ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

क्रशर उद्योग बन्दको असर : सरकारले अर्बौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम

२०७९ माघ, ९  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रशर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजन मानिने यो बेला देशकै पहिलो नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना ठप्प छ ।

तराई भेगका सडक तथा पुलदेखि राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग र शहरी क्षेत्रका सडक कोरिडोर निर्माण प्रभावित भएको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजन शुरू भएयता विभिन्न अवरोधले काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी र विदेशी निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्ने सम्भावना रहन्छ । निर्माण सामग्री नपाएर काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति निर्माण कम्पनीले दाबी गर्न पाउँछन् । क्षतिपूर्ति माग गरेमा सरकारलाई थप व्ययभार पर्छ ।

स्वदेशी र विदेशी दुवैखाले निर्माण कम्पनीले काम हुन नसकेको अवधिको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छन् । निर्माण कम्पनीले खटाएका जनशक्ति, साइटमा परिचालन गरिएका मेशिन उपकरणहरू प्रयोगविहीन बन्न पुग्छन् । त्यसबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति निर्माण कम्पनीले सरकार र सम्बद्ध आयोजनासँग माग्न सक्छन् । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार अहिलेसम्म चाहिँ निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेका छैनन् ।

‘क्रशर उद्योग बन्द हुँदा सडक, पुलको काम प्रभावित भएको छ,’ थापाले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निर्माण कम्पनीले नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति मागेका छैनन् । मागेमा सरकारले तिर्नुपर्छ ।’ क्षतिपूर्तिमात्रै नभएर उनीहरूले आयोजनाको म्याद थपका लागि पनि दाबी गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गुरुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । काम हुन नसकेको दिनगन्तीका आधारमा उनीहरूले नोक्सानी जोडेर सरकारसँग क्षतिपूर्ति र थप म्याद माग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि निर्माण सामग्री नपाएर काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बताए । नागढुंगा सुरुङमार्ग अहिले बन्द रहेको र त्यसबापत आयोजनासँग निर्माण कम्पनीले दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अहिले मुलुकभर सानाठूला गरेर करीब ८ हजार परियोजना सञ्चालनमा छन् । प्रभावित आयोजनाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागे भने सरकारले अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’

सडक विभागमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएका निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजनामा करीब ७० प्रतिशत विदेशी ऋण रहेको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी (जाइका)लगायत विकास साझेदारको ऋण लगानी छ । नागढुंगादेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डमा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको लगानी छ । यस्ता संस्थाको लगानीमा निर्माण गर्ने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा दैनिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउने सरोकारवाला बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयले पुस २० गते अवैध रूपमा सञ्चालित क्रशर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कतिपय आयोजनाको आफ्नै क्रशर उद्योग भए पनि कच्चा पदार्थ अभावमा काम प्रभावित भएको थापाको भनाइ छ । मुग्लिन–पोखरा सडक परियोजनाको आफ्नै क्रशर उद्योग भए पनि कच्चा पदार्थ ढुंगा, बालुवा उपलब्ध नहुँदा काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न सक्ने परियोजनामा उल्लेख्य असर नदेखिए पनि अन्य आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मुलुकमा सञ्चालित करीब ६५ प्रतिशत क्रशर बन्द भएपछि विकास निर्माणका लागि अति आवश्यक निर्माण सामग्री रोडा, ढुंगा, बालुवा, बेस, सबबेस आदिको बजारमा अभाव हुन थालिसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘केही सीमित क्रशरको सीमित उत्पादनले निर्माणको यो मुख्य सिजनमा माग पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति छैन । त्यति मात्र नभई यस्ता उद्योगले बजारमा एकाधिकार शुरू गरिसकेका छन् । यस कारण मूल्य बढेको छ भने यस्ता सामग्रीको अभाव पनि देखिन थालेको छ । अहिले निर्माण गर्न सक्ने परिस्थिति नै छैन ।’

विभागका अनुसार प्रभावित नभएका आयोजनामा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, कर्णाली र कालिगण्डकी), मध्यपहाडी लोकमार्ग हुन् । सरकारले गैरकानूनी कामलाई प्रोत्साहन गर्न नमिल्ने भन्दै थापाले केही दिनमै सरकारले सही उपाय खोज्नेमा आशावादी रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष सिंहले मुलुकभर एउटै खाले क्रशर मापदण्ड लागू गर्न नहुने तर्क गरे । यो मापदण्डमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि वर्षायाम, त्यसलगत्तैका चाडपर्व र मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनका कारण पूर्वाधार निर्माणले गति लिएन । त्यो सबै कुरा सकिएपछि विकास निर्माणले गति लिने आकलनबीच अहिले भने क्रशर उद्योग बन्दले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro