ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

अर्थतन्त्रका असहजतामा रमिते राजनीति

विनाअध्ययनका नीतिले थप समस्या

२०७९ असोज, ७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

केही दिनअघि एउटा औपचारिक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि परेको दबाब कम गर्न आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले त्यस्ता प्रतिबन्धित वस्तुको अवैध आयात बढाएको स्वीकार गरे । सरकारले पछिल्लोपटक केराउ, सुपारी र मरीच आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि हटाइसकेको छ । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र कडाइले अर्थतन्त्रमा के सुधार देखियो र अहिले आयातलाई खुकुलो पार्दै छ, यो सामान्य मथिङ्गलका लागि सहज विषय होइन । तर, यत्ति त पक्कै बुझियो कि सरकारी कदमले दुई नम्बरी धन्धा मालामाल भयो ।

अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १५ प्रतिशत बनाउनु चानचुने कुरा होइन । अर्थतन्त्रका सूचक आशाजनक छैनन् । यस्तो अवस्थामा लगानी र उत्पादन प्रभावित हुन्छ ।

करीब ६ महीनाको प्रतिबन्धपछि अधिकांश वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध हटिसकेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब समाधानका लागि आयात प्रतिबन्धदेखि नगद मार्जिनसमेतको नियम लगायो । तर, ती सबै उपाय काम लागेनन् । आज प्रतिबन्धको सूचीमा राखेका सबैजसो वस्तुको आयात खुला भइसकेको अवस्थामा सरकारले यो स्पष्ट भन्न सक्दैन कि प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रलाई कति दरिलो बनायो ?

आज कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, जो समस्यामा नहोओस् । आमउद्यमी व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्म समस्यामा जेलिएका छन् । सरकारले नीतिले काम गरेको हुन्थ्यो भने ६ महीनामा किन सुधारका संकेत देखिएका छैनन् ? किन आज बजार खुम्चिएर एक चौथाइमा झरिसकेको छ ? स्पष्ट छ, अर्थतन्त्रमाथि आइपरेको भनिएको समस्या समाधानमा सरकारले लिएको नीतिले काम गर्न सकेन । उद्योग र व्यापारसँग सीधा सरोकार जोडिएका विभागीय मन्त्री नै प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भइरहेकाले त्यसमा पुनर्विचार भइरहेको बताउँछन् । यसबाट एकातिर व्यापार व्यवसायको लागत बढाएर जनतालाई महँगीको भारी बोकायो, अर्कातिर चोरीपैठारीले गर्दा सरकारले पाउने राजस्वमा समेत क्षति पुग्यो ।

आयातमा प्रतिबन्ध लागेका मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अवैध तरीकाले भित्रिइरहेको निजीक्षेत्रको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । सरकारका मन्त्रीले नै अवैध आयात बढेको स्वीकार गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूका २ महीनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सरकारले लक्ष्यमा राखेअनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन । भारतसँगको खुला नाकाका कारण प्रतिबन्ध लगाए पनि अधिकांश वस्तुको अनधिकृत आयात भइरहेकै थियो । विना कुनै तयारी हचुवामा लिइएको नीतिले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने कुरै थिएन । बाहिरको वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने भनिएपछि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र त्यसको भार महँगीमार्फत जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ । विनायोजना र आधार अपनाइएको कडाइले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति सुधार आयो त ? कति सञ्चिति बढ्यो ? सरकारसँग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन त योजना चाहिन्छ, यसका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकारका सञ्चालक र तिनका संयन्त्रमा यो इमानदारी र तत्परता नै छैन ।

सरकार एकातिर व्यापारमा नियन्त्रण अपनाइरहेको छ । बजार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको उद्यमी व्यापारीहरूको गुनासो अर्कातिर छ । सरकार भने उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा पालिरहेको छ । सरकारीशैली र अपेक्षाबीच अत्यन्तै विरोधाभास देखिन्छ । यसैबीच नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ४ दशमलव ७ मा सीमित हुने अनुमान एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेका समाचार आएका छन् । यो वर्षमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने उसको अनुमान छ । यदि अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धि हात लागेछ भने पनि त्यो सरकारी अपेक्षाको तुलनामा निकै कम हो । अर्को वर्ष झन् खुम्चिने देखिएको छ ।

एडीबीको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुकका अनुसार कडा मौद्रिक नीतिका कारण बढ्दो आयात कटौती, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी र मूल्यवृद्धि दबाबले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि अपेक्षा गरेअनुसार नहुने देखिएको छ । एडीबीले आयातमा अंकुश लगाउँदा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने बताएको छ । घरेलु उत्पादन र उपभोगमा असर पर्ने र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी एडीबीले दिएको छ । सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाए पनि नगद मार्जिनको व्यवस्था यथावत् राखेर नियन्त्रणलाई कायमै राखेको अवस्था छ । हो, आयात घटाउने उपाय राम्रो हो । तर, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनको अवस्था बलियो हुनुपर्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिमा बाह्य क्षेत्रलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निकासी बढाउने भनेर अनुदानको घोषणा गरिएको छ, त्यसको प्राप्ति कठिन छ ।

अहिले व्यापारमा सरकारले लिएको नियन्त्रणकारी नीति र उद्यम व्यापारका क्षेत्रका समस्याप्रति उदासीनताको अवस्थाले अर्थतन्त्र योभन्दा पनि खराब अवस्थामा गएछ भने अन्यथा मान्नु पर्दैन । उद्योग व्यापार पूँजीको अभाव, पूँजी पाइहाले पनि चर्को ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, बजारमा मागको कमीलगायत समस्यासँग जुधिरहेको छ । राजनीति भने कहिल्यै पनि यस्ता समस्याको निराकरणमा गम्भीर भएर देखा परेको छैन । राजनीतिको ध्यान केवल सत्ता निर्माण र विघटनमा एकोहोरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको सम्भावना देख्ने सरकारले यसको उपचार केवल नियन्त्रणलाई मात्र किन देख्यो ? सरकारले पुनरुत्थानका लागि गर्न सकिने काम पनि गरेन । सरकारले अपनाएको नियन्त्रणको नीति पूरै असफल भयो । अब सरकार के गर्दै छ, त्यो कुनै योजना अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन । सरकार चलाउनेहरू कसरी सत्तायात्रा सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै एकोहोरिएका छन् । अहिले राजनीतिक गठबन्धनका विभिन्न रूप देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई कसरी सही दिशामा लैजान सकिन्छ भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिको चासोसमेत देखिएको छैन ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको छ । अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १५ प्रतिशत बनाउनु चानचुने कुरा होइन । अर्थतन्त्रका सूचक आशाजनक छैनन् । यस्तो अवस्थामा लगानी र उत्पादन प्रभावित हुन्छ । उत्पादनको लागत वृद्धिले आम जनताको दैनिकी महँगो हुन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । बाहिरको लगानी त के आउँथ्यो, आन्तरिक लगानी पनि निरुत्साहित हुन्छ/भइरहेको छ । बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीहरूले बताउन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । तर, उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको वातारण बनाउन गर्नुुपर्ने सामान्य कानूनी सुधारका कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैन भने लगानी आह्वान गर्दैमा यो आउने र यसको बलमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानमा आमूल सुधार हुने पनि होइन । आज पूँजीको लागत बढेको बढ्यै छ । बैंकहरूले बचतमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याएका छन् भने कर्जामा कति पुग्ला ? अनुमान असहज छैन । आज उद्योग व्यापारमा लाग्नुपर्ने उद्योगी व्यापारी मौद्रिक नीतिका आयामहरूको विरोधमा सडकमा उत्रिएको अवस्था छ भने यस्तो वातावरणमा कस्तो लगानी भित्रिएला ? राजनीतिले यसलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रूपमा लिएको भान हुँदैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement