ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कसले गर्ने

२०७९ कार्तिक, ३  
पाठक विचार
Tvs Raider NA

सरकारको काम जनतालाई सकेसम्म राहत दिनु हो । तर नेपालमा भने सरकारको काम राहत होइन, आहत दिनु रहेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि गराउन सरकारकै भूमिका देखिएकाले सरकारको भूमिकाको आलोचना भएको हो । मौद्रिक नीति, पेट्रोलको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक यातायातको भाडावृद्धि जस्ता सरकारी कार्यले सरकार आफै मूल्य बढाउन लागिपरेको देखिन्छ । अझ निर्वाचनका बेला बजारमा देखिएको मनपरि रोक्न खास पहल नगरेकाले मूल्यवृद्धिको समस्या चर्को बनेको छ । खाद्यान्नदेखि फलफूलसम्म सबैको भाउ अचाक्ली बढेको छ ।  

मुलुक संघीयतापश्चात् आर्थिक रूपले समुन्नत र आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हाम्रो सपना पूरा हुने छाँट देखिँदैन । अब मुलुकमा गरिखान सकिँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने सोच पलाउन थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव एवं कसिलो भनिएको मौद्रिक नीतिसमेतले गर्दा उद्योगधन्दा थला परेको देखिन्छ । देशमा आवश्यक वस्तुको उत्पादन नहुँदा विदेशबाट आयात पछिल्लो समयमा तीव्र रूपमा बढेको छ । अत्यावश्यक खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता बढिरहेको छ । विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ लगायतका कारण तरकारी, दाल, चामल, तेल, कपडालगायत आधारभूत वस्तु तथा सेवामा समेत मूल्यवृद्धि आकाशिएकाले अधिकांश नेपालीको घरमा चूल्हो बल्न कठिन हुन थालेको छ । आगामी संघीय एवं प्रादेशिक चुनावले थप मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा अधिक माग विस्तार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विनिमयदर र ब्याजदरमाथि पर्न जाने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन र बाह्य क्षेत्रमा दिगो सुधार नआएसम्म बैंकिङ तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कायम नै रहने भएकाले मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ । यसबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाइराख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा मौद्रिक नीतिले लिएको छ । तर, फितलो कार्यान्वयन एवं कमजोर अनुगमनका कारण मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

महँगीको मार खेप्न विवश जनताले केवल राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ एवं तेलको मूल्यवृद्धिलाई मात्र दोष दिएका छैनन्, सरकारी नीति, नियम र कामकारबाही पनि उपभोक्तालाई निराश बनाउने खालको छ । बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्नुमा उत्पादन घट्नु, मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्नु, कालोबजारी, डलरको भाउ बढ्नु जस्ता कुराले महँगी बढेको छ । त्यसमाथि पनि अहिले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । यसले महँगी बढाउने निश्चित छ । विगतमा पनि निर्वाचनपछि महँगी निकै बढेको पाइन्छ । राजनीतिक दललाई दिएको चन्दाका कारण महँगी बढेको धेरैको भनाइ पाइन्छ । चुनावपछि भाउ बढाउन स्वीकृति दिने परिपाटी नेपालमा नौलो होइन । चन्दा रकम उपभोक्ता मूल्यमा नै गाँसिएको हुन्छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार आपूर्तिभन्दा माग कम भए मूल्य बढ्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा यो लागू हुन कठिन छ । सरकारको अनुगमन र नियन्त्रणमा भएको फितलोपनले नेपालमा आपूर्ति बढी भए पनि मूल्य नियन्त्रण हुँदैन । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमार्फत आवश्यक औजारहरूको व्यवस्था गरे तापनि आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार नभएसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कल्पना अधुरो रहन्छ ।

नेपालमा धनी र गरीबबीच ठूलो खाडल छ । यसबाट कालान्तरमा सामाजिक विभेद बढ्दै जाँदा आर्थिक असमानताको खाडल झन् ठूलो हुँदै जाने देखिन्छ । हाल सामान्य परिवारदेखि मध्यमवर्गका जनतासमेत मूल्यवृद्धिले आक्रान्त भइरहेका छन् । चाडपर्व र चुनावजस्ता विशेष परिस्थितिमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू नेपालजस्तो अस्थिर मुलुकमा जहिले पनि सक्रिय भएको देखिन्छ । सुशासन र अनुगमन कमजोर भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेकाले सहजै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने देखिँदैन ।

इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर हुँदा महँगी नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ । मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने र घरजग्गा र आयात हुने क्षेत्रमा जाने कर्जाको नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ, जसबाट ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ ।

महँगी एकपटक बढेपछि घट्न सम्भव छैन भन्दा पनि हुन्छ । अहिलेसम्म बढेको मूल्य खासै घटेको पाइँदैन । अहिले सरकार आफै मूल्य बढाउन लागिपरेको छ । जनता मर्कामा पर्दा सरकार भने चुनावमा जित कसरी हुन्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । काम चलाउ सरकार भए पनि जनताको मर्कामा आँखा चिम्लनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।

रमेश अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro