ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

प्रदेशसभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद ? 

२०७९ मंसिर, २२  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ । संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्त्व र कौतुहलता छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले)ले पाएको छ । एमालेले प्रदेशसभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेशसभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाउँदा प्रदेशसभामा २९ सिट जितेको छ । 

एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिकबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, वागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट पाएको छ । यस्तै कांग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेशमा ९, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ मा ४, मधेशमा ४, वागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेशमा १, वागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा पाएको छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन् । 

प्रदेशसभामा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरू चुनिन्छिन् । प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर, कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेशसभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए । उनले यी आधारहरूबाट नै दलहरूले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ ओटा संख्याले भाग गरी सिटहरू बाँडफाँट गरिने बताए ।

सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै दलहरूलाई आएको भागअनुसार दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले पठाएको नामहरू कानूनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए । 

७ प्रदेशसभामा सांसदहरूको संख्या भने फरक–फरक छ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद रहने व्यवस्था छ भने मधेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेशसभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ । 

सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशसभाको गठन भएको बताए । उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए । 

उनका अनुसार प्रदेशसभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्नेछ । बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेख्छ । सोही अनुसार दलहरूले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले विशेषतः दलहरूलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ ओटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ । त्यसलगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर, प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

संविधानको धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ ओटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro