ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

चीनमा जग्गासम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ ?

२०७९ माघ, ६  
लेख | दृष्टिकोण
Tvs Raider Image Not Found

चीन जनगणतान्त्रिक मुलक हो, जहाँ १९४९ बाट साम्यवादी सरकारले शासन गरेको छ । यसको अर्थ त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छैन र आवधिक चुनाव हुँदैन । शासनसत्ता जेजस्तो भए पनि देश विकासका लागि जनता, जमीन, जागरण र अवसरको वितरणजस्ता विषय प्रमुख हुन्छन् । यसरी विकासको मूल आधार जनशक्तिको जाँगर र जमीनको तालमेल नै हो ।

जमीन किनबेच गर्नभन्दा यसलाई भाडाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मानिस बढी उद्यमी हुने बाटो खुल्नेछ ।

नेपालमा भूमि व्यक्तिको नाममा किन्न, बेच्न र कारोबार गर्न पाइन्छ । तर, चीनमा जमीन किनबेचको कारोबार हुँदैन । चीनको भूमि प्रशासन कानूनको पहिलो दफामा यस्तो लेखिएको छ : यो कानून भूमि प्रशासन बलियो बनाउन बनाइएको छ, भूमिको सार्वजनिक सामाजिक स्वामित्व, भूसम्पदाको संरक्षण र विकास, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको दिगो विकासलाई टेवा दिन खेतीयोग्य भूमिको तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित गर्न र वास्तविक संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने छ ।’ यो दफामा जमीनको संरक्षण राज्यले गर्ने संकेत गरे तापनि स्पष्ट केही भनेको छैन तर यसैको दफा २ यस्तो छ : जनवादी गणतन्त्र चीनमा जमीनमा समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व, सम्पूर्ण जनताको सामूहिक स्वामित्व हुनेछ ।

सम्पूर्ण जमीनको मालिक जनता हुने र कानूनबमोजिम त्यसको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी यो ऐनमा भनिएको छ : सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वमा, राज्यपरिषद्लाई राज्यको स्वामित्वमा रहेको भूमिको प्रशासन गर्न राज्यका तर्फबाट पूर्णाधिकार हुनेछ ।

यसरी सम्पूर्ण जमीन राज्यपरिषद्ले नियम कानून बनाई प्रयोग गर्ने अधिकार निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेछ । जमीनको किनबेच गर्न नपाउने कुरालाई यसै दफामा यसरी व्याख्या गरिएको छ : कुनै पनि संगठन वा व्यक्तिले यो ऐनमा लेखिएबमोजिम बाहेक अन्य माध्यमबाट जग्गा कब्जा गर्न, व्यापार गर्न वा गैरकानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति छैन । भूमि उपयोगको अधिकार कानूनद्वारा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

यो ऐन अनुसार चीनमा आफूखुशी घडेरीमा आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाउन नपर्ने रहेछ । ऐनअनुसार राज्यपरिषद्ले सामूहिक स्वामित्वमा काम गर्न दिएको जमीन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । जमीनका कारण नेपालमा जस्तो अति आवश्यक परियोजना पनि अचाक्ली महँगो हुँदैन ।

खेतीयोग्य भूमिलाई संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो प्रयास गर्ने कुरा यो कानूनको दफा ३ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ४ मा राज्यले भूमिमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यो ऐनमा जुन सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जमीनलाई जुन कामका लागि लिइएको त्यो कामबाहेक नाफामूलक अन्य काममा पनि लगाउन पाइनेगरी सन् २०२० मा संशोधन गरिएको छ ।

कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक ग्रामीण क्षेत्र र उपनगरीय क्षेत्रको जमीन किसानको स्वामित्वमा हुने र उक्त जमीनमा किसानले आफ्नो वासस्थान बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जमीन संरक्षणको जिम्मा पनि सामूहिक रूपमा किसानलाई दिइएको छ ।

काउन्टी स्तरको जनसरकारले किसानहरूको सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार पाएको हुन्छ । जग्गाको सामूहिक स्वामित्व परिवर्तन गर्दा प्रक्रिया अनुसार काउन्टी सरकारले गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कानूनबमोजिम दर्ता भएको जग्गाको स्वामित्व र उपयोगको अधिकार ३० वर्षका लागि करार गरेर जनतालाई दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

यसरी कसैको नाममा रजिष्ट्रेशन गरेर लालपुर्जा दिइँदैन । यस्तो ठीक हो वा बेठीक आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण र बहसको विषय हुन सक्ला तर जमीन किन्न खर्च गरिने सबै रकम अन्य आयमूलक कार्यमा लगानी गर्न सक्ने र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यले नै गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य सेवा दिने भएपछि जीवनभर जग्गा किन्ने हुटहुटीबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था चीनमा रहेको छ ।

चिनियाँ भूमि कानूनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कृषि, वन, पशुपालन र मत्स्यपालनका लागि एकाइ वा व्यक्तिसँग करार गरिने कुरा दफा १५ मा छ ।

यो लेखको आशय चीनको राज्य अधिगृहित जमीन र नेपालको व्यक्तिगत स्वामित्वको बीचमा रहेको फरक देखाउनु मात्र हो ।

भूमिको स्वामित्व वा उपयोग अधिकारबाट उत्पन्न विवादहरू सम्बद्ध पक्षहरूबीच परामर्श गरी समाधान नभए जनताका सरकारहरूले सम्हाल्ने भनी कानूनमा लेखिएको छ ।

यसरी जनताको सरकारले भूमि व्यस्थापन सम्बन्धमा अति धेरै काम गर्न पाउने देखिएको छ, कुन जमीनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने काम तल्लो तहबाट भए पनि योजनाको वैधता र अवधि तोक्ने जिम्मा राज्यपरिषद्लाई हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १८ अनुसार सबै योजना तल्लो तहले बनाउँदा आफूभन्दा माथिको तालुक निकायको आदेश र अवधारणालाई अनुपालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

चीनमा जनसंख्या धेरै भएकाले खाद्यान्न उत्पादन र वितरण पक्कै यहाँको चुनौतीको विषय हो । त्यसैले त्यहाँ कृषियोग्य जमीनलाई बाँझो बनाउन र निष्प्रयोजन राख्न ऐनले पूर्ण रूपमा रोकेको छ । ऐनको मूल सिद्धान्तले भूमिको उपयोग दर बढाउने प्रयास गरेको छ । खेतीयोग्य जमीनलाई अन्य प्रयोजनमा लैजान निकै कठिन छ चीनमा । जमीन कसलाई कसरी दिने भन्ने प्रक्रिया लामो छ, सबै काम ऐनका प्रावधानहरू पालना गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ ।

त्यहाँको भूमि ऐनअनसार जमीन कसैको पेवा होइन, राज्यको हो, त्यसैले आफ्नो स्वार्थ र इगो प्रदर्शनका लागि जमीन किन्न पाइँदैन । तर नेपालको भूमि ऐनले भने यसलाई व्यक्तिको सम्पत्ति मानेको छ र संविधानले सम्पत्तिको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । चीनमा जग्गा किनबेच नहुँदा आफ्नो आयलाई अन्य काममा लगाउन सहज हुन्छ । चीनमा भएको व्यवस्था अनुसार जमीनले अन्न दिने भएकाले खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्न हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ तर सफल भएको छैन । जमीन किनबेच गर्नभन्दा यसलाई भाडाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मानिस बढी उद्यमी हुने बाटो खुल्नेछ । यसबारे बहस व्यापक हुनुपर्छ ।

लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro