जमीनको कित्ताकाट नहुँदा राजस्वमा असर

रसुवा । गत असारदेखि बन्द कित्ताकाटसम्बन्धी कार्य छिटो खुला गरिदिन रसुवाका नागरिकले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जग्गा जमीनको कित्ताकाट बन्द हुँदा सानोतिनो घडेरी खरीदविक्री गर्न, घरखर्च मिलाउन आफूसँग भएका जग्गा विक्री गर्न र कित्ताकाट गरेर पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डामार्फत आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नपाउँदा मर्का परेकाले छिटो खुलाइदिन स्थानीय बासिन्दाले अनुरोध गरेका हुन् ।

भूउपयोग नियमावली लागू गराउन स्थानीय निकायलाई सरकारले दिएको आदेश समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा आवादी र कृषि क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण भएको छैन । सोहीकारण कित्ताकाटका सम्पूर्ण काम रोकिँदा एकातिर किसानलाई समस्या र अर्काेतर्फ मालपोतको राजस्व असुलीमा समेत ह्रास आएको छ । जग्गा जमीन भूउपयोग ऐन २०७६ र सोसम्बन्धी बनेको नियमावली २०७९ बमोजिमका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न/गराउन तालुक मन्त्रालय तथा विभागले दिएको निर्देशनपछि कित्ताकाट रोकिएको छ । वर्गीकरणका लागि स्थानीय निकायले छिटो निकास दियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । कित्ताकाटसम्बन्धी काम पुन: सञ्चालन गराउन स्थानीय निकायका पदाधिकारीसहित जमीनको वर्गीकरण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । रसुवामा पाँच गाउँपालिका छन् ।

हालसम्म कुनै पनि गाउँपालिकाले भूउपयोगसम्बन्धी निर्णय दिन नसक्दा नापी तथा मालपोतको काम प्रभावित बन्दै गएको छ । सोहीकारण राजस्वमा समेत कमी आएको बताइएको छ ।

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट पूरा कित्ता नै हक हस्तान्तरण गरेका जग्गाको मात्र रजिष्टे«शन पास हुने गरेको छ । सोही कारण गत आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. ७४ लाख ८२ हजार राजस्व घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा ७९१ थान लिखत पारित भई रू. ९९ लाख ३८ हजार २८२ राजस्व असुली भएकोमा यस वर्ष साउनदेखि पुससम्ममा रू. २४ लाख ५६ हजार १५१ मात्र राजस्व संकलन भएको मालपोतका राजस्व अभिलेखकर्ता छेक्याल तामाङले जानकारी दिए ।

कित्ताकाट गरी आफ्नो स्वामित्वको जग्गा जमीन विक्री गर्न नपाउँदा रसुवाका नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरिएको छ । यससम्बन्धी कानूनी अड्चन छिटोभन्दा छिटो फुकाइदिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरिएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए । रासस

प्रतिक्रिया [0]