ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

‘ठूला योजनालाई निर्माण सामग्री आयात गर्न नदेऊ’

२०७९ कात्तिक, २७  
समाचार विकास
Tvs Raider Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । विदेशी लगानीका ठूला योजनालाई भन्सार छूटमा निर्माण सामग्री आयात गर्न दिँदा ती वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको सम्बद्ध उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । कोरोना महामारी र अहिलेको आर्थिक संकटका कारण समस्यामा परेका डण्डी, सिमेन्ट, पाइप, जस्तापातालगायतका उद्योग बचाउन ठूला आयोजनालाई स्वदेशमै उत्पादन हुने निर्माण सामग्री आयात गर्न दिन नहुने उनीहरुको माग छ ।  

ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री खपत गर्ने विकास निर्माणका आयोजनालाई सरकारले भन्सार छूटमा निर्माण सामग्री आयात गर्न दिन्छ । यसले स्वेदशी उद्योगलाई मार परेको गुनासो उद्योगीको छ । 

जलविद्युत्, पुल, सडक, नालाजस्ता योजनामा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप जस्तापाताजस्ता सामग्री खपत हुने भए पनि त्यस्ता अधिकांश योजनाले बाहिरबाटै आयात गर्दा स्वदेशी उद्योगको बजार खोसिएको उनीहरू बताउँछन् । 

‘डण्डी र सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा बाहिरबाट यस्ता सामग्री ल्याउनुको औचित्य छैन । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन उपयोग गर्नुपर्छ,’ नारायणी स्पातका सञ्चालक राजेश क्याल भन्छन् । कोरोना महामारीपछिको असहज परिस्थितिले थलिएको बजारलाई यो उपायले केही हदसम्म भए पनि राहत दिन सक्ने दाबी उद्योगी क्यालको छ । सरकारले यस्ता आयोजनालाई भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धिकर छूटमा सामग्री आयात गर्न दिन्छ । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा भन्सार छूट दिने गरिएको छ । 

सामान्यतः यस्ता सामग्रीको आयातमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तोकिएको भए पनि सहुलियतमा १ देखि २ प्रतिशत भन्सार तिरेर आयात हुन्छ । यस्ता योजनाले मूल्य अभिवृद्धिकर तिर्नु पर्दैन । 

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार न्यौपानेले सो भन्सारमार्फत मासिक ४ देखि ५ कन्टेनरसम्म यस्ता वस्तु भित्रिने गरेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको प्रकृतिअनुसार निर्माण सामग्री आयातमा सहुलियत दिँदै आएको छ । 

व्यवसायी भन्छन्– स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने डण्डी, जस्तापातालगायत वस्तु भन्सार छूटमा आयात गर्न दिँदा स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्‍यो । ठूला आयोजनालाई छूट दिने भए आयातमा होइन, स्वदेशी उत्पादन खरीदमा दिनुपर्छ ।

उद्योगीहरू भने त्यस्ता आयोजनालाई स्वदेशी उद्योगबाटै निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । श्री सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल आन्तरिक खपतका लागि स्थानीय उद्योगकै उत्पादन पर्याप्त भएको अवस्थामा बाहिरबाट आयात गर्ने नीति हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

‘खपतभन्दा उत्पादन बढी भएपछि सरकार एकातिर निकासीको नीति लिइरहेको छ, अर्कातिर आयोजनालाई ठूलो परिमाणमा बाहिरबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरिनु व्यावहारिक नीति होइन,’ अग्रवालले भने । केही उद्योगले सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्री निर्यात गरे पनि त्यो सांकेतिक निर्यातमै सीमित भएको उद्यमीको गुनासो छ । 

ठूला आयोजनालाई छूट दिने नै हो भने पनि आयातमा नदिएर स्वदेशी उत्पादन खरीदमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव उद्यमी क्यालको छ । ‘यस्तो सहुलियत स्वदेशी उत्पादनमै दिने गरी कार्यविधि बनाउँदा यहाँका उद्योगलाई केही हदसम्म भए पनि राहत हुने थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । 

निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा भएको उद्यमी बताउँछन् । सिमेन्ट उद्योगमा अहिलेसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको सरकारी तथ्यांक छ । नेपालमा साना ठूला गरी ५ दर्जन हाराहारी सिमेन्ट उद्योग छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको जडित क्षमता १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन छ । कोरोना महामारीअघि प्रतिवर्ष १ करोड २० लाख टनसम्म विक्री भएकोमा अहिले २० लाख टन हाराहारीमा झरिसकेको उद्यमीको अनुमान छ । डण्डी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ३० लाख टन छ । कोरोनाअघि त्यसको आधा जति माग हुन्थ्यो । अचेल बजार खुम्चिएर निर्माण सामग्रीका उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा झरेको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रमेश अग्रवालले बताए । 

कोरोना महामारीपछिको मन्दी, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डण्डीको भाउमा आएको उतारचढाव, अमेरिकी डलरको भाउमा निरन्तर वृद्धि, तरलता संकटजस्ता कारणले निर्माण सामग्रीको बजार खुम्चिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु र घर निर्माणका लागि पनि बैंकले कर्जामा कडाइ र ब्याज वृद्धिका कारण डण्डीको माग घटेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार हुने खालको नीति लिनुपर्ने उद्यमीको आग्रह छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [1]
User Image

Om Prakash More

[Nov 13, 2022 12:25pm]

Yes.athis is very good article to open the eyes of the Government. Not only Iron steel but all items should be banned from importing in the country which are sufficiently produced and full demand of the country is met by the local industries. Datas should be collected by the Ministry of Industry, Commerce and supplies from such Industries which claims to fulfill the demand of the country with their productions. Rapid ndustrialization will be ensured if such unnecessary imports are banned or discouraged. Why do we need to import Alcoholic drinks when we have sufficient Distilleries in our country. If they are not sufficient, then better give new industrial licenses to produce Alcoholic products



   

TVCNepali Patro