ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

लघुवित्तको रकमको सुरक्षण

२०७९ मंसिर, ११  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले निक्षेप सुरक्षणको प्रावधान ल्याए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको डेढ खर्बभन्दा बढी रकमको सुरक्षण हुन सकेको छैन । कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त भए भने अथवा अन्य कुनै समस्या आयो भने सर्वसाधारणको रकम नडुबोस् भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो । तर, कर्जा सुरक्षण कानूनको व्यवस्थाभित्र लघुवित्तको बचत नपर्दा कर्जा सुरक्षण नभई विपन्न वर्गको रकम जोखिममा परेको छ । जसलाई बढी सुरक्षण चाहिने हो त्यही वर्ग नै यसमा नपर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

जानेर वा नजानेरै सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिम मा नपर्ला भन्न सकिँदैन, त्यसैले समयमै यस्तो समस्या र अन्योलमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले सर्वसाधारणको निक्षेप जोगाउन र बैंकिङ कारोबार सुरक्षित रहेको सन्देश दिई बचत परिचालन तथा बैकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउन कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐन बनाएर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले बैंकहरूले जस्तो सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा नगर्ने भएकाले कानूनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षणको दायरामा पर्न नसकेको हो । लघुवित्तमा अनिवार्य, ऐच्छिक र क्रमिक बचतका नाममा विपन्न वर्गका ग्राहकको रकम जम्मा हुन्छ । प्राकृतिक बचतकर्ताको निक्षेप मात्रै सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, लघुवित्तमा जम्मा हुने रकम यस्तो होइन । लघुवित्तले विभिन्न ग्राहकबाट रकम जम्मा गर्ने र त्यही रकम सम्बद्ध समूहमा नै परिचालन गर्ने भएकाले त्यसलाई सुरक्षण गर्न कानूनी रूपमा समस्या भएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई मात्र सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसरी सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको भने सुरक्षण भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा ६५ ओटा लघुवित्तमा सर्वसाधारणको डेढ खर्बभन्दा बढी रुपैयँा जम्मा भएको छ । यही रकमको सुरक्षण हुन नसकेको हो । लघुवित्तमा विपन्न वर्गको थोरै रकम जम्मा हुने भएकाले सरकारले त्यति जोखिम  नदेखेको हुन सक्छ । अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र ध्यान दिँदा लघुवित्तका बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न छुटेको हुन सक्छ । त्यसैले ऐनमा सुधार गरेर यसलाई पनि सुरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त भएपछि निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्न यस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई खारेजीमा गएमा तिनले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसके कोषले बेहोर्ने गरी सुरक्षणको व्यवस्था भएको हो । हिमालय फाइनान्स डुब्दा यही कोषबाट निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाएका थिए ।

हो, लघुवित्तमा सानो सानो रकम जम्मा हुन्छ । तर, विपन्न वर्गका लागि त्यही रकम पनि ठूलो हुन्छ । अर्को, लघुवित्तमा रकम जम्मा गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ । विपन्न वर्गको यो संख्यालाई जोखिमबाट जोगाउन र सानै रकम भए पनि फिर्ता दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वसाधारणको रकम डुब्नबाट जोगाउन आवश्यक छ । त्यसैले लघुवित्तमा जम्मा हुने रकमको पनि सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐनमा रहेको प्राकृतिक निक्षेपकर्ता भन्ने शब्दावलीमा संशोधन जरुरी देखिन्छ । त्यसमा संशोधन गरेर सबै खाले बचतको रकमको सुरक्षण हुनुपर्छ ।

लघुवित्तको मात्र होइन, सहकारीमा जम्मा भएको रकमको पनि सुरक्षण हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताइन्छ । अतः लघुवित्तका बचतकर्ताको पनि सुरक्षणको व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नियामक निकाय के गर्ने भन्नेबारे लामो समयदेखि अनिर्णीत हुनुलाई लज्जाको रूपमा लिनुपर्छ । कुनै कारणवश सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने अवस्था आयो भने कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहन्छ । जानेर वा नजानेरै सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा नपर्ला भन्न सकिँदैन, त्यसैले समयमै यस्तो समस्या र अन्योलमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक हुन्छ । जबसम्म स्पष्ट नियम हुँदैन, तबसम्म राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त नहुने भएकाले विद्यमान कानूनमा परिवर्तन गरेर पनि सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro