ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

ओरेन्टल पीडितलाई मागदाबी अद्यावधिक गर्न आग्रह 

२०७९ मंसिर, ११  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मागदाबी गरेको बचत रकम अद्यावधिक गर्न ओरेन्टल को–अपरेटिभका बचतकर्तालाई आग्रह गरेको छ । सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेर हस्तान्तरण गरेपछि समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र आफ्नो दाबी अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको हो ।

यसअघि नै समितिले पीडित बचतकर्ताबाट उजुरी संकलन गरिसकेको छ । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मागदाबी अद्यावधिक गर्न समय दिइएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘समितिले यसअघि नै पीडितहरूबाट उजुरी लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘फरक परेको छ कि भनेर मागदाबी अद्यावधिक गर्न समय दिइएको हो ।’ पीडितले समितिको वेबसाइटमार्फत दाबी रकम अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

पीडितले समितिको वेबसाइटमार्फत दाबी रकम अद्यावधिक गर्न सक्ने 

सरकारले २०७९ असोज ७ गते ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । पहिलोपटक २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि सम्पत्ति लीलामीको प्रक्रिया अघि बढेपछि अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले बस्नेतको पक्षमा फैसला गरेपछि संस्थाको फाइल पुनः सहकारी विभागमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि विभागले संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै दायित्व फरफारक गर्ने योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागले दिएको समयसीमाभित्र संस्थाले दायित्व भुक्तानीको कार्यतालिका पेश नगरेको र संस्थाको स्पष्टीकरण समेत सन्तोषजनक नभएको भन्दै सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरी पुनः समितिमा पठाएको हो ।

पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा नै समितिले पीडितबाट दाबी भुक्तानीका लागि उजुरी लिएको थियो । २०७४ चैत मसान्तसम्म ओरेन्टलले सहकारीका निक्षेपकर्ता, हाउजिङ बुकिङकर्ता, बैंकको ऋण, सरकारको करसहित १६ अर्ब १ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । सहकारीका ७ हजार ६ सय ४६ जनाको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको समितिले बताएको छ । उक्त रकम अद्यावधिक गर्न समितिले थप समय दिएको हो । 

ओरेन्टलले नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौं, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौओटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत संकलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पत्ति र दायित्व छानविन गर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म सरकारले १२ ओटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाएको छ । तर, ५ वर्षको अवधिमा समितिले एउटा संस्थाको पनि दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro