ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

सहकारीलाई घरजग्गा कर्जामा २५ प्रतिशत सीमा, मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशत मात्रै लगानी

२०७९ मंसिर, २२  
समाचार घरजग्गा
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गामा कुल ऋणको २५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले बिहीवार ‘सहकारी संघसंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ लागू गर्दै घरजग्गामा ऋण प्रवाहमा सीमा तोकेको हो । 
 
सहकारी संस्थाहरूको ऋण घरजग्गामा केन्द्रित हुँदा जोखिम बढेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा सीमा तोकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत मात्र घरजग्गामा लगानी गर्न सक्ने सीमा लागू गर्दै आएको छ । 
 
यसैगरी घरजग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन सकिने प्रावधान सहकारी मापदण्डमा राखिएको छ । यसअघि गत जेठमा एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै संघीय सहकारी विभागले समेत ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
 
यसैगरी सहकारीहरूले ओभरड्राफ्ट, सञ्चालकहरूको निजी उद्योग व्यवसाय, सुनचाँदी धितोमा लगानी गर्न निषेध गरिएको छ । यस्तै सहकारीहरूलाई चल्ती खाता सञ्चालन गर्न तथा एकमुष्ट ३ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । 
 
सहकारीहरूले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, संस्थामा ३ महीना नियमित बचत गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, ऋण लगानी घट्दो ब्याजदरमा गर्नुपर्ने र ब्याजको पूँजीकरण गर्न नपाइने, १० लाख रुपैयाँमाथिको ऋणमा धितो मूल्यांकन संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । हाल देशभर ३० हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेकोमा करीब १२ हजार सहकारी प्रदेश तहमा छन् । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघले दर्ता र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । 
 
संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश तहमा सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौला कानून र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरी सहकारीहरू हस्तान्तरण गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । 
 
‘अहिले कुल सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा, १९ प्रतिशत प्रदेशमा र १ प्रतिशत संघ मातहतमा छन्,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन प्रभावकारी गर्न नसक्दा विकृति बढिरहेको छ ।’ मापदण्डमार्फत बागमती प्रदेशको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउन लागिएको उनले बताए । 
 
मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनका लागि प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिस्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि र मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
 
समितिमा मन्त्रालयका कानून अधिकृतलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचान, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ । मापदण्डमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा निरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । 
 
समितिमा जिल्ला विषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरू र सम्बद्ध पालिकाको सहकारी शाखा हेर्ने एक जना कर्मचारी सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिले सहकारीको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रदेशस्तरीय समितिमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । मापदण्डमा सहकारीको नियमित र सघन अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि सूचकहरू समेत तोकिएको छ । 
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro