इन्स्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालले ६७ अर्बको सूचनाप्रविधि सेवा (आईटी सर्भिसेस) निर्यात गरेको तथ्यांक बाहिर ल्यायो । आईआईडीएसको अध्ययन प्रतिवेदन ‘अनलिसिङ आईटी : एडभान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनोमी’ले उजागर गरेको यो तथ्यबारे नेपाली आईटी उद्योगसँग सम्बद्ध सरोकारवाला धेरथोर जानकार नै थिए । तर, नीतिनिर्माता तथा कर्मचारीतन्त्रका लागि भने नौलो थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा आईटी सर्भिसेसको निर्यात ६४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आईटी सर्भिसेस निर्यातले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चितिको ५ दशमलव ५ प्रतिशत अंश ओगटेको तथ्य आईआईडीएसको अध्ययनले देखायो ।

नेपालको परम्परागत प्रमुख निर्यात वस्तुहरू तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका वस्तु र खानेतेल रहेको सन्दर्भमा सम्भावनायुक्त नयाँ निर्यात वस्तुका रूपमा आईटी सर्भिसेसको उदय आफैमा सुखद समाचार थियो । जब कि सरकारी तथ्यांकले यसलाई निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा राखिसकेको छैन ।

नेपाली आईटी कम्पनीहरू हाल अमेरिका, यूरोप र जापानका ठूला कम्पनीहरूका लागि काम गरिरहेका छन् । यी कम्पनीमध्ये केहीले बोइङ र एयरबसजस्ता विश्वविख्यात कम्पनी तथा जापानको अग्रणी ई–कमर्स कम्पनीका लागि काम गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा कार्यालय स्थापित गरेर ग्लोबल क्लाइन्टका लागि काम गर्नेमा सेडार गेट, फ्युजमेसिन्स, लिपफ्रग टेक्नोलोजी, डियरवाक, लगपोइन्ट नेपाल, इकेबाना, क्लाउड फ्याक्ट्री, इन्फोडेभलपर्स र रारा ल्याब्सजस्ता आईटी कम्पनी पर्छन् ।

नेपाली आईटी कम्पनीहरूले पाएको सफलता र उपलब्धि विगत २ दशकको समर्पित प्रयास र कडा परिश्रमको परिणाम हो । दुई दशकअघि रूद्र पाण्डे, टीका उप्रेती, रवि कर्माचार्यलगायत आईटी उद्यमीले तयार पारेको आधारशिलालाई दोस्रो पुस्ताका आईटी उद्यमीले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

सन् २००० को प्रारम्भमा, डीटुहकआई जस्ता कम्पनीले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी डेटा एनालिलिसको काम गर्न थाले । सोही समयमा हाइटेक भ्याली र पुमोरीजस्ता कम्पनीले अमेरिकी रिटेल बिजनेशको डेटा एनालिसिसको काम शुरू गरे । पछिल्लो पुस्ताका कम्पनीमध्ये लिपफ्रगले धेरै डोमेनमा काम गर्छ भने फ्युजमसिनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा काम गर्छ । सन् २०१४ पछि आएका कम्पनीमध्ये इकेबानाले नेपालबाट जापानको ई–कमर्स कम्पनीको ब्याकएन्डको काम गर्छ ।

आईआईडीएसको यो अध्ययनको प्रभाव भन्नुपर्ला त्यसयता सरकारी अधिकारीहरूको बोलीमा आईटी सर्भिसेस निर्यात बारम्बार आउन थालेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाललाई सूचनाप्रविधिका हबका रूपमा विकास गर्ने तथा आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने तथा चालू आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने बताए ।

नेपाललाई सूचनाप्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्ने सरकारी घोषणा महत्त्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिने यस क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापा भन्छिन्, ‘लक्ष्य आफैमा ठूलो छ । सरकारले मात्रै पनि सक्ने होइन निजीक्षेत्रले एक्लै पनि यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन तर निजीक्षेत्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

क्विकफक्स टेक्नोलोजी कम्पनीका सञ्चालक तथा नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी) का अध्यक्ष रिचेन श्रेष्ठ सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार नास आईटीले संस्थागत रूपमै सरकारसँग यस्तो कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताएको थियो । ‘आईआईडीएसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २०२२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजको दिनमा झन्डै खर्ब रुपैयाँ जतिको निर्यात हुने गरेको भन्न सकिन्छ । अहिले हामीले त्यही १ खर्बलाई ३० खर्ब बनाउने भनिरहेका छौं । हाल यो क्षेत्र सानो देखिए पनि यसको विस्तार हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।’

रारा डिजिटल ल्याब्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरे पनि श्रेष्ठको भनाइसँग सहमत छन् । उनले आईआईडीएसले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले देखाएको तथ्यांक उद्धृत गर्दै त्यही अध्ययनको आधारमा सरकारले पनि चालू आवको बजेटमा अर्को १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने घोषणा गरेको बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति बनायो भने असम्भव छैन । तर, हाम्रा अहिलेका नीतिहरू हेर्ने हो भने हामी कमजोर छौं । अहिलेसम्म हामी विदेशमा कम्पनी खोल्न सक्दैनौं, मार्केटिङका लागि खर्च गर्न पाउँदैनौं ।’

नेपाली आईटी उद्यमीहरू नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न र विदेशमा कमाएको पैसाको १५ प्रतिशत मार्केटिङमा खर्च गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक बसेर नीति बनाउनुपर्छ । यहाँ शंकाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिन्छ ।

नेपाली आईटी कम्पनीहरू हाल अमेरिका, यूरोप र जापानका ठूला कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन् । यी कम्पनीमध्ये केहीले बोइङ र एयरबसजस्ता विश्वविख्यात कम्पनी तथा जापानको अग्रणी ई–कमर्स कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन् । सहयोगी सरकारी नीति र पूर्वाधार विकास भएमा नेपाली आईटी उद्योगले छलाङ मार्ने आईटी उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकबाहिर पैसा लैजान दियो भने पूँजी पलायन मात्र हुन्छ भन्ने सोच छ,' घिमिरे भन्छन्, 'हाम्रो सेवा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र विक्री गर्ने सोच हो भने हाम्रा कम्पनीलाई पनि विश्व बजारमा जान दिनुपर्छ । 'यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बजेटमै नेपाली कम्पनीले विदेशमा सम्पर्क कार्यलय खोल्न पाउने व्यस्था भएकोले त्यो सुविधा वित्त कम्पनीसहित अन्य आईटी कम्पनीले पनि पाउने बताउँछन् ।

सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने गरी नियामकले स्वीकृतिदिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले नरोकेको र यससँग सम्बद्ध सर्कुलेशन पहिले नै भइसकेको उनले बताए । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै सरकारले नेपाली निर्यात कम्पनीले व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने गरी शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पौडेलले लगानी गर्ने पैसा लैजाने मात्रै नभएर प्रतिफल पनि भित्रिनुपर्ने बताए ।

भारतमा समेत निश्चित लगानी लैजान सकिने तर प्रतिफल ल्याउन नसके कम्पनी विक्री गरेरै भए पनि ल्याइने व्यवस्था भएको र नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । नियामकले स्वीकृति दिएको खण्डमा नेपाली कम्पनीले लगानी लैजान सक्ने गरी सर्कुलेशन गर्ने तयारी भइरहेको पौडेलले बताए । 'सम्पर्क कार्यलय सञ्चान गर्न चाहिने र निश्चित प्रतिशत लगानी लैजान नियामकले स्वीकृति दिएको खण्डमा लैजान सक्ने गरी सर्कुलेशन आउन बाँकी छ,' उनले भने ।

आवश्यकता टेक डिप्लोमेसीको
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत 'टेक डिप्लोमेसी'को अवधारणा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आईटी उद्यमी बताउँछन् । नेपालको सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विश्वभर पुऱ्याउन नेपाली दूतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जान सरकारको सहयोगी भूमिका हुनुपर्ने उनिहरू बताउँछन् ।

सरकारले अमेरिकाबाट ग्राहकै खोजेर ल्याएर दिने त होइन तर अमेरिकामा गएर कार्यालय खोल्न सक्छौ भनेर बसेर नीति ल्याउन सक्छ । 'हामी यहीँ अमेरिका अस्ट्रेलियाजस्ता देशका ठूला ठूला कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छौं भने हाम्रो क्षमता नभएको होइन,' नास आईटीका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'बाटो नै रोकिएको हो । मेरो आफ्नै क्विकफक्स टेक्नोलोजीले सफ्टवेयरकै काम गर्छ, हामीले अधिकांश काम अमेरिकाकै गरिरहेका छौं ।' श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न देशमा सरकारका प्रतिनिधि राजदूतलगायत कूटनीतिक नियोगले नेपालको प्रविधि बजार र यसको प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धनमा पहल गरिदिनुपर्छ । नेपालमा जनशक्ति छ, यो जनशक्ति र क्षमतालाई विदेशी बजारमा लैजान सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठको भनाइमा थापा पनि सहमत छिन् । उनी भन्छिन्, 'यहाँ करियर अपरच्युनिटी छ । यसले चेन बन्छ ।' थापाका अनुसार यो क्षेत्रमा सरकारले चाहेर पनि नचाहेर पनि काम भइरहेको छ भने सरकारले अलिकति मात्रै कोसिस गर्दा धेरै छिटो अगाडि बढ्ने पक्का छ । तर, कोटिभिटीको जस्तो केस भइदियो भने धेरै कम्पनी नेपालबाहिर जान सक्ने वा विकल्प खोज्न सक्ने खतरा रहेको थापा बताउँछिन् ।

गत चैतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सूचनाप्रविधि (आईटी) सेवा निर्यात गर्ने कोटिभिटी नेपाल प्रालिले भ्याट छली गरेको भन्दै बिगो र जरीवानासहित साढे १० अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको थियो । एकल शेयरधनी रहेको अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी इंक ६०० भन्दा बढी आईटी इन्जिनीयरलाई रोजगारी दिइरहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको आईटी कम्पनी हो । कोटिभिटीले निर्यात गरेको सेवामा भ्याट भन्दै विभागले मुद्दा हालेपछि यो क्षेत्र आतंकित बन्यो ।

नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन पनि झन्झटिलो भएकाले काम कसरी गर्ने भन्नेबारे फिलपिन्स वा भियतनामकै उदाहरण हेर्न सकिने थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार फिलिपिन्समा कम्पनी खोल्न चाहे एयरपोर्टबाट झरेको १ घण्टाभित्र दर्ता भइसक्छ । तर, नेपालमा महिनौं लाग्छ ।

जनशक्तिको कमी छैन

पछिल्लो १० वर्षमा आईटी जनशक्ति विकास र विस्तारमा राम्रो प्रगति भएको छ । विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले काठमाडौंमै हजारौं मान्छे राखेर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष १० हजार जना आईटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र १ खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । कैयौं मान्छे आईटी कम्पनीमा आबद्ध भएर संस्थागत रूपमा काम गरिरहेका छन् त कैयौं व्यक्तिगत रूपमा घरबाटै आईटीका प्रडक्ट निर्माण र निर्यात गरिरहेका छन् ।

यस्ता फ्रिल्यान्सर हरूको आफ्नै प्रकारका समस्या छन् उनीहरूलाई विदेशी कम्पनीका लागि गरेको कामको पैसा नेपाल ल्याउन समस्या छ । 'राम्रो ऐन, नियम बने र त्यस्तै वित्तीय उपकरणहरू बने र यसमा दक्ष जनशक्ति पनि तयार पार्न सक्यौं र त्यही अनुसारको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्न सक्यौं भने सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने होइन' श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि आजै गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।' नेपालका विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, भन्छिन् थापा । 'निजीक्षेत्रका कलेजलाई समेत स्नातक तहको आईटी कोर्स अध्यापन गर्न २५ जनाको कोटा दिएको छ । यो क्षेत्रमा बार बन्देज लगाउनु जरुरी छैन,' उनले भनिन् ।

थापाका अनुसार यो क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम हुनु अर्को दुःखद कुरा हो । खासमा यो क्षेत्र महिलाकै लागि बढी प्रभावकारी छ । महिलाले यो नै अध्ययन गर्ने भन्ने पनि छैन र उनीहरूका रोलमोडल पनि यस क्षेत्रमा नहुँदा महिला सहभागिता कम भएको थापाको भनाइ छ । सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा यो क्षेत्रले कति भ्यालू एड गरेको छ भनेर हेर्ने र त्यसलाई के कस्तो सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको थापाको भनाइ छ । यो मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो तलब सुविधा दिन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

स्वदेशी कम्पनी छैनन् सरकार को प्रथामिकतामा

सरकारले स्वदेशी आईटी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा नराखेको, आईटी सेवासम्बन्धी सरकारी टेन्डरमा झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएकाले नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने वातावरण बनेको आईटी उद्यमीको गुनासो छ । घिमिरेले आईटी क्षेत्रका उद्योगको विकास हुन स्थानीय माग पनि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । 'अहिले नेपाली कम्पनीले विदेशबाट ६७ अर्ब कमाइ गयो भन्दा अचम्म मान्छौं । तर, सरकारले वर्षको २० अर्बको सूचनाप्रविधि सेवा खरीद गर्छ । सरकारले गर्ने खर्च पनि सूचनाप्रविधि उद्योग विकास हुने गरी जानुपर्छ,' घिमिरे भन्छन् ।

नास आईटीका अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली कम्पनीले आफैले बजार खोजेर केही डलर भित्र्याए पनि सरकारले त्यस्तै काम र सफ्टवेयरका लागि पैसा बाहिर पठाइरहेको बताउँछन् । 'हामिले बाहिर काम खोज्न यति मेहनत गरिरहेका छौं । केही पैसा पनि भित्र्याएका छौं । तर, राज्यले त्यस्तै काम र सफ्टवेयरका लागि अबौं पैसा बाहिर पठाइरहेको छ । यसको कारण नेपाली कम्पनीले प्राथमिकता नपाउनु नै हो । सानो सानो कामका लागि बजेट पनि सानै हुन्छ । त्यसमा नेपाली कम्पनीले गरिरहेका छन् । तर ठूलाठूला सफ्टवेयरमा कायम गरिएको छनोट प्रक्रियाका शर्तले गर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो छ,' उनी भन्छन् ।

सरकारले परिचयपत्रको १ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का राष्ट्रिय फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई दिएको थियो । आइडेमियासँग करीब ९७ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भएको ठेक्का सम्झौतामा सफ्टवेयरका लागि मात्रै ६५ लाख ५८ हजार ९०५ यूरो अर्थात् करीब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

तर, यस्ता प्रकारका सरकारी आयोजना नेपाली कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने तथा विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम बनाएर काम गर्न सक्ने भए पनि छनोट प्रक्रियामा नेपाली कम्पनी इन्ट्री हुनै नसक्ने खालका नीति बनाइएको आईटी उद्यमीको आरोप छ । 'हामी यहीँ बसेर अमेरिका अस्ट्रेलियाजस्ता देशका ठूला कम्पनीका काम गरिरहेका छौं भने हाम्रो क्षमता नभएको होइन बाटो नै रोकिएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'हामीसँग क्षमता भए पनि यस्ता पोलिसी बनाइएको छ कि हामी छिर्नै पाउँदैनौं ।'