ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

अर्थतन्त्रमा चुनावको असरबारे थरीथरी धारणा

२०७९ मंसिर, ९  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न आम चुनावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमको असर पारेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन खोजे पनि विकासका गतिविधि ठप्प पारेको छ । 

जानकारहरू चुनावले अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै सकारात्मक प्रभाव नल्याएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अरू देशमा निर्वाचन आउनुअघिको ५/६ महीनामा चुनाव जित्नका लागि पनि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने तर नेपालमा त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन् ।

पूँजीगत खर्च झनै कमजोर भएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनाको पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । गत साउन–कात्तिकमा संघीय सरकारको पूँजीगत बजेट वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३० कात्तिकसम्म सरकारले २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । कम पूँजीगत खर्चले विकास निर्माणको काम सुस्त भएको संकेत गर्छ । विकास निर्माणका काम अपेक्षित नहुँदा निर्माण सामग्रीसहित अन्य वस्तु र सेवाको माग घट्छ, रोजगारी पनि विस्तार हुँदैन । यसले अर्थतन्त्र विस्तार हुने सम्भावना घटाउँछ । यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । 

पछिल्ला वर्षमा कमजोर पूँजीगत खर्च प्रमुख नीतिगत मुद्दा बन्दै आएको छ । सरकारका अधिकारीहरूले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । तर, प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुने र भएको खर्चमध्ये अधिकांश आवको अन्तिम महीनामा खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार अधिकारीको ध्यान विकास निर्माणभन्दा राजनीतिक दाउपेचमा हुँदा पूँजीगत खर्च कम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो वर्ष त आम निर्वाचन परेकाले मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा छैनन् । उनीहरू मत माग्न आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्र पुगे । कर्मचारीलाई चुनाव आफ्नो कमजोरीको दोष थोपर्ने बहाना बनेको छ । 

यस अवधिमा सरकारको आम्दानी पनि निराशाजनक छ । साउन–कात्तिकमा राजस्व आम्दानी २ खर्ब ६८ अर्बमा सीमित छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गतवर्षको यही अवधिमा राजस्व संकलन ३ खर्ब ३४ अर्ब थियो । यसपालि पोहोरको तुलनामा बढी अनुपातमा राजस्व उठाउने भनिए पनि घटेको छ । 

गत आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको पृष्ठभूमिमा यो वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले राजस्व थप खस्किने अनुमान छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसके बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रकम अभाव हुनेछ । 

आयात र देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा राजस्व संकलन प्रभावित छ । भन्सार बिन्दुहरूमा चुहावट धेरै बढेको, राजनीतिक संरक्षणमा चोरी पैठारी बढेकाले पनि भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व घटेको बताइन्छ । सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुँदा त्यस्ता गतिविधि बढेका छन् ।

गत आवको कात्तिकसम्म सरकारले ३ खर्ब ५ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेकोमा यस वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यसले कर संकलन कमजोर भएको वा छली बढेको देखाउँछ ।

चुनावताका निर्वाचन आयोगसहित सरकारका विभिन्न निकायले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, त्यसबाट रोजगारी सृजना हुनु सकारात्मक भएको थापाको बुझाइ छ । ‘उम्मेदवारले बाकस र घरमा राखेको पैसा बाहिर ल्याउने बेला हो । उम्मेदवारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई झीनो रूपमा चलायमान बनाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । तर, यसपालि निर्वाचन आयोगले प्रसार गर्न २ हप्तामात्रै दिएकाले त्यति धेरै चुनावी सभा हुन पाएन । यसले गर्दा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्न नपाएको उनको बुझाइ छ ।

‘यसपटक निर्वाचन आयोगले विभिन्न किसिमका उर्दी जारी गरेर प्रचार सामग्री छपाइको काम धेरै बन्द गरायो, यसकारण पनि धेरै रकम बजारमा जान पाएन,’ उनले भने । थापाका अनुसार यसअघि भारत, चीनसहित छिमेकी मुलुकबाट नेपालका राजनीतिक दललाई चुनावी सहयोग आउँथ्यो । तर, दलहरूले राम्रो सम्बन्ध राख्न नसक्दा अहिले भारतीय गाडी प्रयोगबाहेक अरू सहयोग आएको छैन । 

मतदानको अवस्था हेर्दा पनि चुनावी माहोलै नभएको र जनता पनि त्यति आकर्षित नभएको देखियो । चुनावले विगतमा जुन किसिमले आर्थिक चहलपहल बढाउँथ्यो अहिले त्यति बढेको नदेखिएको थापाले बताए । ‘चुनावपछि बजारमा आकाशबाट पैसा खसेझैं आउँछ भनिन्थ्यो तर त्यो देखिएन । र, त्यस्तो पैसा बजारमा केही आए पनि टिकेन,’ उनले भने ।

तथ्य हेर्दा बजारमा केही रकम आए पनि धेरै समय टिक्न नसकेको देखिन्छ । कात्तिक अन्तिम साता बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिए पनि मङ्सिरमा भने घटेको छ । मङ्सिरको २ दिनमा बैंकिङ प्रणालीबाट ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ । कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । थापाका अनुसार विदेशबाट आएमात्रै पैसा बढ्छ तर त्यस्तो नदेखिएकोले तरलता कुनै हालतमा बढ्दैन । 

अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य चुनावले आन्तरिक पर्यटन बढाए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै असर नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार मान्छे गाउँ जाँदा काठमाडौंसहित ठूला शहरमा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भयो, गाउँमा बढ्यो ।  

भन्सारको तथ्यांकमा आयात घटेको देखिए पनि अनौपचारिक आयात ह्वात्तै बढेको छ । खासगरी सीमवर्ती क्षेत्र विराटनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवामा सामान्यभन्दा बढी चोरीपैठारी यसबीचमा भएको उनको बुझाइ छ । ‘पहिलोपटक नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालमा चुनावी प्रचारका नाममा करोडौं रकम बाहिरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

उनी पनि निर्वाचन सुरक्षाका नाममा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा सयौंलाई रोजगारी सृजना हुनुलाई सकारात्मक ठान्छन् । आचार्यका अनुसार निर्वाचन आयोगले १०–१५ अर्ब खर्च गरेको छ । उम्मेदवारहरूले त्यसैको अनुपातमा खर्च गर्दा करीब ३० अर्ब रकम बजारमा आएको छ । ‘यसमध्ये आधा रकम अनौपचारिक आयातमा खर्च भएको छ । आधा हाम्रै अर्थतन्त्रमै रहेको हुनसक्छ,’ आचार्यले भने । 

चुनावले महँगी आकाशिएको र त्यसको असर जनताको भान्सासम्म पुगेको उनको बुझाइ छ । तथ्य नै केलाउने हो भने पनि मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न हुनै लाग्दा जनतालाई चुनावले उपहारस्वरूप महँगी दिएको पुष्टि हुन्छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार दशैं–तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोग्यका लागि आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । खानेतेल, दाल, चामल मात्रै नभएर हरेक खाद्यान्न र अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । 

दशैं–तिहारको समयमा २ सय ४० रुपैयाँ पर्ने खानेतेलको मूल्य अहिले लिटरको २ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । सनफ्लावर, भटमास तथा तोरीको तेलमा पनि प्रतिलिटर ४० रुपैयाँले मूल्य बढेको संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार वज्राचार्य बताउँछन् ।

महँगी बढ्नुको कारण चुनाव मात्रै पनि होइन । भारत सरकारले नेपालमा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पनि हो । एक बोरा चामलको मूल्य ४ सय रुपैयाँसम्म बढेको वज्राचार्यको भनाइ छ । भारतले धान निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत कर १५–२० दिन पहिले नै हटाएर चामलको मूल्य घटेर आए पनि नेपाली चामल मिलवालाले अहिलेसम्म पुरानो मौज्दात भन्दै महँगोमा चामल बेचिरहेको वज्राचार्यले बताए ।

बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कुनै कारण नभएर ठूला व्यापारीले चुनावमा पार्टीलाई दिएको चन्दा असुल गर्न निर्वाचनकै अवसरमा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना बताउँछन् । उनले सरकारी कर्मचारी निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौकामा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउनु अस्वाभाविक भएको बताए ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro