुलुकबाट हुने आयातमा हाल लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरको अतिरिक्त कृषि सुधार शुल्क लगाउन सिफारिश गरिएको हो । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दा कृषितर्फ औसत भन्सार महसुल दरका सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता दर ४१ दशमलव १ प्रतिशतको तुलनामा हाल लागू औसत भन्सार दर १४ दशमलव ९ प्रतिशत निकै कम रहेको भन्दै यसलाई बढाउन सिफारिश गरिएको छ ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement