काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । १० सदस्यीय कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानून निर्माणको प्रतिबद्धता, कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम, सन्तुलित विदेश नीति, जनतालाई छिटोछरितो सरकारी सेवा प्रवाहमार्फत सुशासनको अनुभूति दिलाउने, कर्मचारीको मनोबल बढाउनेलगायत विषय कार्यक्रमले समेट्ने बताइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बाँकी चारवर्षे कार्यकालभित्र सरकारले गर्न सक्ने काम मात्र समेटिएको छ ।
न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले नागरिकलाई सेवासुविधा दिने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका विकृति सुधार्ने, शिथिल आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नेलगायत विषय छ । त्यसमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने विषय पनि छ । यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोतसाधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिने छन् ।
जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने कार्यदलका एकजना सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए । वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने साझा प्रतिबद्धतासहितको संकल्प पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सार्वजनिक संरचनागत सुधार, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनका मुद्दालाई गठबन्धनले साझा संकल्प बनाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तरनिकाय समन्वय, ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुदका क्षेत्रलाई समेटेर साझा संकल्प तयार गरिएको छ ।
पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति, राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायतलाई सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र बनाएको छ ।
ढकालले पाँच राजनीतिक दलको यसलाई न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पका रूपमा लिएको बताए । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री, गठबन्धन दलका पार्टी प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवसहितको कार्यक्रम राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘अहिलेको आर्थिक शिथिलता, विदेश पलायन, उत्पादन र देशका मौजुदा अवस्थालाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने ।
कार्यदलमा नेकपा (एमाले)बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनीष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल सदस्य छन् ।
फागुन तेस्रो साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीसहितका दललाई समेटेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनुभएको थियो । सोही गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको हो ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइसकेको र अनुमोदनसमेत भइसकेकाले सोमवार (आज)सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्बाट समेत अनुमोदन गराउने बताइएको छ ।