नेपाल चार्र्टर्र्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) नेपालमा चार्र्टर्र्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाको विकास र लेखाव्यवसायीको नियमन गर्ने निकाय हो । २०८० असारदेखि आइक्यानको नेतृत्व गर्दै आएका सुजनकुमार काफ्ले लेखाव्यवसायीको भूमिका तथा महत्त्व सरकार र आम सरोकारवालाले नबुझ्दा समस्या भएको बताउँछन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाको स्तरवृद्धिसँगै संस्थाको सेवा प्रवाह व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका उनीसँग आइक्यान र लेखापरीक्षण व्यवसायका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :

लेखापरीक्षण व्यवसायमा पछिल्लो समय देखिएका चुनौती के के छन् ?

हामी अहिले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) कार्यान्वयनको क्रममा छौं । यस विषयमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिका साथै हाम्रा सदस्यहरूलाई बुझाउनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यसैका लागि सचेतना कार्यक्रम, सदस्यलाई तालीम, अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरू गरिरहेका छौं । साना तथा मझौला व्यवसायमा एनएफआरएस सन् २०१८ देखि नै लागू गर्नुपर्ने भए पनि कोभिड महामारीका कारण लागू गर्न सकेनौंं । अब साना तथा मझौला व्यवसायमा पनि लागू भएको छ । अब एनएफआरएस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौं ।

एनएफआरएस प्रणाली अनुसार कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउन थालिसकेको छ । यसको स्तरलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सन् २००६ मा आइक्यान लेखाव्यवसायीहरूको अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स (आइएफएसी)को पूर्ण सदस्य बनेको हो । उक्त संस्थामा हाल १३० ओटा देशका लेखाव्यवसायी संस्थाहरू आबद्ध छन् । उक्त संस्थाको सदस्य भएपछि त्यसले सिफारिश गरेका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ । सोहीअनुसार आईएफएसीले लेखापाल, लेखापरीक्षण, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षा, दिगो लेखा व्यवसायलगायतका विषयमा बनाएका मापदण्ड लागू गरिरहेका छौं ।

हामीलाई नेपालमा एनएफआरएस लागू गर्न चुनौती थियो । सन् २०१२ मा वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट यसको कार्यान्वयन शुरू गरेका हौं । त्यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू हुँदै प्राइभेट कम्पनीहरूमा पनि यो लागू भइरहेको छ । पूर्ण रूपमा एनएफआरएस लागू गर्न नसक्ने साना तथा मझौला कम्पनीका लागि छुट्टै ‘कस्टमाइज्ड’ एनएफआरएस पनि बनाएका छौं । एनएफआरएस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौं । यदाकदा लागू नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई तालीम दिएर लागू गराउन तयार छौं ।

एनएफआरएस नयाँ विषय भएकाले लागू गर्ने कि नगर्ने, नगरे के हुन्छ, गरे के हुन्छ भन्ने बुझाउन नै समय लाग्यो । यो लागू भएपछि विश्वभर सबैले बुझ्ने किसिमको लेखा प्रतिवेदन बन्छ । यसमा धेरै सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ, जसले गर्दा कम्पनीहरूलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

कतिपय पब्लिक कम्पनीको त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमा तथ्यांक नै फरक हुनुको कारण के हो ?

त्रैमासिक वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण भएको हुँदैन । त्यसैले त्यसमा कतिपय विषय समेट्न बाँकी रहेको हुन्छ । व्यवस्थापनले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन्छ । अन्तिम वित्तीय विवरणमा भने लेखापरीक्षकले दिएको टिप्पणी अनुसार थपघट, समायोजन पनि हुने भएकाले तथ्यांक तलमाथि हुन सक्छ ।

तर, पब्लिक कम्पनीको वित्तीय विवरणमा ठूलो फरक हुँदैन । यदि कुनै कम्पनीमा धेरै फरक देखिएको छ भने पनि त्यसमा लेखापरीक्षकको भूमिका हुँदैन । लेखापरीक्षकको दायित्व भनेको व्यवस्थापनले बनाएको वित्तीय विवरणको परीक्षण गर्ने हो । त्यसैले वित्तीय विवरण सही बनाउनु प्राथमिक दायित्व नै व्यवस्थापनको हो । छुटेको कुरा भए समायोजन गर्न लगाएर मात्र लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने भएकाले केही फरक हुन सक्छ ।

लेखापरीक्षण क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ व्यवस्था आउँदै छन् त ?

अहिले लेखापरीक्षण व्यवसायमा दिगोपना मापदण्ड अर्थात् ‘सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड’ १ र २ आएको छ । त्योसँगै ‘एसोसीएट सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड’ पनि आएको छ । संसारभरि नै लेखापरीक्षण गरेर मात्र हुँदैन, त्यो व्यवसाय दिगो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आएको हो । व्यवसाय दिगो हुनका लागि हामीले वातावरणीय, सामाजिक र संस्थागत सुशासन (इन्भायरोन्मेन्टल, सोसियल र कर्पोरेट गभर्नेन्स)को सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ । पहिलो वातावरण बचाउनुपर्‍यो, सामाजिक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र सुशासन पनि कायम हुनुपर्छ । त्यसका लागि लेखामान र लेखापरीक्षणमान मापदण्ड बनिसकेका छन् । हाम्रो लेखामान र लेखापरीक्षणमान बोर्डले पनि त्यसको तयारी गरिरहेको छ । सम्भवत: दिगो लेखामान मापदण्ड यस वर्ष नै आउन सक्छ ।

साना कम्पनीहरू (लेस कम्प्लेक्स इन्टिटी)हरूका लागि लेखापरीक्षण मापदण्ड छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, जुन साना तथा जोखिम कम भएका कम्पनीहरूलाई छुट्टै लेखापरीक्षण मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो । अरू देशले त यसलाई लागू गर्न समय नै तोकिसके । श्रीलंकाले २०२५ जनवरीदेखि लागू गर्ने भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ । हाम्रोमा पनि लेखापरीक्षणमान बोर्डले यसको तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालमा ८० प्रतिशत व्यवसाय साना तथा मझौला छन् । हाम्रो लेखापरीक्षण गर्ने फर्महरूमा पनि साना तथा मझौला व्यवसाय नै छन् । यिनीहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा लेखापरीक्षण मापदण्ड आवश्यक छैन । २ करोडको कारोबार गर्नेलाई पनि त्यही मापदण्ड, २ खर्बको बारोबार गर्नेलाई पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्नु उपयुक्त भएन कि भन्ने लाग्छ ।

व्यवसायको दिगोपनाको विषय संसारभरि नै व्यापक उठिरहेको छ । व्यवसाय गरेर नाफा कमाएर मात्र हुँदैन । व्यवसाय पनि दिगो हुनुपर्छ, कर्मचारीका मुद्दा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । सुशासन पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर, यसमा कम्पनीहरूको गैरवित्तीय सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै कुनै कम्पनीले प्रदूषण नियन्त्रणमा कति काम गर्‍यो ? प्लास्टिकजन्य सामग्रीको कम प्रयोग, कार्बन उत्सर्जन कम गर्न निर्वाह गरेको भूमिका जस्ता विषयमा पनि मूल्यांकन हुन्छ ।

कतिपय अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड गरीब देशलाई मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतै लेखा व्यवसायका मापदण्डले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने त होइन ?

यो सतही विश्लेषण मात्र हो । जब कुनै देश आफूलाई विकास गर्दै जाँदैन भने उसले विकसित देश तथा दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । आइएफआरएसकै कुरा गर्दा भारतले हामी लागू गर्दैनौं, छुट्टै बनाउँछौं भनेर बनायो । कि हामीसँग अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड छाडेर आफै बनाएर लागू गर्ने स्रोतसाधन र जनशक्ति हुनुपर्‍यो, नत्र अरूले बनाएका कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हुँदैन । नेपालमा भने त्यसका लागि स्रोतसाधन र जनशक्तिको पनि कमी देखिन्छ ।

हामीकहाँ स्रोतको कमी हो र ?

यदि सरकारले कुनै काम गर्छु भनेर चाह्यो भने त स्रोतको हुँदैन । कतिपय देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी ऋण लिएर आफूलाई विकास गरेका छन् । हामीले त अहिलेसम्म जीडीपीकोे ४० प्रतिशत मात्र ऋण लिएका छौं । कुनै काम गर्न चाहने हो भने २०–३० खर्ब ऋण थप्न सकिन्छ । तर, ऋण बढाउनुअघि त्यो कहाँ खर्च गर्ने र कसरी तिर्ने भन्ने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । जबसम्म स्पष्ट भिजन हुँदैन, स्रोतको कमी बहाना मात्र हो ।

मुख्य कुरा वित्तीय स्रोतका लागि हामीकहाँ दूरदर्शिताको कमी देखिन्छ । सरकारसँग दीर्घकालीन लक्ष्य नै छैन । हामी २५ वर्षको लक्ष्य राखेर जाऊँ । सरकारले केही उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउने हो भने स्रोत यही संकलन हुन सक्छ । भारतमा बजेटको ३५ प्रतिशत ऋणको हिस्सा छ । त्यसको ९५ प्रतिशत देशभित्रै उठाउँछ । त्यो मोडेल हामीले पनि अपनाउन सक्छौं ।

लेखापरीक्षकहरूले साझेदारीमा ठूला फर्म बनाउनुभन्दा स–सानो रूपमा काम गरेको देखिन्छ । ठूला फर्म बनाउनेतर्फ तपाईंहरूको नीति के छ ?

लेखापरीक्षकहरूको ठूला फर्मका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आइक्यानले काम गर्न सक्छ । ठूलो फर्म भएमा दिगोपना पनि हुन्छ । तर, हामीकहाँ साझेदारीभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा काम गर्ने संस्कृतिले ठूला फर्म बनिरहेका छैनन् ।

जसरी राष्ट्र बैंकले पूँजी नै तोकेर मर्जर गर्‍यो, आइक्यानले पनि लेखाव्यवसायीका फर्मलाई मर्जर गराउन सक्दैन ?

हाम्रो मान्यता पनि ठूलो फर्म हुनुपर्छ भन्ने हो । तर नेपालमा ‘पार्टनरशिप कल्चर’ नहुँदा ठूला फर्महरू बनेका छैनन् । हामीले राष्ट्र बैंकले जस्तो मापदण्ड नै तोकेर ‘फोर्स मर्जर’ गराउन खोजेका छैनौं । आफूआफै मिलेर मर्जरमा जान्छन् भने त्यसलाई रोकेका पनि छैनौं ।

फर्महरू ठूला बनाउन लागि मापदण्ड त तोक्न सकिन्छ नि ?

त्यसो गर्न सकिन्छ । हामीले लेखाव्यवसायीको स्तर कायम रहोस् भनेर नै न्यूनतम शुल्कबारे मापदण्ड नै जारी गरेका छौं । पार्टनरशिपमा ठूला फर्म बनाउने विषयमा हामी पनि सकारात्मक छौं । तर, नेपालमा व्यक्तिगत रूपमै काम गर्ने परिपाटी छ । भारतमा पनि एक लाख चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) छन् । तीमध्ये ७५ प्रतिशत व्यक्तिगत फर्म नै छन् ।

नेपाली सीएप्रति अन्तरराष्ट्रिय मान्यता कस्तो छ त ?

अहिले धेरै देशमा नेपाली सीएको माग उच्च छ । २५० भन्दा बढी सीए खाडी देशमा काम गरिरहेका छन् । एक सयभन्दा बढी क्यानडामा छन् । अहिले विदेशमा काम गर्नका लागि नेपाली सीएहरूको पहिलो रोजाइ खाडी देश नै पर्छन् । त्यसपछि क्यानडा, अमेरिका र अस्टे्रलियामा पनि गएका छन् । यसको मुख्य कारण सरकारी सेवामा सीएहरू प्रवेश गर्न नपाउनु पनि हो । जसरी नेपालमा इन्जिनियर, डाक्टर सरकारी सेवामा छन्, त्यसरी सीएलाई प्रवेश छैन । सरकारको लेखा, लेखापरीक्षण, करलगायत क्षेत्रमा सीएहरूले योगदान दिन सक्छन् । यसका लागि आइक्यानले पहल पनि गरेको छ ।

सरकारी सेवामा सीएहरूको प्रवेशका लागि आइक्यानको गरेको पहल कस्तो हो ?

सीएहरूले सरकारी सेवामा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । मन्त्री, सचिवहरूसँग छलफल गर्दा उहाँहरू यो विषयमा सकारात्मक पनि छन् । तर, यसका लागि दरबन्दी सृजना गर्न आवश्यक छ । आजको अवस्था सीएहरूलाई विज्ञ भनेर नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । यस्तो पद दिगो नहुने र व्यक्तित्व विकास समेत नहुने भएकाले कानूनी सुधार गरेरै सीएहरूका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश खुला गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक समकक्षताका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ त ?

पछिल्लो समय समकक्षताको विषय पेचिलो बनेको छ । विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बुकलेट नै निकालेर सीएलाई मास्टर सरह भनेर भनेको हो । तर अहिले हटाएकोे छ । यसले गर्दा पहिल्यै समकक्षता लिइसकेकाहरूको हकमा के गर्ने ? कतिपयले स्नातकोत्तरको समकक्षता लिएर विद्यावारिधि समेत गरेका छन् । उनीहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो भएको छ । अहिले हामीले नमिल्दो खालको व्यवहार भइरहेको छ ।

अरू देशमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समकक्षता निर्धारण गर्ने प्रचलन भए पनि नेपालमा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र गरेको पाइन्छ । अरू विश्वविद्यालय वा निकायलाई यसको अधिकार छैन । अहिले विश्वविद्यालयले सीएलाई ‘अण्डर ग्राजुएट’ भनेको स्थिति छ ।

यो विभेद किन त ?

यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पक्षपाती व्यवहार हो । नेपालमा कुनै ओहोदाको व्यक्ति फेरिएपछि व्यक्तिगत लहडमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो । अहिले धेरै सीएहरू विदेश पलायन हुन खोज्नु एउटा कारण पनि यही विभेद पनि हो ।

नेपालबाट लेखा सेवा निर्यात गर्नेतर्फ केही काम भइरहेको छ ?

बहुराष्ट्रिय सीए फर्मको सेवामा नेपालीहरू पनि संलग्न छन् । अर्को, सीए आफै विदेश गएर काम गरेका छन् । तर, लेखापरीक्षण सेवा मात्र निर्यात गर्न सकिँदैन । किनकि त्यो देशको कानूनले त्यस्तो अधिकार दिएको हुँदैन । लेखापरीक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्‍यो । कुनै कम्पनीको सल्लाहकार वा आन्तरिक लेखापरीक्षकको मात्र काम गर्न मिल्छ ।

कतिपय सीए फर्मले विदेशीसँग पार्टनरशिपमा काम गरेका छन् नि ?

त्यो उनीहरूले लेखापरीक्षक भन्दा पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण वा सहयोगीका रूपमा दिएको सेवा मात्र हो । नेपालमा विदेशीले पार्टनरशिप गर्न चाहेमा ४९ प्रतिशत शेयर दिन पाउँछ । तर ऊसँग ५१ प्रतिशत शेयर भएको नेपाली हुनुपर्छ । नेपाली सीए फर्महरूले व्यवस्थापनलाई दिने आन्तरिक रिपोर्ट र विशेषज्ञ सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका छन् । वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन् ।

नियमनकारी निकाय भए पनि आइक्यानले त्यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा पालन गर्न नसकेको र कम्पनीका सञ्चालकले चाहेजस्तै लेखापरीक्षण गरिदिए पनि त्यस्ता सीएमाथि कारबाही गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

आइक्यानलाई कानूनले दिएको दिएको अधिकार भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा विकास र लेखाव्यवसायीलाई नियमन गर्ने हो । त्योभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्न सक्दैनौं ।

अहिले सहकारीमा भएको बदमासीको विषयमा पनि लेखापरीक्षकले गलत गरेको भए मात्र हामीले कारबाही गर्ने हो । व्यवस्थापनमा भएको बदमासीको नियमनकारी निकाय वा प्रहरीले कारबाही गर्ने हो । लेखापरीक्षकले गल्ती गरेको छ भने त्यो हाम्रो दायराको विषय हो । हामी कारबाही गर्छौं ।

लेखापरीक्षणपछि लेखापरीक्षकले गरेको टिप्पणी अनुसार सुधार भएन भने लेखापरीक्षकको दायित्व के हुन्छ ?

कुनै पनि कम्पनीमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति एक आर्थिक वर्षका लागि हो । उक्त आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापनले बनाएको वित्तीय प्रतिवेदनमा राय दिएपछि हाम्रो दायित्व सम्पन्न हुन्छ । हाम्रो रायअनुसार थप कारबाही सम्बन्धित नियामकीय संस्थाले गर्ने हो । यहाँ लेखापरीक्षकको भूमिका के हो भन्ने बुझाइमै गलत छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरी लेखापरीक्षकले गरेको कमजोरीको आधारमा आइक्यानले कारबाही गर्न सक्दैन त ?

हामीले लेखापरीक्षकलाई कतिओटा संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पाउने भनेर सीमा तोकेका छौं । हामीले अहिले एउटा लेखापरीक्षकले कतिओटा वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्छ भन्ने संख्या ‘युडिन’ प्रणालीबाट नियन्त्रण गर्छौं । तर, हाम्रा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका सबै वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर उनीहरूको कमजोरी पत्ता लगाउन सम्भव छैन । किनकि यो लाखौंको संख्यामा हुन्छ । तर कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी भयो वा उजुरी आयो भने त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्छौं । हाम्रा सदस्यले लेखापरीक्षण गर्दा कमजोरी गरेको छ भने कारबाही पनि गर्छौं ।

लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणमा सुझाव दिनुपर्नेमा गलत मनसाय भएका व्यवसायीलाई सहज हुनेगरी लेखापरीक्षण गरिदिने गरेको आरोप छ नि ?

कुनै पनि कम्पनीमा लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्ति एउटै हुनुहुँदैन । व्यवस्थापनले बनाएको वित्तीय विवरणलाई लेखापरीक्षकले परीक्षण गरेर प्रमाणित गर्ने हो ।

नेपालमा लेखापरीक्षकलाई लेखा राख्नेदेखि लेखापरीक्षण गर्नेसम्मको व्यक्तिका रूपमा बुझियो । त्यो गलत हो । हाम्रो आचारसंहिता पनि त्यो गर्न दिँदैन । लेखा राख्ने लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक र बाह्य लेखापरीक्षक फरक फरक हुनुपर्छ । एउटै व्यक्तिले गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ ।

आइक्यानको निर्वाचन प्रणाली वैज्ञानिक भएन, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन्छ नि ?

अहिले आइक्यानमा भइरहेको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्वको छ । धेरै देशमा यही प्रणाली भएकाले हामीले पनि अपनाइरहेका छौं । यसलाई छाडेर लोकप्रिय भोटमा पनि जान सकिन्छ । तर, यसलाई परिवर्तन गर्न ऐन नै परिवर्तन आवश्यक छ ।

अध्यक्षका रूपमा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

मेरो कार्यकालमा सीए शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सन् २०२५ का जुन महीनाको परीक्षामा यही पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा छौं । सन् २००६ देखि हाम्रो पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको थिएन । सदस्यको क्षमता विकासका लागि आइक्यानले विभिन्न कोर्स बनाएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पिएफएम), तथ्यांक विश्लेषण जस्ता कोर्स सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौं । आइक्यानको सेवा प्रभावकारी बनाउन ‘इआरपी’ सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छौं । २५ ओटा मोडल रहेको यसबाट आइक्यानको सम्पूर्ण व्यवसाय समेटिन्छ । यसैगरी ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट बनाएका छौं । अब छिट्टै मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पुग्छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिका क्रममा कर छूट पाएका कम्पनीहरूबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भूतप्रभावी कानूनबाट कर उठायो । तर यस विषयमा आइक्यानले आफ्नो राय समेत दिएन भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले कानूनमा ल्याएको, अदालती प्रक्रियाबाट समेत फैसला भएर कार्यान्वयन भएको विषयमा टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला । यो विषयमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले मौखिक सोधेको होला । त्यसको कुनै अर्थ भएन । तर, बजेटअघि अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भने कर नलगाउन नै भनेका थियौं । लिखित रूपमा चिठी पठाउनुहुन्छ भने लिखित रूपमै यो विषयमा धारणा दिने तयारी गरिरहेका थियौं । तर, सीधै आर्थिक विधेयकमा ल्याएपछि हामीले बोल्ने ठाउँ रहेन ।