काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमवार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले देशभित्रैका साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्न नसकेको भन्दै साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गरी तीनै तहका उद्योगहरूले लघु, साना र घरेलु उद्योग (एसएमई) बाट उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले गत आर्थिक वर्ष (आव)मा ३०९ ठूला उद्योगहरू दर्ता भएकोमा ६५ हजार ६९ उद्योगहरू दर्ता भएकाले यो संख्या अझै बढ्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साना, ठूला सबै उद्योगको क्षमता अहिले करिव ६० प्रतिशतले घटेको बताए । उनले बैंकहरूको महँगो ब्याजले लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउनसमेत चुनौती भइरहेको बताए ।
उनले साना उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्याजदरको स्थायित्व र सहज वित्तीय पहुँचमा थप पहल गर्न आग्रह गरे । उनले करिव ५० प्रतिशत उद्योगहरू दर्ता नभएकाले त्यसको वास्तविक पहिचान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले कतिपय उद्योगहरू झमेलामा पर्ने डरका कारण पनि दर्ता नभएको भन्दै कर बुझाउन जाँदा उल्टै दुःख पाउने परिपाटी रहेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गर्नसके नेपाललाई एसएमई उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको बताए ।
‘हामीले देशभित्रैका साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्न सकिरहेका छैनौं । करिव ५० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय दर्ता नभएका छन्, त्यसमा १७ लाखले रोजगारी पाएका छन्, यी उद्योगको वास्तविक पहिचान अब स्थापित गर्नुपर्छ । दर्ता हुँदा सरकार झमेलामा पर्ने डरले पनि धेरै उद्योगहरू दर्ता हुन चाहेका छैनन्, कर बुझाउन जाँदा उल्टै दुःख पाउने परिपाटी सायद नेपालमा मात्रै होला । यसरी कसरी उद्यमशीलताको विकास हुन्छ ?’ उनले भने, ‘आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गर्नसके नेपाललाई एसएमई उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ । तीनै तहका उद्योगहरूले लघु, साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष गोल्छाले एसएमई क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक र नीतिगत प्रतिवद्धता नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए ।