ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

चिन्ता विपन्न वर्गलक्षित वित्तीय सेवाको : लघुवित्त खारेजीको मागले गरेको संकेत

२०७९ माघ, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Tvs Raider Image Not Found

नेपालमा ३० को दशकको आरम्भ (२०३१ साल) मा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सञ्चालनमा रहेको साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम होस् वा साना क्षेत्र कर्जाकै रूपान्तरित कार्यक्रम सुपरीक्षण कर्जा र प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा होस् वा कृषि विकास बैंकमा सञ्चालित साना किसान कार्यक्रम (२०३२ साल) होस् ती कुनै पनि कार्यक्रम सीमान्तकृत महिला वर्ग, गरीब, विपन्न र सीमान्त वर्ग र गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्गमा पुग्न नसकेको र भएका कार्यक्रमको उपभोग पनि समाजका टाठाबाठा वर्गले नै रित्याइदिएको अनुभवका आधारमा २०४९ सालदेखि वर्तमानको लघुवित्तीय सेवा (आरम्भकालमा लघुकर्जा भनिन्थ्यो) को प्रारम्भ भएको हो । यो वित्तीय सेवा समूहमा आधारित र विपन्न महिला वर्गलक्षित विनाधितो कार्यक्रम हो, जुन बंगलादेशको ग्रामीण प्रणालीमा परिचालित छ ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा ग्रामीण विकास बैंकहरू धराशयी बराबर भए । विनाधितो दिएको ऋण नै तिर्न पर्दैैन भन्ने ऊ बेलाको एकखाले मानसिकता र भ्रमको खेती र सुरक्षा अभाव लगायतका कारण ग्रामीण बैंकहरू उठ्नै नसक्ने भएका हुन् ।

त्यस समय भएका बैंक/वित्तीय संस्थाले धितो दिन नसक्ने वर्गका लागि वित्तीय सेवा नदिने हुँदा सामूहिक जमानीका आधारमा विनाधितो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । त्यसबेला विद्यमान वाणिज्य बैंक ऐन नै संशोधन गरेर सामूहिक कर्जा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको कुरा इतिहास भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०३८ सालमा ल्याएको सघन बैंकिङ कार्यक्रममा विनाधितो कर्जा व्यवस्थाका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकाले ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । उतिबेलाका वित्तीय संस्थाहरू भनेकै बेग्लाबेग्लै ऐनबाट परिचालित दुईओटा वाणिज्य बैंक (नेबैलि र रावाबै), कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मात्र थिए । विपन्न वर्गका लागि अहिलेभैंm कर्जा प्रवाह गर्ने र अझ विनाधितो कर्जा प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्थै थिएन । बैंकहरूले व्यापारिक कर्जा र धितोमा आधारित कर्जा मात्र प्रवाह गर्थे । गरीबका लागि भनेर कुनै हितकारी संस्था थिएनन् । कृषि विकास बैंकको साना किसान आयोजनाले सबै विपन्नलाई समेट्न सकेको थिएन भने साना किसानको परिभाषा पनि जग्गा स्वामित्वकै आधारमा हुन्थ्यो । एशियाली विकास बैंक र इफाडको ऋण सहयोगमा सञ्चालित भएकाले त्यसमा दाताका शर्तहरू पनि हाबी हुन्थे । जनमानसमा त्यसको सेवाको सकारात्मक कुराभन्दा नकारात्मक पक्ष बढी देखिएकै हो । यसै परिप्रेक्ष्यमा वाणिज्य बैंकहरूलाई सघन बैंकिङ कार्यक्रममार्फत एकीकृत रूपमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अभीष्टले विनाधितो सामूहिक जमानीमा विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था आरम्भ भएको हो । त्यो कार्यक्रम शुरूमा राम्रैसित सञ्चालन भए पनि पछि बैंकहरूले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकबाट लादिएको कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न थालियो । फलत: उक्त कार्यक्रमले गति लिन सकेन । तर, त्यसमार्फत विपन्न वर्गमा विनाधितो कर्जा प्रवाहलगायत सेवाग्राहीलाई कर्जाका अतिरिक्त अन्य सेवाहरूका साथसाथै पेनिट्रेशन गर्नुपर्छ, एकीकृत सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ कर्जा प्रणालीको चिन्तन र प्रयोग भने भएको हो । बैंकलगायत एकीकृत सेवाका लागि अन्य लाइन एजेन्सीहरू (सरकारी, गैरसरकारीलगायत संस्था) लाई पनि कर्जा प्रवाहका साथसाथ अघि बढाउने राम्रो अभीष्ट भए पनि कालान्तरमा त्यसखाले कर्जा पेनिट्रेशनले कामै गरेन । सरकारी लाइन एजेन्सीबाट सहयोग जुटाउने कुरा पनि कागजी घोडा मात्र रहे । अब बेग्लै संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता बोध भयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारले ल्याएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष (२०४७ साल) विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टले सरकारले नै साधन जुटाएर अघि बढेको पहिलो विपन्न वर्गलक्षित संस्थागत कर्जा कार्यक्रम थियो । त्यो कोषसमेत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताविपरीत, खासगरेर २०५८ सालमा केन्द्रीय बैंकको नयाँ ऐन आएपछि त्यसका कार्यकलापलाई लिएर केन्द्रीय बैंकिङ विरुद्धको हो भन्दै दातृ निकायकै दबाबमा केही वर्षपहिले साना किसान विकास बैंकमा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । उक्त कोषमा केही वर्षसम्म केन्द्रीय बैंकले समेत आफ्नो मुनाफाको केही अंश जम्मा गर्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकको नयाँ ऐन आएपछि २०५८ सालपछि केन्द्रीय बैंकबाट कृषि विकास बैंकलाई जाने कृषि पुनर्कर्जाको बाटोसमेत ठप्प हुँदा सोही कोषबाट प्रवाहित कर्जाले देशभर आन्दोलित चिया किसानलाई राहत प्रदान भएकै हो । तर, एशियाली विकास बैंकको ग्रामीण कर्जा परियोजनामार्फत स्थापना गरिने कुनै अमुक संस्थाको स्वार्थका लागि केन्द्रीय बैंकमाथि उक्त कोष बन्द गर्न ठूलै दबाब दिएको थियो ।

सरकारी प्रयत्नमा होस् वा दातृ निकायका सरसहयोग र अनुदानमा होस्, ती कार्यक्रमले लक्षित वर्गमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न केही प्रयास गरेका भए पनि ती दिगो भने हुन सकेनन् । दातृ निकायका कार्यक्रमहरू निश्चितअवधि पूरा भएपछि स्वत: बन्द हुने, कर्जा रकम प्रवाहका आधारमा मात्र तिनबाट शोधभर्ना प्रणालीमा रकम प्राप्त हुने भएकाले लगानीका लागि संलग्न संस्थाहरूलाई जहिल्यै स्रोत अभाव भइरह्यो । अनुदानका रकमहरू सीधै लक्षित वर्गमा नपुग्ने भएकाले तिनको परियोजना अवधि सकिएपछि पहिले लगानी भएका सेवाग्राहीहरूको स्तरीकरणका लागि स्रोतहरू कसरी जुटाउनेजस्ता समस्यामा के गर्ने ? भन्ने अन्योलका कारण त्यस्ता परियोजनामुखी कर्जा कार्यक्रमहरूले दिगो वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् । महिलाका लागि लघु कर्जा परियोजना, पछि लघुवित्त आयोजनाले समूहहरूलाई सहकारीमा परिणत गर्नेसम्मको प्रयास भएकाले समूहबाट सहकारी मोडेलमा परिवर्तित संस्थाहरूले जेनतेन संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरे । तर, ती सहकारीमा समेत अन्य सहकारीकै जस्ता समस्या दोहोरिन थालेपछि बिस्तारै तिनमा पनि स्रोतको समस्या रह्यो, रहेकै छ । माथि उल्लिखित सबैजसो कर्जाका मोडेलहरूमा व्यापक पुनरवलोकनको खाँचो त रह्यो नै, मूलरूपमा विपन्न वर्गमा दिगोरूपले कसरी वित्तीय सेवा पुर्‍याउने भन्ने चाहिँ प्रथम रह्यो । यसैको परिणाम हो : २०४९ सालमा थालिएको ग्रामीण बैंकिङ प्रणाली । तर, यो प्रणालीले पनि कायापलट गर्न सकेन ।

ग्रामीण विकास बैंकहरू अधिकांश सरकारी लगानीमा रहेका थिए । पछि तिनमा ट्रेडयुनिइज्मको रोग पनि हाबी हुनथाल्यो । तिनमा अनेकौं सुधार पनि भए । यो पंक्तिकार पनि ती सुधार ल्याउनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेकै हो । तिनलाई निजीकरण पनि गरियो । समूह सदस्यलाई नै शेयरधनी बनाउने ग्रामीण प्रणालीसमेतको पहिलो प्रयोग पनि भयो । सफल पनि भयो त्यो । तर, माओवादी द्वन्द्वकालमा ती बैंकहरू धराशयी बराबर भए । विनाधितो दिएको ऋण नै तिर्न पर्दैैन भन्ने ऊ बेलाको एकखाले मानसिकता र भ्रमको खेतीलगायत सुरक्षाका कारण ग्रामीण बैंकहरू उठ्नै नसक्ने भएका हुन् । पछि एकीकरणका नाममा सुधार ल्याउने भनिए पनि अझै ती निजीक्षेत्रका लघुवित्तीय संस्थाहरूका तुलनामा बौरिन सकेका छैनन् ।

समाजका विपन्न, सीमान्त, गरीबीको रेखामुनि रहेका र महिलावर्ग लक्षित ग्रामीण बैंकिङ प्रणाली नेपालमा समावेशी वित्तीय प्रणाली पनि हो । बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ प्रणाली अधिकांश देशमा गरीबी निवारणका लागि वित्तीय सेवा प्रवाहमा संलग्न छ । नेपालले त्यसैको अनुसरण गरेको पनि ३ दशक पुग्यो । अहिले यो बैंकिङ अवलम्बन गर्ने ६५ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गका वित्तीय संस्था) केन्द्रीय बैंकको इजाजात र सुपरिवेक्षणलगायत नियमनमा सञ्चालित छन् । यस्तै प्रणाली अवलम्बन गर्ने तर केन्द्रीय बैंकको नियमनमा नरहेका कतिपय सामुदायिक संस्थाहरू, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत यस्तै सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । लघुवित्तीय सेवालाई परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ छलाङ मार्ने वित्तीय प्रणालीका रूपमा आज विश्वले चिनेको मात्र होइन, सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई गरीबी निवारणको एक प्रमुख वित्तीय औजारका रूपमा समेत लिएको छ । यही प्रणालीका प्रणेता डा. मोहम्मद युनुस र उनको संस्था ग्रामीण बैंकलाई सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत प्रदान भएको हो । नेपालमा भने करीब ६० लाख विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई लघुवित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएको यही वित्तीय प्रणालीको खारेजीलगायत समस्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्नेलगायत लघुवित्तीय संस्थाहरूकै खारेजीको माग गर्दै केही सेवाग्राही सडक आन्दोलनमा छन् । तिनले कर्जा तिर्नु नपर्ने सन्देशसमेत प्रवाह गरिरहेका छन् ।

सडक आन्दोलनले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ जमिनदारको संज्ञा मात्र दिएको छैन, सरकारले विनाब्याज तिनलाई ऋण दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । यो आन्दोलनको यात्रा करीब १ वर्ष हुन लागेको छ । आन्दोलनकै लागि खर्च जुटाउन भनेर तिनै सेवाग्राहीहरूबाट रकम पनि संकलन हुँदै छ भन्ने समाचारहरू आएका छन् ।

यो लघुवित्त क्षेत्रका लागि नयाँ चुनौती हो । यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने अहिलेसम्मकै विपन्नता कम गर्न आएको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रणाली नै समाप्त हुन सक्छ । तर, त्यसको सम्बोधन कसले गर्ने ? यो लघुवित्तीय संस्थाहरूको क्षमताबाहिरको कुरो हो, केन्द्रीय बैंकको क्षमताभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । नयाँ सरकारको गठनसितै वाणिज्य बैंक र अरू खाले वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले गरेको ब्याजदरविरुद्धको सडक आन्दोलन हाल केही मथ्थर भए पनि लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको सडक आन्दोलन भने जारी नै देखिन्छ । यसलाई वर्तमान सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

बल्लतल्ल स्वसक्षमताको बाटोतिर उन्मुख लघुवित्तीय संस्थाहरूमाथि नै प्रहार हुने र समावेशी वित्तीय सेवाको एक मात्र प्रणाली नै तहसनहस पार्ने यस किसिमका कार्यकलापले पक्कै पनि यो क्षेत्रको वित्तीय सुरक्षाको आगत कस्तो हुने हो ? अब गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । कतै विपन्न र सीमान्तकृत वर्गकै लागि भनेर विगत ३ दशकको प्रयास उचित थिएन भन्ने विचारको बीजारोपण हुन लागेको त होइन ? भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । त्यसो हो भने गरीबी निवारण गर्ने अर्को उपयुक्त वा वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीचाहिँ के हुनसक्छ ? भन्ने कुराको उचित विकल्पचाहिँ न आन्दोलनरत वर्गले नै अघि सार्न सकेको छ न कुनै सरोकार निकायले मुख खोलेका छन् । यो लेखक यो क्षेत्रमा लागेको साढे ४ दशकभन्दा बढी भएको छ । मेरो बैंकिङ योगदान वा चिन्तन नै यही क्षेत्रमा बितेको लाग्छ । अझै यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै मेरो लेखन पनि केन्द्रित छ । तर, यतिखेरको मेरो चिन्ताचाहिँ के हो भने सरोकारवालाहरूले यस किसिमको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् ? बल्लबल्ल निजीक्षेत्रलाई लघुवित्तीय क्षेत्रमा लगानीको भरोसा दिन गरिएको प्रयास भताभुङ हुँदा आउने वित्तीय बुमर्‍याङले अर्थतन्त्रमाथि नै पार्नसक्ने असरको रहेको छ, खर्बाैंको पूँजीबजार रहेको यसका लगानीकर्ताको भविष्यको चिन्ता छ । वर्तमान अवस्था (२०७९ असोज) कै कुरा गर्दा पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूको कुल पूँजीमा करीब ७० प्रतिशतको निजीक्षेत्रको पूँजी लगानी (करीब रू. ६२ अर्ब) के हुन्छ ? २५ हजार कर्मचारीलाई रोजगार दिने, ७७ जिल्लाका कुनाकाप्चामा वित्तीय सेवा दिने संस्थागत सञ्जाल हट्दा आउने वित्तीय सेवाको आपूर्ति कसले गर्ला ? विनाधितो कर्जा कुनकुन संस्थाले दिने होलान् ? धितो दिन नसक्ने वर्गका लागि कुन वित्तीय संस्थाको त्यहाँ उपस्थिति होला ? लघुकर्जाका लागि पालो पर्खेर बसेका करीब १६ लाख सेवाग्राही विपन्न वर्गको अवस्था के होला ? तिनका रू. १६४ अर्बको लघुबचतको स्थिति के होला ? तिनले लिएका करीब रू.४५७ अर्ब लघुकर्जाको उठ्ती के होला ? ती संस्थाहरूलाई कर्जासापटी प्रदान गरेर लघुवित्तीय सेवाका लागि स्रोत जुटाइदिने रू. २३५ अर्बको वित्तीय संस्थाको ऋण कसले फिर्ती गरिदेला ? आदिका चिन्ता पनि यो बेला सँगसँगै उठिरहेका छन् । यो तथ्यांक ६५ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो । यसै क्षेत्रमा संलग्न रहेका अरू खाले संस्थाहरू जस्तै : साना किसान सहकारी संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्रवाहित करीब १० लाख सेवाग्राहीहरूको स्थितिलाई यसले असर पार्ला नै ।

इतिहासलाई बिर्सेर होइन त्यसलाई स्मरणमा राखेर भइरहेका संस्थाहरूमा कुनै सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन् भने लघुवित्तीय सेवाप्रदायकहरूले आआफ्ना कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । अहिले सडकबाट उठिरहेको यस किसिमको आन्दोलनले लघुवित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती मात्र उभिएको छैन, त्यो देख्दा लाग्छ गएको ३ दशकको प्रयास अब कुन बेला बालुवामा पानी हालेसरह पो हुने हो कि ? सडकले भनेजस्तै गर्ने हो भने त यो क्षेत्रमा पुन: मीटरब्याजी र साहूकारी प्रथाकै आरम्भ होइन र ?

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro