ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

निर्वाचनमा भोटिङ मेशिन

२०७९ असोज, ५  
सम्पादकीय
Image Not Found

विसं २०६४ सालमा ६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन (इभीएम) को प्रयोग भए पनि गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा पनि इभीएम प्रयोग भएन । केही स्थानका लागि मात्रै भए पनि इभीएम प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको धेरैले सुझाव दिए पनि निर्वाचन आयोगले यसमा चासो दिएन । आयोगको चासो नहुँदा १५ वर्षअघि नै प्रयोग भएको इभीएम प्रयोगमा आउन सकेन । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रदेश/संघीय निर्वाचनमा पनि इभीएम प्रयोगको तयारीमा आयोग रहेको देखिँदैन । सरकारले पनि इभीएम प्रयोगमा ल्याउन चासो नदिनु विडम्बना हो ।

कागजी प्रक्रियाबाट निर्वाचन गराउँदा खर्च र समय बढी लाग्छ । साथै निर्वाचनको परिणाम आउन पनि निकै समय लाग्छ । तर, इभीएमको प्रयोगले मतदान गर्न सहज हुनुका साथै निर्वाचनको परिणाम पनि छिटो प्राप्त हुन्छ ।

कागजी प्रक्रियाबाट निर्वाचन गराउँदा खर्च र समय बढी लाग्छ । साथै निर्वाचनको परिणाम आउन पनि निकै समय लाग्छ । तर, इभीएमको प्रयोगले मतदान गर्न सहज हुनुका साथै निर्वाचनको परिणाम पनि छिटो प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट मतदाताको नाम दर्तासमेत गरेको अवस्थामा इभीएमबाट पछि हट्नु भनेको या त प्रविधिप्रतिको अविश्वास हो या कमिशनको चक्करको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

हो, पहिलोपटक इभीएम किन्दा बढी बजेट लाग्न सक्छ तर त्यो बारम्बार प्रयोग गर्न सकिने भएकाले समग्रमा कागजी मतपत्रभन्दा सस्तो पर्न जान्छ । त्यसैले सरकार र निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि इभीएम प्रयोग गर्दा निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । पूरै देशभरि इभीएम प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ भने पनि शहरी इलाकामा यसको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । इभीएमबाट पछि हट्दा जति नै प्रविधिमैत्री कुरा गरे पनि सरकार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वमा प्रविधिप्रति विश्वास छैन भन्ने देखिन्छ, जबकि हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रविधिलाई जोड नदिने हो भने आर्थिक समृद्धि र प्रगतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । फेरि प्रविधि भनेको विज्ञान हो, विज्ञानलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने जंगली युगमा फर्कनुबाहेक अन्य उपाय हुँदैन । प्रविधिका नकारात्मक पक्षलाई केलाएर इभीएम प्रयोग गर्न बेवास्ता गर्ने हो भने विज्ञानले विकास गरेका गाडी, हवाईजहाजलगायत उपकरण प्रयोग नगर्नुजस्तै हो । किनकि समस्या त गाडी, हवाईजहाजजस्ता जुनसुकै उपकरणमा पनि आउँछन् । फेरि इभीएममा त दृष्टिविहीन वा कम आँखा देख्ने व्यक्तिका लागि बोलेर निर्देशन दिनेदेखि सामान्य साक्षरता भएका व्यक्तिका लागि काम लाग्ने फिचर पनि राखिएको हुन्छ ।

कागजी प्रक्रिया घटाएर डिजिटाइज्ड गर्ने हो भने सरकारी खर्च घट्छ, काममा पारदर्शिता हुन्छ र कर्मचारीले मनपरी गर्न नपाउँदा घूसघोरी कम गर्नसमेत मद्दत मिल्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट काम हुने हुँदा कर्मचारीले त्यसमा चलखेल गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले सरकारी कर्मचारीहरू सकेसम्म डिजिटाइजेशनको विपक्षमा देखिएका छन् । इभीएम प्रयोग पनि त्यस्तै हुन सक्छ । भोटिङ मेशिन ल्याएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक कागज, मसी प्याडलगायत वस्तुमा कमिशन खान मिल्दैन । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले १ सयभन्दा बढी प्रतिशत भत्ता खाएका थिए । इभीएम प्रयोग भए कर्मचारीको संख्या र सुरक्षाकर्मीसमेत घट्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले यसमा चासो नदिएको हुन सक्छ ।

हुन त आयोगले इभीएम उपलब्ध गराउन सरकारलाई गत साउन महीनामा नै पत्र पठाएको थियो । आयोगले गराएको एक अध्ययनले पनि इभीएम प्रयोग आवश्यक भइसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, उसले सरकारसँग यसबारे स्पष्ट रूपमा कुरा गरेको पाइँदैन ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विद्युतीय मतदान गरेका मतदाताहरूबीच गरेको एक अध्ययनले ८० प्रतिशत मतदाताले मेशिन सही भएको बताएको देखाएको छ । ८० प्रतिशत मतदाताले यसलाई विश्वास गरेका थिए । यसबाट मत दिँदा बदरसमेत नहुने भएकाले इभीएमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नेपाली कम्पनीले बनाएको इभीएम प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर आयोगले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । विदेशकै इभीएम प्रयोग गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला भइसकेको छ । अतः आयोग, सरकार, राजनीतिक दल र मतदाता सबैले इभीएमको प्रयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको अर्थ लाग्छ । व्यवस्था फेरिने तर शैली नफेरिने हो भने जेसुकै नाम दिए पनि कुनै अर्थ हुँदैन ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement