ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

अभियान टिप्पणी : चुनावपछि कसको नीति ? 

२०७९ कात्तिक, ३०  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको  प्रतिनिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’को नारा उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने दृष्टिकोण माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । 

समाजवादीले प्रदेश सरकारलाई सुदृढ गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख गरिरहँदा कांग्रेसले संघीयताको सबलीकरण र क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई जोड दिने भनेको छ । 

त्यस्तै केही सीटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेको नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र गठबन्धन गरेका दलको भन्दा कैयौं कुरामा फरक छ । जसपाले बरु माओवादी केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरूप आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएको छ । 

राप्रपाले प्रदेश खारेजी, संघ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आवश्यक ठानिरहेको बेला एमालेले प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता, स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाइने उल्लेख गरेको छ । राप्रपाले राजसंस्थालाई अभिभावकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

दलहरूको घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपमा मात्र नभई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने तरीका तथा जनतालाई दिने सेवासुविधा पनि विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गरिएका छन् । अधिकांशले राज्यको स्रोतसाधनले भ्याउनेभन्दा पनि प्रचारमुखी तरीकाले आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनीहरूका धेरै विषय मिल्दाजुल्दा छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूको संरचना र तयारी हेर्दा आउँदो निर्वाचनमा कुनै पनि दल एक्लैले बहुमत पाउने सम्भावना देखिँदैन । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगर्दा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो बेला कुन दलको घोषणापत्रलाई आधार मानेर काम गर्ने भनेर फेरि पनि अन्योल सृजना हुने देखिन्छ । दलहरूबीच मूलभूत विषयमै अन्योल हुने भएपछि आगामी दिनमा नयाँ ढंगले काम हुन्छ भन्ने आधार अझै नदेखिएको विज्ञहरू ठान्छन् । 

आर्थिक वृद्धिमा एकोहोरो रटान
गठबन्धन गरेका राजनीतिक दलहरूले सुन्दा आकर्षक लाग्ने महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । तर, ती योजना कसरी पूरा हुन्छन् र कार्यान्वयनको स्रोत के हो भन्नेबारे घोषणापत्रमा खुलाउन सकेका छैनन् । अधिकांश दलले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका योजनालाई अहिले पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना, १ दशकभित्र चरम गरीबीको प्रतिशत १ अंकमा सीमित गर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै १ दशकमा नेपाललाई उद्यम अनुकूल, मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउनेदेखि अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्ने र दिगो रूपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । रेमिट्यान्सको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशतबाट १०/१२ प्रतिशतमा झार्ने र त्यसका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने कांग्रेसको वाचा छ । 

आउँदो ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको एमालेले सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी २४ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । एमालेले ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण सम्पन्न गरी रेल चलाउने, रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ । राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज चलाउने एजेन्डा पुन: अघि सारेको छ । 

कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उद्यम विकास, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यम गर्नेलाई सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको छ । सामूहिक उद्यमशीलता विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम स्थापना गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न बीउ पूँजी, ब्याज अनुदान, उपलब्ध गराइने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

अधिकांश नागरिकले स्वदेशमै योग्यता, दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गरिने उसको आश्वासन छ । उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । एकीकृत समाजवादीले शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन र पूर्ण पारदर्शिताको एजेन्डा उठाएको छ । 

एकीकृत समाजवादीको एजेन्डामा सर्वसाधारणलाई घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा उत्पादन एवं व्यापार वृद्धि गर्दै जाने समाजवादीको वाचा छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने भन्दै राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न योग्यता, क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तुल्याई, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने भनेको छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro