ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५४० रुपैयाँ

२०७९ माघ, ५  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य गतवर्षको तुलनामा प्रतिक्वीन्टल २० रुपैयाँ बढी हो ।  बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य तोक्दै ढुवानी भाडा प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

ढुवानी भाडाबापत प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले सरकारले बेहोर्ने

उखु क्रशिङ सिजन शुरू भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान व्यापारीको भाउमा उखु बेच्न बाध्य थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलो गरेपछि किसान उधारोमै चिनी मिल वा सक्खर उद्योगलाई उद्योगीले तोकेको सस्तो मूल्यमा उखु विक्री गर्न बाध्य थिए । कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

यतिबेला तराईका किसानलाई उखु विक्री गर्ने चटारो छ । मौसम सकिन थालेसँगै उखु खेतमै सुक्ने डरले किसान समर्थन मूल्यविना नै चिनी मिलमा उखु पुर्‍याउन बाध्य थिए ।

मङ्सिर दोस्रो सातापछिको उखु रसिलो हुने हुँदा तौल बढी आउने किसान वृजमोहन पाण्डे बताउँछन् । मङ्सिरपछि भने रस सुकेर तौल कम हुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले मूल्य तोकेसँगै उखु बेच्न सहज भएको उनको भनाइ छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद्ले विभूषण वितरण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । क्रशर उद्योगसँग सम्बद्ध समस्याबारे बैठकमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बद्ध कार्ययोजना बनाउन ५ दिनको समय प्रदान गरिएको पौडेलले बताए । त्यस्तै बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भौतिकका सचिवलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राडा देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई दिने निर्णय भएको छ । अहिलेसम्म उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । त्यस्तै विदेशी प्रतिनिधिलाई मन्त्रीहरूले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रीहरूले एक्लै भेट्दा त्यसको रेकर्ड राख्न अप्ठ्यारो परेको र जनस्तरबाट पनि चर्को आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro