काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा आएको सहजता, घट्दो ब्याजदर, ऋण पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण जस्ता कारणले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आवको आर्थिक गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढेको देखिएको हो ।
आव २०७९/८० मा औद्योगिक क्षेत्रमा जाने कर्जामा सुधार भई औद्योगिक कर्जा १० दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा यस्तो कर्जा प्रवाह ८ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । वित्तीय संस्थाहरूमा भएको तरलताको समस्या र चर्को ब्याजदरका कारण उक्त वर्ष कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थियो । गत आवमा भने यो क्षेत्रमा जाने कर्जा बढेको देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा बढ्नुमा धेरै कारण हुने बताउँछन् । ‘कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा, बजारबाट उधारो नउठ्दा पनि कर्जा बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कर्जा प्रवाह बढ्यो भन्दैमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो भन्न मिल्दैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले गत आवमा नयाँ उद्योगहरू नथपिए पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने जस्ता सुविधाका कारण कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको बताए । आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधिका साथै मानिसको क्रयशक्ति कम भएको उनको भनाइ छ । गतवर्षको अन्तिमतिर उद्योगमा लगानी आएको भन्दै वैद्यले थपे, ‘कर्जा मिलान, व्यापारमा पनि कर्जा बढेको थियो, यसले गर्दा केही सुधार देखिएको हो ।’
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तो कर्जा आव २०७८/७९ मा १२ खर्ब ५१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा सुधार आउँदा सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर भने घटेको छ । आव २०७९/८० मा सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७८/७९ मा यो १३ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको कर्जा अंश २८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा सबैभन्दा बढी कर्जा गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३८ दशमलव ९९ प्रतिशत गएको छ । त्यसैगरी विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २२ दशमलव १७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा १९ दशमलव ९१ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ५ दशमलव २७ प्रतिशत तथा खानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सेवाक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत गएको छ भने रियल इस्टेट उपक्षेत्रमा १२ दशमलव २ प्रतिशत, पर्यटन उपक्षेत्रमा १० दशमलव ७ प्रतिशत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्रमा ९ दशमलव ८ प्रतिशत, शिक्षा उपक्षेत्रमा ५ दशमलव ४ प्रतिशत, यातायात, भण्डारण र सञ्चार उपक्षेत्रमा ४ दशमलव ९ प्रतिशत, अन्य सेवा उपक्षेत्रमा ३ दशमलव ७ प्रतिशत र स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक कार्यसम्बन्धी उपक्षेत्रमा ३ दशमलव ३ प्रतिशत गएको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९ खर्ब ५४ अर्ब १ करोड प्रवाह भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ अर्ब ९८ करोड कर्जा लगानी भएको छ ।