ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

श्रम सम्झौता नगरिएका मुलुकमा नेपाली श्रमिक

२०७९ मंसिर, ५  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक शोषणमा पर्नु नेपालका लागि नयाँ विषय हुन छाडेको छ । 

अधिकारकर्मीहरूले श्रमिकले भोग्दै आएका यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण श्रम बेच्न विदेश पस्ने युवाको समस्या समाधान त भएको छैन नै, श्रम सम्झौताविनै युवालाई श्रम स्वीकृति दिने सरकारको विरोध हुँदै आएको छ । 

वैदशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता अनिवार्य ठानिए पनि सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा तिनै मुलुकमा धमाधम कामदार पस्ने क्रम रोकिएको छैन ।

सत्ताको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले पटकपटक रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने आश्वासन भने दिँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाको रोजाइमा पर्ने श्रम गन्तव्य राष्ट्रमध्ये अधिकांशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । कूटनीतिक पहल कमजोर भएका कारण अधिकांश मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

वर्षौंदेखि युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मुख्य गन्तव्य मुलुकसँग सरकारी तहमा द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली कामदारको सुरक्षाको वातावरण बन्न सकेको छैन  । कोरोना महामारीपछि यतिखेर दैनिक २ हजार हाराहारीका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । तीमध्ये अधिकांश खाडी मुलुक जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

हालसम्म सरकारले रोजगारीका लागि विश्वका १११ देश खुला गरे पनि १० देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मरिसस र ओमानसँग श्रम सम्झौता भएको छ ।

पछिल्लो समय जापानसँग सम्झौता भए पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । इजरायलको सम्झौता अनुसार भर्खर कामदार पठाउने प्रक्रिया सुचारु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे मुख्य गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि मन्त्रालय सधैं तयार रहेको बताउँछन् । राम्रा गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

लामो समयदेखि कामदार जाने गरेको साउदी अरेबियामा समेत सरकारले श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । साउदीसँग केही वर्ष अघिदेखि सम्झौताका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साउदीले नेपालबाट घरेलु कामदारका लागि श्रम सम्झौता गर्न चाहेको छ । तर नेपालले घरेलु कामदार मात्र नभई सबै कामदारका लागि छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्न चाहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । 

विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर ५५ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अधिकांश खाडी मुलुक जाने गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकामध्ये लामो समयसम्म विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या करीब २१ लाख ६९ हजार छ । 

श्रम सम्झौता नगरीकनै साउदी जाँदा तोके अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको गुनासो व्यापक छ । आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानूनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका १११ मुलुकमा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अनुमति दिइरहेको छ ।

त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा विश्वका १७२ देशमा नेपाली पुगेका छन् । अहिले म्यानपावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकबाट माग ल्याउने र सोही अनुसार श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने चलन छ । श्रमविज्ञका अनुसार रोजगारदाता र कामदार पठाउने देशबीच श्रम सम्झौता भएमा मात्र कामदारको हित हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुने बताए । ‘श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ । सम्बन्धित देशको सरकारको चासो हुँदैन, संसारका अधिकांश देशका सरकार नियम, कानूनमा चलेका हुन्छन्,’ काफ्लेले भने, ‘नेपालले श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सकेको भए त्यस्ता समस्या समाधानको दायित्व सम्बन्धित सरकारको हुन्थ्यो ।’

श्रम सम्झौता नहुँदा विदेशमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता कम्पनी सक्षम भए मात्र नेपाली कामदारले न्याय पाउँछन् । राम्रो कम्पनीमा काम नपाउने श्रमिकको अवस्था निराशाजनक हुने भुक्तभोगी बताउँछन् । समस्यामा परेका कामदारले न्याय पाउने वा नपाउने भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीको तजबिजमा भर पर्छ । श्रम सम्झौता भएको देशमा कानूनले नै कामदारलाई न्याय दिलाउँछ ।

कामदार पठाउने र लैजाने मुलुकबीच श्रम सम्झौता भए जुनसुकै कम्पनीमा समस्या आए वा कामदार शोषणमा परे पनि समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता मुलुकको सरकारको हुन्छ । श्रम सम्झौता नभएका देशमा कामदार गइरहँदा विदेशमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हालसम्म करीब १० हजारले ज्यान गुमाएका छन् ।

श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा शव झिकाउन पनि त्यत्तिकै समस्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । साउदी अरबमा ज्यान गुमाउनेको शव नेपाल आइपुग्न ३ महीनासम्म लाग्छ । ‘नेपालका म्यानपावरले रोजगारदाता कम्पनीको मागको आधारमा कामदार पठाउने गरेकाले समस्या आउँदा रोजगारदाता देशको सरकारले थाहा नपाएझै गर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार साउदीबाट शव आउन ढिला हुनुको कारण रोजगारदाता कम्पनीको लापरबाही हो । ‘नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको भए शव पठाउने दायित्व पनि त्यहाँको सरकारको हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro