ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

‘इन्भेष्ट इन्डिया’ बाट किन नसिक्ने ?

यसरी सुधार्न सकिन्छ लगानी वातावरण

२०७९ मंसिर, ९  
लेख | दृष्टिकोण
Tvs Raider Image Not Found

भारतमा लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण एजेन्सीका रूपमा काम गरिरहेको ‘इन्भेष्ट इन्डिया’ले गत महीना राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी हुने मौका मिल्यो । अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारत सन् २०५० सम्ममा दोस्रोमा छलाङ मार्ने दौडमा छ । भारतले यो उद्देश्यमा पुग्न वैदेशिक लगानी आकर्षणलाई प्रमुख उपाय बनाएको छ ।

अव्यावहारिक कर प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवरोध बनेको छ । कर प्रणालीमा सुधार र स्थायित्व लगानीको पूर्वाधार हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेर लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ।

कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहँदा भारतले निर्यात व्यापारमा अनुकरणीय सुधार गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२० मा १० अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको निर्यातलाई सन् २०२१ मा ३० अर्ब ७५ करोड हुँदै सन् २०२२ मा ३१ प्रतिशतले बढाएर ४० अर्ब १९ करोड डलरमा पुर्‍याएको छ । भारतबाट मुख्य रूपमा इन्जिनीयरिङ उपकरण, पेट्रोलियम पदार्थ, रसायन, विद्युतीय सामान, धागो र प्लास्टिकका सामान निर्यात भएको त्यहाँको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र रिजर्व बैंक अफ इन्डियाको तथ्यांकले देखाउँछ । भारतले प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा लगानी भित्र्याएर आर्थिक उन्नतिमात्र गरेको छैन, आफूलाई विश्वकै तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने देशको अग्रस्थानमा उभ्याएको छ ।

सन् २०२१ मा एशियाली अर्थतन्त्र ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिँदा भारतको अर्थतन्त्र ९ प्रतिशतले बढ्यो । सन् २०२२ मा पनि यो वृद्धिदर कायम रहने अनुमान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको छ । जब कि, विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ती वर्षहरूका क्रमश: ५ दशमलव ६ र ४ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । भारतीय अर्थतन्त्रको यो गति कुनै चमत्कार पक्कै होइन, त्यसका लागि भारतले बितेको करीब १ दशकयता नीति, प्रक्रिया र प्रविधिमा आमूल सुधार गरेको तथ्यहरूले देखाएका छन् ।

यसै समयको सेरोफेरोमा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनकै लागि पटकपटक लगानी र पूर्वाधार सम्मेलनहरूको जोरजाम गर्‍यौं, लगानीचाहिँ आएन । अपेक्षित लगानी नआएको अवस्थामा भारतले आफूकहाँ लगानी भित्र्याउन लिएका नीति, प्रविधि र प्रक्रियागत सुधारका पक्ष हाम्रा लागि सन्दर्भ उपाय बन्न सक्दछन् ।

स्मरण हुन्छ, २०७३ सालमा भएको सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्योमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँ त चीनबाटै आउने भएको थियो । सोचेभन्दा अत्यधिक बढी प्रतिबद्धता सुनेर सरकार निकै उत्साहित भयो । मानौं, प्रतिबद्धता नै लगानी हो । खर्बौंमा आएको प्रतिबद्धता लगानीको रूपमा किन अर्बमा पनि भित्रिन सकेन ? स्पष्ट छ, लगानीको नाममा पाहुना बोलाएर रकम कबुल गराउँदैमा लगानी ओइरिने होइन । लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल हो ।

डुइङ बिजनेश, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, भ्रष्टाचारलगायत सूचकमा नेपालको छवि सकारात्मक छैन । केही जोखिम भएरै पनि उच्च प्रतिफल छ भने पनि लगानीकर्ताले त्यस्तो जोखिम मोल्न सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग र व्यापार नीतिको स्थायित्व नहुनु र व्यापारको उच्च लागतले प्रतिफलमा समेत लगानीकर्ता ढुक्क हुने अवस्था बन्न सकेको छैन । अझ उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने अधिकांश कानूनमा निजीक्षेत्रको असन्तोषमात्र होइन, आशंका नै छ । कामदार कर्मचारीबाट हुने सामान्य मानवीय त्रुटिमा समेत लगानीकर्तालाई जेल हाल्नेसम्मका प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता कानूनमा राखिएका अनेक स्वविवेकीय अधिकार भ्रष्टाचारको छिद्र बन्दैनन् भनेर पत्याउनुपर्ने कारण छैन ।

सीमित स्वार्थसमूहको प्रभावमा नीति नियमका खुलेआम चलखेल र यस्तो चलखेलमा अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता नै विवादमा मुछिएका घटनाको पृष्ठभूमिमा लगानीकर्ता कुन मनोविज्ञानमा पैसा बोकेर आउलान् ? अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता त नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित हुने आधार देखिँदैन ।

भ्रष्टाचार लगानीको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । एउटा लगानीकर्ता व्यापार व्यवसायको अनुमति लिँदादेखि नै घूस बुझाउन बाध्य हुन्छ । एउटा उद्योगी उद्योग खोल्न जग्गाको चौहदी लिन वडा कार्यालयमा जाँदा लाखौं घूस मागिन्छ भने विदेशी लगानीकर्ता केका लागि आउँछन्, त्यस्तोमा त आउने भनेको प्रतिबद्धतामात्रै हो । सरकारले लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीको कुरा त गरेको छ । व्यवहारमा एउटा सामान्य उद्योग खोल्दा लगानीकर्ता निकायपिच्छे धाउँदाधाउँदै प्रक्रिया पूरा गर्नै २ वर्ष लाग्छ । ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रिया त अझ झन्झटिलो छ । ऊर्जाको पूरा गर्न औसतमा १० वर्ष लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो खपतकर्ता हो । हामीकहाँ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना खेर गइरहेको छ । यसमा राजनीतिमात्र बढी भएको छ, उपयोगको इमानदारी देखिएको छैन ।

सन् २०५० सम्म भारतको जनसंख्या १ अर्ब ६० करोड नाघ्ने र त्यसबेलासम्म १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या मध्यम आयस्तरमा उक्लिने प्रक्षेपण छ । ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई शहरी सुविधा दिने योजना भारतको छ । भारतले यसलाई बजारका रूपमा लगानी आकर्षणको आधारको आधार मानेको छ । भारतको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता राज्य नेपालसँग जोडिएर रहनु र आसपासका अन्य राज्यमा नेपालबाट सहज अवागमन नेपालमा भारतीय लगानी ल्याउने आधार बन्न नसक्ने कारण छैन । नेपाल र भारतबीच ११ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वार्षिक व्यापार छ । त्यसमा आयात ९ दशमलव ६३ अर्ब र निर्यात १ दशमलव ३७ अर्ब डलर छ । तथ्यांकको तात्पर्य, नीतिगत सुधार र कूटनीतिक पहल हुने हो भने यसलाई लगानी र बजारको रूपमा उपभोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ३२ प्रतिशत लगानी भारतीय छ । भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो र सहज वैदेशिक लगानीको स्रोत पनि हो ।

भारतले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा केन्द्रीय सरकारका ३२ मन्त्रालय र विभाग, १४ राज्य सरकारसँगै ५०० भन्दा बढी नियामक निकायलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोडेको छ । नेपालमा व्यापार सहजीकरणका लागि दाताको सहयोगमा भन्सार विभागले शुरू गरेको यो प्रणालीमा ४० पक्षलाई जोड्ने भनिएको थियो, तर त्यो अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी देखिएको छैन । परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको यो प्रणालीलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हो र सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटको बाध्यता नै हटाउने हो भने भ्रष्टाचारको सकस पनि समाधान भएर जाने थियो । यो तत्परता न कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छ, न राजनीतिक तह यसबारे आवश्यकताजति सचेत नै छ ।

जग्गाको प्राप्ति आज उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । सरकारले बनाएका औद्योगिक कोरिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू कि अपायक ठाउँमा छन्, होइन भने लगानीकर्ता ती संरचनामा आकर्षित छैनन् । भौतिक सहजता र भौगोलिक सम्भाव्यतामा विस्तारित कोरिडोरहरू अब साँघुरा भइसकेका छन् । उद्योग र सँगै बढेको बस्तीबीच द्वन्द्व बढेको छ । यस्ता कोरिडोरलाई मापदण्ड पुर्‍याएर औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको माग सुनुवाइ भएको छैन ।

उद्योग खोल्न जग्गाको बन्दोबस्तीमै २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी खन्याउनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि जग्गाको प्राप्ति नै मुख्य चुनौती बनेको छ । भारतको अभ्यास हाम्रा लागि उपभोगी बन्न सक्छ । त्यहाँ औद्योगिक भूमि बैंक योजनाअन्तर्गत ४ हजार ५०० ओटा औद्योगिक पार्कमा ५ लाख हेक्टर जग्गा छुट्याएको छ । लगानीसम्बन्धी पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारका १६ ओटा मन्त्रालयले एकीकृत योजना बनाउन डिजिटल प्लेटफर्मले काम गरिरहेको छ । हामीकहाँ भने उद्योग, व्यापार, आपूर्ति, अर्थ, वन, वातावरण, भूमि, ऊर्जा, सिँचाइका सरोकारका मन्त्रालय र निकायको तानातानका कारण लगानीकर्ता योजनबाट बाहिरिएका उदाहरणहरूको कमी छैन ।

लगानीकर्तालाई लोभ्याउने अर्को माध्यम भनेको सुधारिएको कर प्रणाली हो । एक समय यस्तो पनि थियो, भारतभन्दा नेपालको कर प्रणाली सहज मानिन्थ्यो । जतिबेला नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भइरहेको थियो, त्यतिखेर भारतमा राज्यपिच्छे करमा असमानता र किचलो थियो । भारतले केही वर्षअघिमात्रै वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा आमूल सुधार ल्याएको छ । केन्द्रीय र राज्य सरकारले लिने अप्रत्यक्ष करलाई एकीकृत बनाएर सरलीकरणमात्र गरिएको छैन, बहुदर अपनाएर आम उपभोक्तालाई राहत दिइएको छ । हामीकहाँ त्यति नै बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शुरू गरेका दोहोरो, तेहोरो करको आतंक अहिले मत्थरमात्र भएको छ, समाधान निस्किएको छैन । अव्यावहारिक कर प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवरोध बनेको छ । कर प्रणालीमा सुधार र स्थायित्व लगानीको पूर्वाधार हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेर लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro