ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

गिजोलिएको सुकुमबासी समस्या

२०७९ मंसिर, १६  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

नेपालमा सुकुमबासी समस्याले दिनप्रतिदिन विकराल रूप लिँदै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वाग्मती नदीकिनारमा सुकुमबासीले हडपेको जग्गा खाली गराउन डोजर चलाएपछि सुकुमबासी समस्याबारे निकै चर्चा र बहस हुन थालेको छ । महानगरको कदमको समर्थन र विरोधमा विभिन्न विश्लेषण हुन थालेका छन् । तर, नेपालमा सुकुमबासी समस्या बढ्नुमा सुकुमबासी को हो भन्ने परिभाषा नै गलत हुनु प्रमुख कारण हो । यदि सबैले सुकुमबासी बारे सही परिभाषा बनाउने हो भने यो समस्या सहजै समाधान हुने देखिन्छ ।

जग्गाजमीन नभएका तथा आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको परिवारलाई मात्रै सुकुमबासी मान्ने हो भने यो समस्या समस्या नै रहँदैन ।

नेपालमा सुकुमबासी समस्या पञ्चायत कालदेखिकै हो । त्यति बेला सुकुमबासीहरूलाई तराईका उर्वर जमीन उपलब्ध गराइयो । त्यसपछि ऐलानी जग्गा हडप्ने क्रम बढेको हो । शहरी इलाका र महँगो मूल्य भएका जग्गामा भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण बढ्दो छ । यो समस्या समाधान गर्न २०४७ सालदेखि हालसम्म १४ ओटा आयोग बनाइए तर यो समस्या घट्नुका साटो बढिरहेको छ । अर्थात् सुकुमबासीको संख्या बढ्दो छ ।

भूमिविहीनहरूलाई भोट बैंक बनाउने दलहरूको प्रवृत्तिका कारण यो समस्या गम्भीर बनेको हो । यही कारण विभिन्न वर्गका व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा संविधानमै उल्लेख गरियो । त्यसैअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनले भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो । यसै आधारमा भूमि आयोगसमेत गठन गरिएको छ । र सरकार फेरिएपिच्छे आयोग पनि फेरिने गरेको छ । जसले गर्दा यो समस्या गिजोलिँदै गएको छ ।
 
जससँग मुलुकभरि कतै पनि जग्गा जमीन छैन, त्यसलाई सुकुमबासी भन्ने गरिएको छ । त्यसैले श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गरेर आफूलाई सुकुमबासी भन्ने व्यक्तिसमेत पाइन्छन् । यही प्रवृत्तिका कारण अहिले १३ लाखभन्दा बढी जनताले आफूलाई सुकुमबासी भनी नामदर्ता गराएका छन् । टाठाबाठाहरूले फाइदा उठाएर महँगो स्थानका सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएको पाइन्छ । त्यही भएर यो संख्या बढेको हो । तर, वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान भने अझै हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा जग्गा जमीन नभए पनि कमाइ खान सक्ने व्यक्तिलाई सुकुमबासी मानिनु हुँदैन । आफ्नो नाममा जग्गा जमीन नभए पनि राम्रो आम्दानी गर्ने व्यक्ति प्रशस्त छन् । त्यसैले आयआर्जनको कुनै बाटो नभएका व्यक्तिलाई मात्रै सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । तर, त्यो महँगो शहरी इलाका हुनु हुँदैन । सरकारले तोकेकै ठाउँमा उनीहरू जान तयार हुनुपर्छ र त्यो जग्गा निश्चित वर्षसम्म विक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कतिपय सुकुमबासीले आफूले पाएको जग्गा विक्री गरेर सुकुमबासी भन्दै पुन: सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको समेत पाइन्छ । यसमा सरकारकै कमजोरी छ ।

खासमा राजनीतिक दलले सुकुमबासीहरूलाई भोट बैंक बनाउँदा समस्या भएको हो । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न सुकुमबासीको परिभाषा फेर्नुपर्छ । त्यसपछि सही सुकुमबासीका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि त्यसैअनुसार काम गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता विकास समितिले जारी गरेको सूचनाका आधारमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको देखिन्छ । यसरी सुकुमबासीको समस्या समाधान हुँदैन, चर्काउने काम मात्र गर्छ । त्यसैले यो समस्यालाई नबल्झाई समाधान गर्नुपर्छ र सकिन्छ पनि । तर, त्यसमा राजनीतिक दल र सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ ।

सुकुमबासी समस्या जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै यो गम्भीर बन्दै जान्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । सुकुमबासी समस्याले आपराधिक गतिविधि बढाएको उदाहरण विश्वभरि नै पाइन्छ । त्यसैले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सबै नागरिकको सम्पत्तिको सही अभिलेख सरकारसँग नहुँदा हुकुमबासी र सुकुमबासी छुट्याउन नसकिएको हो । जग्गा जमीन नभएका तथा आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको परिवारलाई मात्रै सुकुमबासी मान्ने हो भने यो समस्या समस्या नै रहँदैन । त्यसैले सरकार र दलहरूले समस्या चर्काउनेभन्दा पनि समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro