लघुवित्तको रकमको सुरक्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले निक्षेप सुरक्षणको प्रावधान ल्याए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको डेढ खर्बभन्दा बढी रकमको सुरक्षण हुन सकेको छैन । कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त भए भने अथवा अन्य कुनै समस्या आयो भने सर्वसाधारणको रकम नडुबोस् भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो । तर, कर्जा सुरक्षण कानूनको व्यवस्थाभित्र लघुवित्तको बचत नपर्दा कर्जा सुरक्षण नभई विपन्न वर्गको रकम जोखिममा परेको छ । जसलाई बढी सुरक्षण चाहिने हो त्यही वर्ग नै यसमा नपर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

जानेर वा नजानेरै सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिम मा नपर्ला भन्न सकिँदैन, त्यसैले समयमै यस्तो समस्या र अन्योलमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले सर्वसाधारणको निक्षेप जोगाउन र बैंकिङ कारोबार सुरक्षित रहेको सन्देश दिई बचत परिचालन तथा बैकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउन कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐन बनाएर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले बैंकहरूले जस्तो सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा नगर्ने भएकाले कानूनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षणको दायरामा पर्न नसकेको हो । लघुवित्तमा अनिवार्य, ऐच्छिक र क्रमिक बचतका नाममा विपन्न वर्गका ग्राहकको रकम जम्मा हुन्छ । प्राकृतिक बचतकर्ताको निक्षेप मात्रै सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, लघुवित्तमा जम्मा हुने रकम यस्तो होइन । लघुवित्तले विभिन्न ग्राहकबाट रकम जम्मा गर्ने र त्यही रकम सम्बद्ध समूहमा नै परिचालन गर्ने भएकाले त्यसलाई सुरक्षण गर्न कानूनी रूपमा समस्या भएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई मात्र सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसरी सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको भने सुरक्षण भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा ६५ ओटा लघुवित्तमा सर्वसाधारणको डेढ खर्बभन्दा बढी रुपैयँा जम्मा भएको छ । यही रकमको सुरक्षण हुन नसकेको हो । लघुवित्तमा विपन्न वर्गको थोरै रकम जम्मा हुने भएकाले सरकारले त्यति जोखिम  नदेखेको हुन सक्छ । अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र ध्यान दिँदा लघुवित्तका बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न छुटेको हुन सक्छ । त्यसैले ऐनमा सुधार गरेर यसलाई पनि सुरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त भएपछि निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्न यस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई खारेजीमा गएमा तिनले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसके कोषले बेहोर्ने गरी सुरक्षणको व्यवस्था भएको हो । हिमालय फाइनान्स डुब्दा यही कोषबाट निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाएका थिए ।

हो, लघुवित्तमा सानो सानो रकम जम्मा हुन्छ । तर, विपन्न वर्गका लागि त्यही रकम पनि ठूलो हुन्छ । अर्को, लघुवित्तमा रकम जम्मा गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ । विपन्न वर्गको यो संख्यालाई जोखिमबाट जोगाउन र सानै रकम भए पनि फिर्ता दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वसाधारणको रकम डुब्नबाट जोगाउन आवश्यक छ । त्यसैले लघुवित्तमा जम्मा हुने रकमको पनि सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐनमा रहेको प्राकृतिक निक्षेपकर्ता भन्ने शब्दावलीमा संशोधन जरुरी देखिन्छ । त्यसमा संशोधन गरेर सबै खाले बचतको रकमको सुरक्षण हुनुपर्छ ।

लघुवित्तको मात्र होइन, सहकारीमा जम्मा भएको रकमको पनि सुरक्षण हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताइन्छ । अतः लघुवित्तका बचतकर्ताको पनि सुरक्षणको व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नियामक निकाय के गर्ने भन्नेबारे लामो समयदेखि अनिर्णीत हुनुलाई लज्जाको रूपमा लिनुपर्छ । कुनै कारणवश सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने अवस्था आयो भने कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहन्छ । जानेर वा नजानेरै सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा नपर्ला भन्न सकिँदैन, त्यसैले समयमै यस्तो समस्या र अन्योलमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक हुन्छ । जबसम्म स्पष्ट नियम हुँदैन, तबसम्म राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त नहुने भएकाले विद्यमान कानूनमा परिवर्तन गरेर पनि सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस