arthik abhiyan
अभियान परिशिष्ट
जोखिममा नेपाल : सरकारी उदासीनता कायमै, हुँदैन भूकम्पको विश्लेषण

नेपाल भूकम्पीय जोखिम उच्च भएको देश हो भन्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा कुन काल खण्डमा कति रेक्टरको भूकम्प गयो भन्ने तथ्यांक संकलनका लागि अहिले भूकम्प मापन स्टेशनहरू...

विस्तृतमा →

भूकम्पीय सुरक्षा विशेष : क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा अपरिहार्य

संसारमा प्राकृतिक प्रकोपका धेरै प्रकारका घटना हुने गरेका छन् । तीमध्ये भूकम्प पनि एक हो, जुन अत्यन्त विनाशकारी पनि हुन सक्छ । भूकम्प प्राकृतिक प्रक्रिया भएका का...

विस्तृतमा →

भूकम्पीय सुरक्षा विशेष : पुनर्निर्माण महाअभियानको ३ वर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ वर्षअघि १९औं भूकम्प दिवसको अवसरमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरी महाअभियानको शुरुआत भएको घोषणा गर्नुभयो । स...

विस्तृतमा →

भूकम्पीय सुरक्षा विशेष : २१औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै

‘विपद्बाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार पूरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार’ नाराका साथ बुधवार २१औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । विपद् जोखिमको विश्...

विस्तृतमा →

सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी काम गर्छ ?

सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । श्रमिक र रोजगारदाताबीच असल सम्बन्ध कायम राख्दै रोजगारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यो योजना लागू गरिएको हो । य...

विस्तृतमा →

सूचीकरण कसरी गर्ने ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा चरणबद्ध रूपमा देशभरबाट रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण हुनेछ । यस क्रममा सर्वप्रथम मङ्सिर ६ ग...

विस्तृतमा →

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा हिजोदेखि आजसम्म

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा निकै पहिलेदेखि शुरू भएको हो । १९९१ सालमा सैनिकहरूको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापनाबाट...

विस्तृतमा →

२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको अन्योल

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी भएपछि २०६६–६७ देखि कामदारबाट संकलन गरिँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको २ खर्ब २२ करोड रुपैयाँ के हु...

विस्तृतमा →

भडकिलो प्रचार र आलोचना

ठूलो तामझाम र भड्किलो प्रचारका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको उद्घाटन गरेपछि सरकारले यसलाई ‘नयाँ युगको शुरुआत’को...

विस्तृतमा →

को–को कसरी समेटिने ?

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरूको...

विस्तृतमा →