ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

कूटनीतिक भेटमा बेथिति

२०७९ माघ, ६  
टिप्पणी
Tvs Raider Image Not Found

सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीहरूले भेट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी कूटनीतिज्ञ भेट्दा परराष्ट्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहितामै उल्लेख भएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्नुको अर्थ के हो बुझ्न सकिँदैन । भइरहेको व्यवस्थाका विपरीत काम गर्ने अनि पूर्वव्यवस्थालाई नै नयाँ निर्णय भन्नु मन्त्रिपरिषद्मा संस्थागत संस्मरण क्षमता नभएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ या सरकारले प्रचारबाजीका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

२०६८ सालमा जारी गरिएको आचारसंहितामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी कूटनीतिज्ञ भेट्दा परराष्ट्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले त्यसको उल्लंघन गर्दै विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गर्ने गरेका छन् । आचारसंहिता पालना नगरी उल्लंघन गर्ने काम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै शुरू गरेका हुन्, जुन कार्य अहिलेसम्म जारी छ । विदेशी निकायका कूटनीतिज्ञहरू मन्त्रीहरूका क्वाटरमा सहजै पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले गर्ने छलफल न राज्यको कुनै निकायमा रेकर्ड हुन्छ न सार्वजनिक गर्ने चलन छ ।

कुनै पनि इज्जतदार मुलुकमा विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिलाई भेट्नुपर्दा परराष्ट्रलाई जानकारी दिनुपर्ने, सम्मति लिनुपर्ने र परराष्ट्रले प्रतिनिधि पठाउने चलन हुन्छ । यस्तो भेटमा परराष्ट्रका प्रतिनिधिले वार्ताका कुराहरू नोट गर्ने र त्यो परराष्ट्रमा अभिलेख राख्ने प्रचलन हुन्छ । नेपालमा भने उच्च पदस्थ व्यक्तिले नै त्यसलाई मिचेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह बनेको देखिन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको महत्त्व कम हुनुमा एउटा कारण यो पनि मानिन्छ ।

आचारसंहिताको पालनाका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको समेत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले पनि मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूलाई एक्लै भेट्न नपाइने भनिएको छ । तर सेना, प्रहरीलगायत अन्य निकायका पदाधिकारीले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई भेट्न पाउने वा नपाउने त्यसमा केही भनिएको छैन । त्यस्तै अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयनको ढाँचा के हो ? कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । नीतिभन्दा कार्यान्वयनको समस्या रहेको बेला अहिलेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चासो थपिएको छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro