ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

विकासमा खेलाँची

२०७९ असोज, १२  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलवे बनाउन नसक्ने बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले विनाअध्ययन यस्तो रेलवे निर्माणको योजना अघि बढाएकाले लगानी र सञ्चालनका हिसाबले असम्भव देखिएको मन्त्री राईको भनाइ देखिन्छ । यसले नेपालमा विकास आयोजनाहरू कत्तिको हचुवाका भरमा अगाडि ल्याइन्छन् भन्ने कुरालाई उजागर मात्र गरेको छैन, किन आयोजना समयमा बन्दैनन् र बनेका पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।

आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित हुन नसकेका आयोजना बनाउन प्रस्ताव गर्नेहरूलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ । उनीहरूबाट शोधभर्ना नै लिन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा धेरैजसो आयोेजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लागत र सम्भावित प्रतिफलका बारेमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि कोठामा बसेर सम्भावनाका आँकडा आकलन गरेर योजना बनाउने गरिएकाले यस्ता आयोजना नेपालका लागि महँगा साबित हुन सक्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि भैरहवा विमानस्थलमा एउटा कम्पनीबाहेक अन्यको उडान अझै शुरू हुन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । हुन त पूर्वाधार कम्पनीहरूले तत्कालै उपलब्धि दिइहाल्दैनन्, निकै समय लाग्न सक्छ । तैपनि नेपालका आयोजनाहरू दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याउने गरिन्छ । अघिल्लो सरकारका कैयौं आयोजना त्यस्तै थिए । पूर्व–पश्चिम रेलवे पनि तीमध्ये एक हो ।

देशको विकासका लागि यातायात सम्पर्क सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि रेलवे निकै सहज मानिन्छ र यो सस्तो हुन्छ पनि भनिन्छ । तर, नेपालमा अहिले व्यापक हल्लाखल्ला गरेर सञ्चालन गर्न शुरू गरिएको जनकपुर–जयनगर रेलवे पर्याप्त यात्रु पाउँदा पाउँदै पनि मासिक करोडौं रुपैयाँ नोक्सानमा छ । यस्तै नोक्सान हुने गरी पूर्व–पश्चिम रेलवे बनाउनु कत्तिको उपयुक्त होला ? हो, यस्ता पूर्वाधार पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन निकै समय लाग्छ । तर पनि नेपालमा यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरिएको पाइँदैन । त्यही भएर सडकमार्ग नै नभएको ठाउँमा पुल बन्छ भने सडक भएका ठाउँमा पुल बन्न नसकेको समेत पाइन्छ । वर्षौंदेखि खेलाँचीकै भरमा नेपालमा विकास निर्माण हुने गरेको छ, जसले गर्दा निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामा मात्र असर गरेको छैन, शुरू गरिएका आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।

पूर्वाधार आयोजनाहरू बनाउँदा समयसीमासहित योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस्तो समयबद्ध योजना बनाउने र त्यसअनुसार कार्य प्रगति हेरेर मूल्यांकन गर्ने पद्धति नेपालमा बसिसकेको छैन । नेपालले योजनाबद्ध विकास गर्ने भनेर आवधिक योजनाहरू बनाउने गरेको त छ तर त्यसअनुसार काम भने केही पनि भएको छैन । त्यसो भएपछि यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने वा थप अध्ययन गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ ।

मन्त्री राईका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलवेको लागत १२ खर्ब हुने र विविध कारणले निर्माण सम्पन्न भइसक्दा २४ खर्बसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालको कुल बजेटको हाराहारीमा रहेर यस्तो आयोजना बनाउन पूर्ववर्ती सरकारले किन प्रस्ताव ल्यायो ? यो विचारणीय छ । बजेट खर्च र योजना निर्माणलाई गति दिन नसकेको सरकारले यति ठूलो रकमको रेलवेको प्रस्ताव ल्याउनु कतै राजनीतिक गणितले काम त गरेको छैन भनेर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण पनि आलोचनामुक्त छैन । यति ठूलो विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक छ कि छैन र यो बनेपछि यसले व्यवसाय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने राम्ररी हेरिएको जस्तो देखिँदैन ।

यस्ता आयोजनाले व्यवसाय पाएनन् भने त्यो मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो घाटा हो । यिनलाई मुलुकको अर्थतन्त्रले थेक्न सक्दैन । यस्ता आयोजना सेता हात्ती नबन्लान् भन्न सकिँदैन । अहिले धमाधम विमानस्थल बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । तर, बनेका विमानस्थलमा विमान सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा गौचरनमा परिणत भएका छन् । यस्तो प्रयोजनविहीन आयोजना प्रस्ताव गर्ने, पारित गर्ने र बजेट खर्च गर्नेहरूलाई बजेटप्रति उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित हुन नसकेका आयोजना बनाउन प्रस्ताव गर्नेहरूलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ । उनीहरूबाट शोधभर्ना नै लिन सक्नुपर्छ । अत: विकास निर्माणका आयोजनामा देखिने यस्ता विसंगति नहटाउने हो भने मुलुक ठूलै भड्खालोमा नजाकिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले विकासमा हुने गरेको खेलाँची बन्द गर्नुपर्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro