ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

सरकारी बैंकको मर्जर

२०७९ माघ, १२  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीनओटै सरकारी बैंकलाई आवश्यक परे मर्जरमा जान सल्लाह दिएका छन् । मर्जरबाट निजीक्षेत्रका बैंकहरू निकै ठूला आकारका भएकाले सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जान उपयुक्त हुने उनको आशय थियो । गभर्नरले भन्दैमा सरकारी बैंक मर्जरमा जाने भन्ने हुँदैन तर साँच्चीकै राष्ट्र बैंकले चाहेको भए उसले बैंक व्यवस्थापन वा सरकारलाई यस्तो सुझाव दिन सक्थ्यो । तर, नियामक निकायका उच्च अधिकारीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने होइन ।

सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जर हुन सक्यो भने मात्र नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको औचित्य पूरा हुन्छ र त्यो न्यायसंगत पनि हुन्छ ।

हो, सरकारी बैंकलाई मर्जरमा लैजान आवश्यक छ । निजी बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिने राष्ट्र बैंकले पहिला सरकारी बैंकलाई मर्जरमा लैजानुपथ्र्यो । तर, उसले निजी बैंकलाई मात्र बाध्य बनायो । सरकारी बैंकलाई मर्जरमा लगेको भए त्यसले निजी बैंकलाई पनि पाठ सिकाउन सक्थ्यो । खासमा भन्ने हो भने अहिले निजीक्षेत्रका बैंक बलिया भइसकेकाले सरकारले बैंक चलाउनु आवश्यक पनि छैन । चलाउनै परे पनि तीन तीनओटा वाणिज्य बैंक चलाउनुको प्रयोजन नै छैन । वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति खोजेकै हो भने पनि एउटा सबल बैंक भए पुग्छ । त्यसैले सरकारी बैंकलाई मर्जरमा लैजानु आवश्यक छ । तर, राष्ट्र बैंक आफै र सरकार पनि यी बैंक मर्जरमा लैजान चाहँदैनन् किनभने यसमा हुने नियुक्ति आदिमा सरकारलाई लाभ छ । निजी बैंकलाई मात्रै मर्जरमा जान बाध्य पार्नुको अर्थ बैंकको संख्या घटाउनु नै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकको संख्या घटाएर भोलिका दिनमा फेरि नयाँ बैंक खोल्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले नलेला भन्न पनि सकिँदैन किनभने सरकारी नियामक निकाय लाइसेन्स बेचेर आम्दानी गर्न पल्किएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य जे भए पनि अहिले चुक्ता पूँजी, बचत संकलन, कर्जा लगानी आदि सबै दृष्टिकोणले निजीक्षेत्रका बैंक निकै ठूला बनिसकेका छन् । यसरी बैंक ठूलो बने पनि ती कत्तिका बलिया छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा कुनै बैंकमा समस्या आए अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसलाई रोक्न प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको सूची बनाई तिनलाई विशेष नियमन गर्नु अत्यावश्यक मात्र होइन, ढिला नै भइसकेको छ । यसतर्फ भने राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन ।

यतिखेर राष्ट्र बैंकको निर्देशन मानेर निजीक्षेत्रका बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि धेरै बैंकहरू मर्जरमा गएर थोरै संख्या हुँदा एकाधिकार हुन सक्छ कि भन्ने आंशका पनि नउब्जिएको होइन । तर, छिमेकी मुलुक भारत र चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने नेपालमा बैंकहरूको संख्या अलि बढी नै हो । यसको अर्थ भएजत्तिका बैंकलाई मर्जर गर्न पर्छ भन्ने होइन, अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या तथा खर्चको अवस्था हेरेर बैंकको संख्या कायम हुनुपर्छ भन्ने हो । निजीक्षेत्रका बैंकहरूले मर्जरको आवश्यकता महसूस गर्दा सरकारी बैंकहरूले किन त्यस्तो महसूस गर्न सकेनन् भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंकजस्तो निकायले बुझ्नुपर्छ । यदि राष्ट्र बैंकलाई सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई पनि मर्जर गर्नुपर्छ र आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ भने सरकारी बैंक पनि मर्जर हुनुपर्छ भन्ने नीति बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

निजी स्तरका बैंकलाई मर्जर हुनैपर्छ भनेर दबाब सृजना गर्ने केन्द्रीय बैंकले तीनओटा सरकारी बैंकलाई किन अहिलेसम्म मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने औपचारिक निर्देशन दिन नसकेको हो, सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जर हुन सक्छन् तर ती बैंकले चाहँदैमा मात्र मर्जर हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः मर्जरका लागि सम्बद्ध बैंकका सीईओ, अध्यक्षभन्दा सरकारी तहबाट हुने निर्णय बढी जिम्मेवार हुन्छ । वास्तवमा सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जर हुन सक्यो भने मात्र नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको औचित्य पूरा हुन्छ र त्यो न्यायसंगत पनि हुन्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro