सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका विषयमा जुनसुकै वाक्यले व्याख्या गरे तापनि सहकारीको काम र बचत भनेकोे ऐंचोपैंचो वा सरसापट कसैले नपत्याएको अवस्थामा घरव्यवहार सञ्चालन गर्न तत्कालको गर्जाे वा खरखाँचो टार्नका लागि धितो बन्धक नराखीकन अल्पकालीन सापटी दिने आफ्नै निकाय हो । तर, सरकारले करको दायरामा ल्याएर व्यवसाय र व्यवसायी बनाएकाले समस्या गम्भीर भएको हो ।
सहकारी भनेको वास्तवमा व्यवसाय होइन, यो त केवल समाज, छरछिमेकमा तत्काल परेका आर्थिक समस्यालाई सहजीकरण वा ऐंचोपैंचो गर्ने माध्यम हो । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने भए पनि सरकारले घाँटी हेरेर हाड निल्न सक्ने गरी इजाजत दिएको भए सम्भाल्न सकिने थियो । सुका–मोहोर निक्षेप संकलन गरेर हवाईजहाजसम्ममा लगानी गर्न इजाजत दिनु नै सरकारको कमजोरी हो । सहकारीलाई अधिकतम निक्षेप संकलन र शेयर पूँजीको जम्मा सीमा तोकिदिएको भए सीमित रकमले हवाईजहाज, अपार्टमेन्ट, अस्पताल आदिमा लगानी गर्दैन थिए । जगेडा कोषमा भएको रकमले धान्न सक्ने भएमा अन्य बहुउद्देश्यीय क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
समस्यामा रहेका संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब निकालेर सदस्य शेयरधनीहरूलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सक्छ भनेर आश्वस्त बनाउनुपर्छ अनि मात्र सहकारीमा घटेको विश्वास पुन: स्थापित गर्न सकिन्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन नगरी एउटै भवनमा ५—१० सहकारी सञ्चालन गर्न इजाजत र अनुमति सरकारले किन दियो ? सहकारीको भावना र मर्मको विपरीत शहरी क्षेत्रमा बग्रेल्ती सहकारी खोल्न सरकारबाट नै इजाजत दिइयो । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले एउटा संस्थामा सदस्यता प्राप्त गरेपछि अर्कोमा सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था ल्यायो । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन । सहकारीलाई नियमन गर्ने सरकारको निकाय कुन हो ? भ्रमित पार्ने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय ऐन र नियमावली आयो । तीन तहका सहकारी ऐन र नियम एकआपसमा बाझिएकाले कसले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा सहकारी सञ्चालकहरू पनि रणभुल्लमा परे ।
यसको फाइदा वा दुरुपयोग गरेर केही सहकारीका सञ्चालकहरूले संकलित निक्षेपको दुरुपयोग गरेकाले सम्पूर्ण सहकारीमा तरलताको संकट परेको हो । जब सहकारीमा तरलता समस्या आउँछ, सरकारसँग समाधानको विकल्प छैन । अबको विकल्प भनेको सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पनि आधिकारिक निकायले लगानीको खोजबिन गरेर निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित छ वा छैन भन्ने सन्देश दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सहकारीमा जोखिम बढ्नुको पहिलोे कारण भनेको सरकार वा सहकारी विभागले नियमन गर्न नसक्नेगरी इजाजत दिनु हो । आफ्नो संसाधनले नियमन गर्नै नसक्ने गरी करीब ३५ हजारलाई इजाजत दिइयो । केन्द्रीय बैंकले करीब ३०० को हाराहारीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न कठिन भएकाले पछिल्लो समय विभिन्न सुविधासहित गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर आफ्नो संसाधनले नियमन गर्न सक्नेगरी सन्तुलनमा ल्याएको छ । सहकारीमा आबद्ध करीब ३५ हजारलाई पनि एकआपसमा एकीकरण वा गाभ्ने र गाभिने भएमा सरकारले दिनसक्ने छूटसहित सहज र सरलीकरणको योजना ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
सहकारीमा भएको बचतको जोखिम बढ्नुको दोस्रो मुख्य कारण भनेको शेयर सदस्यले निक्षेप राख्ने समयमा गरेको ब्याजदरको दलाली हो । संस्थाले १० प्रतिशत ब्याज दिएकोमा अरूले १४ दिएका छन् म त निक्षेप उतै लान्छु भनेर बढी ब्याजको मोलमोलाई गर्ने बानी छ ।
तर, संस्थाले संकलन गरेको रकमलाई कसरी र कहाँ लगानी गरेको छ ? संस्था कत्तिको स्वस्थ छ ? नियमन गर्ने निकायले कहिलेसम्मको नियमन गरेको छ ? संस्थामा रहेका सञ्चालकको विश्वसनीयता कस्तो छ ? भनेर जानकारी लिने प्रवृत्ति छैन । बढी ब्याजदरको लोभमा रकम राख्ने गरेकाले निक्षेपको जोखिम बढेको हो । तेस्रो कारण कर्मचारी व्यवस्थापन हो । अधिकांश सहकारीमा ११ पढिरहेका विद्यार्थीलाई सस्तो तलबमानमा काम लगाएको पाइन्छ । उनीहरूले आफ्नो जीविका चल्ने देख्दैनन् र जवाफदेहिता पनि लिँदैनन् । स्थायी रूपले काम गर्न सक्ने मानव संसाधनको विकास गरिनुपर्छ ।
संस्थाले वार्षिक साधारणसभा बोलाउँछ, एकछाक मिठो खान दिएर नगद रकमको बन्द खाम थमाएपछि सबै सदस्य शेयरधनी ताली बजाएर घर फर्किन्छन् । संस्था नोक्सानी वा घाटामा सञ्चालन भएको छ तर हामीलाई यो रकम कसरी दिइयो ? एक वचन बोल्दैनौं । लेखापरीक्षकले घाटामा सञ्चालन रहेको प्रमाणित वित्तीय विवरण नपढी/नबुझी साथीभाइ इष्टमित्रलाई हाम्रो संस्थाले १८ प्रतिशत लाभांश दियो भनेर उक्त संस्थाको शेयर सदस्य बन्न प्रेरित गर्दछौं । साधारणसभामा भाग लिएपछि फेरि अर्को वर्ष वा राखेको निक्षेपलाई नवीकरण गर्न जान्छौं ।
संस्थाले संकलन गरेको रकम कसरी र कहाँ लगानी गरेको छ ? संस्था कत्तिको स्वस्थ छ ? नियमन गर्ने निकायले कहिलेसम्मको नियमन गरेको छ ? संस्थामा रहेका सञ्चालकको विश्वसनीयता कस्तो छ ? भनेर जानकारी लिने प्रवृत्ति छैन ।
समयसमयमा संस्थाको गतिविधि बुझ्ने प्रयास गर्दैनौं । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले पनि यो संस्था हामी सबैको हो मैले वा हामीले मात्र गरेको निर्णयले संस्थाको अहित हुने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का वा सोच राख्ने गरेको पाइँदैन । कतिपय निर्णय वा नीतिनियम साधारणसभाबाट पारित गर्न लैजानु पर्नेलाई लुकाइन्छ वा लगिँदैन ।
सहकारी संस्थाहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने हो भने पहिलो, एकीकरण वा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सहज र सरलीकरण तथा थप सुविधाका प्याकेज दिनुपर्छ । नियमन निकायले अनुगमन गर्न नसक्ने समयसम्मका लागि नयाँ दर्तामा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । दोस्रो तहको नियमन गर्ने निकायबाट प्रत्येक त्रैमासमा स्थलगत निरीक्षण गरेर संस्थागत सुशासन स्थापित गराउनुपर्छ ।
तरलता संकटमा रहेका संस्थाहरूले निक्षेप रकम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा आयकरलगायत स्रोतमा काटिएको कर रकमलाई सरकारले स्थगन गरेर ब्याज तथा जरीवाना नलगाउने गरी एउटा निश्चित समयावधि दिनुपर्छ । घाटामा सञ्चालन भएका तर आयकरतर्फ बढी जम्मा गरेका संस्थालाई अर्को शीर्षकमा तिर्न वा बुझाउनुपर्ने कर रकममा समायोजन गर्न दिनुपर्छ ।
आवश्यकभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेका संस्था एकीकरण वा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न नैतिक दबाब दिनुपर्छ । सहकारीले ल्याएका विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर नियमन गर्ने निकायले प्रमाणीकरण गरिदिने गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्ट्याएपछिको रकम विभिन्न कोषमा बाँडफाँट नगरी तोकिएको सीमासम्मको लाभांश दिन सक्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । समस्यामा रहेका संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब निकालेर सदस्य शेयरधनीहरूलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सक्छ भनेर आश्वस्त बनाउनुपर्छ अनि मात्र सहकारीमा घटेको विश्वासलाई पुन:स्थापित गर्न सकिन्छ ।
लेखक व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।
संस्थाले संकलन गरेको रकम कसरी र कहाँ लगानी गरेको छ ? संस्था कत्तिको स्वस्थ छ ? नियमन गर्ने निकायले कहिलेसम्मको नियमन गरेको छ ? संस्थामा रहेका सञ्चालकको विश्वसनीयता कस्तो छ ? भनेर जानकारी लिने प्रवृत्ति छैन ।