ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

टिप्पणी : परिवर्तनको खोजीमा मतदाता

२०७९ मंसिर, ६  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
काठमाडौंको नयाँबजारस्थित जुडो हलमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ को मतगणना गरिँदै । तस्वीर : सुनिल शर्मा/आर्थिक अभियान
author avatar रुद्र खड्का

काठमाडौं । आइतवार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतीजा आउने क्रम शुरू भइसकेको छ । 

प्रारम्भिक नतीजा निर्वाचनपूर्वको अपेक्षाअनुसार नै आउने देखिन्छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अग्रस्थानमा देखिएका छन् । तिनै दल नै पहिलो र दोस्रो हुने सम्भावना छ । यो अनुमान पहिलेकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि यसपटकको निर्वाचनमा देशभरका मतदाताले परिवर्तन खोजेको सन्देश पनि स्पष्ट रूपमा दिएका छन् ।

निर्वाचनको केही महीनाअघि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सम्मानजनक मत प्राप्त गरिरहेकाले मतदाता परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

२०४६ देखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र सधैं सीमित व्यक्तिले मात्र सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको गुनासो रहेको बेला रास्वपाले एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पनि पदमा नबस्ने, नातागोतालाई लाभका पदमा नियुक्ति नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको पक्षमा वकालत गरेकाले मतदाता नयाँ दलप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । 

२०७४ को निर्वाचनभन्दा करीब ६ प्रतिशत विन्दुले कम मत खसेको लाभ पनि नयाँ पार्टीलाई भएकोे देखिन्छ । घोषणापत्र तथा कागजमा आकर्षक योजना पेश गर्ने तथा व्यवहारमा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नगर्दाको परिणामले पनि यसपटक रास्वपालाई सहयोग गर्‍यो । धेरै निराश मतदाता पुराना राजनीतिक दलकै समर्थनमा रहे तर भोट हाल्न गएनन् । जसले गर्दा मतदानमा सहभागिता कम भयो ।

परिवर्तनको शृखंला
परिवर्तनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा धु्रवसत्य हो । नेपालमा पनि आमनागरिकमा राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदा होस् वा नहोस् परिवर्तन भएकै छ । जनताले परिवर्तन नखोज्ने भए १०४ वर्ष लामो राणाशासन अन्त्य हुने थिएन । ३० वर्ष हालिमुहाली गरेका पञ्चायती शासक पनि जनताका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य हुने थिएनन् ।

परिवर्तन नेपालमा मात्र नभई संसारभरि नै अनिवार्य हुन्छ । फरक यति हो– प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास भइरहेका मुलुकमा राजनीतिक दल/व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । नेपालमा भने नेतृत्व नफेरिने समस्या कायम रहेपछि यसपटक जनताले ठूला राजनीतिक पार्टीको विकल्प खोज्न सक्ने संकेत गरेको राजनीतिशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेका छन् । 

फेरि पनि अहिले जुन नतीजा आउने सम्भावना देखिएको छ, यसले ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई सुध्रिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यो मौकामा दलहरूले अहिलेको काम गर्ने तौरतरीका परिवर्तन गर्ने हो भने आउँदा केही वर्ष आफूलाई स्थापित गरिराख्छन् । यो चेतावनीलाई खेलाँची ठानेर जनमतलाई खिसिट्युरी गर्ने हो भने आगामी दिनमा जतिसुकै ठूला राजनीतिक दल भए पनि भविष्य राम्रो छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

त्यसैले अहिलेको नतीजाबाट ठूला राजनीतिक दलले सुधारको पाठ सिक्नुपर्छ । हुन त केही महीनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतीजाले पनि मतदाता मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सन्तुष्ट छैनन् भन्ने संकेत गरेकै थियो । राजनीतिक दलहरूको बलियो गठबन्धन हुँदाहुँदै काठमाडौंका बालेन्द्र शाह, धरानका हर्क साङपाङ, धनगढीका गोपी हमालले मेयर जित्नु परिवर्तनकै संकेत थियो ।

त्यो संकेतलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा शीर्ष नेताका नातेदार र खल्तीका उम्मेदवारलाई टिकट दिए । 

विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले मताधिकारको सुविधा नपाउनु, कसैलाई पनि भोट दिन्नँ भन्ने व्यवस्था नगरिनु, निर्वाचन जित्नका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत मतको ग्यारेन्टी नहुनु तथा जनभावनाविपरीत काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउने सर्वसाधारणको चाहनाबमोजिमको कानूनी व्यवस्था नगरिनुले जनता निराश हुँदै गए । यस अवधिमा परिवर्तनको पक्षमा कुनै काम हुन सकेन । बरु पत्नी, छोराछोरीलाई राजनीतिमा ल्याउने, समानुपातिक सूचीमा राख्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । 

यसपटकको नतीजालाई जनचाहनाविपरीत चल्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिकारको रूपमा बुभ्mनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको चरित्र तत्कालै फेरिनु आवश्यक छ । साथै ‘नो भोट’ तथा जनभावनाविपरीत काम गर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भनेका जनताका सेवक हुन्, जनतालाई सेवा गर्न भनेरै उनीहरूले चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यही कारण नै उनीहरूलाई राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । 

नेपालमा भने एकपटक चुनाव जितेपछि ५ वर्षसम्म जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा जनभावनाविपरीत काम गर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरिएका कारण त्यहाँ जनप्रतिनिधि सधैं जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् र उनीहरूले गलत काम नगर्ने भएका कारण शासन व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढी हुन्छ । 

हुनत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केही दिनअघि निर्वाचन आयोग नो भोट (मत दिन्नँ भन्न पाउने) र रिकल (जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान अर्थात् फिर्ता बोलाउने प्रणाली) को पक्षमा रहेको बताएका थिए । विगतमा पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा लबिङ गर्ने गरेका थिए । तर, कानून बनाउने जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधि र उनीहरूलाई निर्देशन दिने राजनीतिक दल सहमत नहुँदा यस्तो व्यवस्था सम्भव हुन सकेको छैन । 

जनतालाई सर्वोपरि बनाउने कदमले मूर्तरूप नलिँदा परिवर्तनका लागि विकल्प खोजिएको रूपमा अहिलेको नतीजालाई लिनुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेझैं अब बस्ने संसद्को बैठकमा नो भोट र रिकलसम्बन्धी विधेयक पेश भई पारित भयो भने पक्कै पनि त्यसले दलहरूलाई थप बलियो बनाउँछ । विद्यमान कानूनअनुसार मतदानको बेला जतिसुकै मतपत्र खसे पनि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । मतदातालाई नो भोटको सुविधा हुने हो भने राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियता थाहा हुन्छ । र, यसबाट दलहरूलाई सुधारिन मद्दत पुग्छ । 

यसपटकको नतीजालाई जनचाहनाविपरीत चल्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिकारको रूपमा बुभ्mनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको चरित्र तत्कालै फेरिनु आवश्यक छ । 

प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास भएका विभिन्न मुलुकमा नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार र जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया फरकफरक हो भनेर बुभ्mने गर्छन्, जसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको हुन्छ । छिमेकी भारतमा सन् २०१३ मा भएको आम निर्वाचनमा ६० लाखभन्दा बढी मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने विकल्पमा मतदान गरेका थिए । अहिले राजनीतिक दलहरूले मापदण्डविना शक्ति र पैसाको प्रभावमा उम्मेदवार चयन गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जबसम्म क्षमतावान र इमानदार जनप्रतिनिधि चयन हुँदैन, तबसम्म सर्वसाधारणले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै राइट टू रिकलको अधिकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । राइट टू रिकलको अधिकारले जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई चुन्ने अधिकार जनतालाई दिन्छ । 

२०७० सालमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था राख्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । आउँदो ५ वर्षका लागि निर्वाचन भइसकेकाले नो भोटको व्यवस्था अर्को निर्वाचनमा गर्न सकिएला तर रिकलको अभ्यास भने यसै कार्यकालबाट गर्न सकिन्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro