ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

आयात एलसीमा नगद मार्जिन हट्यो : टीटी, डीडी, डीएपी, डीएएबाट पनि आयातको भुक्तानी गर्न पाइने

२०७९ माघ, ६  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वर्गका सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान १ वर्षपछि हटाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीवार एकीकृत परिपत्र २०७८ संशोधन गर्दै सबै प्रकारका सामानको आयातमा नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

अब आयातका लागि एलसी खोल्दा बैंकहरूले तोकेको नगद मार्जिन मात्र राखे पुग्छ । बैंकहरूले जोखिम हेरेर आयात एलसी खोल्दा ५ प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन लिने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले डिमान्ड ड्राफ्ट (डीडी), टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) जस्ता माध्यमबाट आयातको भुक्तानीमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ । टीटीबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरसम्म र भारतबाट आयात गर्दा ३ करोड भारूसम्म डिमान्ड ड्राफ्ट र टीटीबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

डकुमेन्ट एगेन्स्ड पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट एगेन्स्ड एसेप्टेन्स (डीएए)बाट एकपटकमा ५० हजार डलरसम्मको भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विलासी सामानको आयात निरुत्साहित गर्न २०७८ पुस ५ गते वस्तु वर्गीकरणको २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका सामानको आयातमा एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि माघ २६ गते ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूचीमा २७ हार्मोनिक कोड थप गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले मङ्सिर १६ गते परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको हकमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो । बाँकी वस्तुको हकमा माघ ५ गते परिपत्र जारी गरी नगद मार्जिन हटाएको हो ।

सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध यसअघि नै हटाइसकेको छ । व्यवसायीले शुरूदेखि नै राष्ट्र बैंकलाई नगद मार्जिनको प्रावधान हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले पनि आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधान हटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर मङ्सिर मसान्तमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा मङ्सिरमा ९ अर्ब ८२ करोड कायम भएको छ ।

मङ्सिर मसान्तको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ५ महीनाकै अनुपातको वस्तु आयात गर्न १० महीनालाई पुग्छ । सोही अनुपातको वस्तु र सेवा आयात गर्दा ८ दशमलव ७ महीना धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको प्रावधान लागू गर्दा २०७८ मङ्सिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ५ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो । गतवर्ष मङ्सिरसम्मको आयात यस वर्षको तुलनामा बढी भएकाले अहिलेको भन्दा ७८ अर्ब मात्रै कम विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदा पनि त्यसको आयात धान्ने क्षमता कम थियो ।

पौने ४ अर्बको रिपो
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार रिपोमार्फत ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजारमा तरलता प्रवाह गरेको छ । १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपोका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकोमा ६ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले २६ ओटा बोलपत्रमार्फत १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले ७ दशमलव १४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको बोलकबोललाई अस्वीकार गरेपछि ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्रै जारी गरेको हो । यसमा बैंकहरूले अधिकतम ८ दशमलव १४ र न्यूनतम ७ दशमलव १४ प्रतिशत बोलकबोल भएकोमा ७ दशमलव ५८ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । औसत ब्याजदर ८ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro