ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

जग्गा वर्गीकरण गर्न ढिलासुस्ती

२०७९ माघ, ८  
बागमती प्रदेश
Tvs Raider Image Not Found

काभ्रेपलाञ्चोक । स्थानीय सरकारले नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती र आलटालका कारण नागरिकले आफ्नै जमीनको स्वामित्व समेत लेनदेन गर्न नपाएको र राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारीले बताए ।

जिल्लामा रहेका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल, बनेपा, खानिखोला, चौरीदेउराली र पाँचखाल नगरपालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

पाँचखाल नगरपालिकाले माघ ३ गते १३ ओटै वडामा जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । बनेपा, धुलिखेल लगायतका पालिकाले गरेको वर्गीकरणको काम पनि स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले भूमिको वर्गीकरण गर्दा एकमुष्ट क्षेत्रलाई आवास वा कृषि भनेर उल्लेख गरेका छन्,’ नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भने । वर्गीकरणमा आवास उल्लेख गरे पनि उक्त क्षेत्रमा सडक पुगेको छैन ।

सडक नभएको स्थानमा वडा कार्यालयहरूले सडक भएको सिफारिश गर्न पनि मिल्दैन । मालपोत कार्यालयमा आवास उल्लेख भएको तर सडक नभएको जग्गामा सडक उल्लेख नगरी लिखित रूपमा जग्गा पास गर्न नमिल्ले उनले बताए ।

वडा कार्यालयले सडक भए/नभएको यकीन गरेर पठाएको सिफारिशका आधारमा जग्गाको राजस्व लिएर खरीदविक्री गर्नुपर्ने लेखापढी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सडक भए/नभएको सिफारिश नआएका कारण सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरणका विषयमा केही नीतिगत अस्पष्टता भए पनि सेवा सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले बताए । स्पष्ट नभएका विषयमा विभागसँग सुझाव मागेको र छिट्टै स्थानीय सरकारले पठाएको वर्गीकरणको सूची अनुसार काम गरिने उनले बताए ।

पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा बेथानचोक, तेमाल, रोशी, महाभारत र भुम्लु गाउँपालिकाले पनि अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

९ महीना हुँदासम्म जग्गा वर्गीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्रम उद्घाटन, गोष्ठी जस्ता कार्यमा मात्रै व्यस्त भएकाले काम रोकिएको स्थानीयकोगुनासो छ ।

समयमा नै जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्दा मालपोत कार्यालयले असुल गर्ने राजस्व पनि खस्किएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्ममा जग्गा कारोबार नभएका कारण स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पालिकाहरूले बताएका छन् । मालपोतले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई उक्त राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । रासस

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro