नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रलाई चारैतिरबाट प्रहार हुन थालेको विद्यमान अवस्थामा हालसालै आर्थिक क्षेत्रकै केही विद्वान्हरूले नेपालमा लघुवित्तीय सेवाको आवश्यकता नै नभएको विषय बाहिर ल्याउन थालेका छन् । तिनका विचारमा लघुवित्त अहिलेको आवश्यकता होइन । अब यसलाई अन्य वित्तीय संस्थामा मर्ज गरेर लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सार्वजनिक मिडियाहरूमा ल्याएको देखियो । तर, त्यसको विकल्प भने खासै दिन सकेको देखिएन ।
यस क्षेत्रमा विगत ५ दशकदेखि निरन्तर लागिरहेको एक स्वतन्त्र लेखक र केन्द्रीय बैंकमा लामो समय यस्तै क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुभवसमेतका हैसियतले अहिले नै त्यसखाले विचार ल्याउनु उचित होइन भन्ने लागेको छ । हो, कुनै बेला गरीबी निमिट्यान्नै भएछ भने त्यस बेला सोच्ने कुरा होला । तर, नेपालको विद्यमान वित्तीय पहुँचको स्तर, गरीबीको स्तर, ग्रामीण र पहाडी भेकमा वाणिज्य बैंकहरूको न्यून उपस्थितिलगायत मिटरब्याजीहरूको पीडा र दबदबालाई हेर्ने हो भने नेपालमा लघुवित्तीय सेवाको आवश्यकता अझ बढी देखिन्छ । यसको विकल्प भनेको लघुवित्त नै हो, वाणिज्य बैंक कदापि हुन सक्दैन, होइन पनि ।
वाणिज्य बैंकहरू अहिले संघीय प्रणालीका कारण ७५३ स्थानमा शाखा सञ्जालका माध्यमले देशमा छरिएका छन् । तर, ती लघुवित्तीय संस्थाका शाखाझैं गाउँ र दूरदराजमा छैनन् । ती त्यहाँ जान त सक्दैनन् नै, जाने इच्छा पनि राख्दैनन् ।
वाणिज्य बैंक हुन्थ्योे त विगतमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा (२०३१ सालदेखि अहिलेसम्म पनि) तिनले केन्द्रीय बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा केही बढी लगानी गरेर देखाइदिएको भए हुन्थ्यो । तिनले त्यसमा लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म पनि पालेरै बसेका छन् । कतिपय बैंकले त लगानी गर्नुभन्दा हर्जाना तिर्न रुचाएको देखियो पनि । अहिले पनि कृषिक्षेत्रमा तोकिएको लगानी गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताले नै अधिकांश बैंकमा काम गरेको छ । कतिसम्म भने पञ्चायतकालको कृषि विकास बैंक, कृषिमै लगानी गर्नेगरी स्थापना भएको विशेष बैंक समेत वाणिज्य बैंक भएको छ । योभन्दा अर्को विडम्बना के हुनसक्छ ? कृषि प्रधान भनिएको देशमा अहिलेसम्म पनि कृषिका लागि एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था नहुनु भनेको बिडम्बना नै त हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै बेला सन् २०१५ सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने एक माध्यमका रूपमा लिएको लघुवित्तीय सेवा र लघुवित्तीय (लघुकर्जा) प्रणालीकै जन्मदाता बंगलादेशका प्रो. मोहम्मद युनुसलाई सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको घटनालाई तिनका यस्ता विचारले गिज्याएको पो हो कि जस्तो लाग्यो । नेपालकै कुरा गर्दा पनि महिला, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई वित्तीय साधन र स्रोत जुटाई शीप र वित्तीय साक्षरतासमेत दिएर विनाधितो कर्जा (सामूहिक जमानीमा) उपलब्ध गराउँदै आएको ३ दशक (२०४९–२०८०) नाघिसकेको छ । यस अवधिमा ६० दशमलव शून्य २ लाख सेवाग्राही यस वित्तीय सेवामा आबद्ध छन् । तिनै सेवाग्राहीले रू. १६९ दशमलव ४ अर्बको बचत जम्मा गरेका छन्् । २७ दशमलव ३५ लाखले रू. ४३९ दशमलव ६ अर्बको लघुकर्जा लिएका छन् (२०८० पुस) । यो सानु उपलब्धि होइन ।
अब लघुवित्तीय संस्थाहरूले असुलीमा मात्र ध्यान दिएर विगतमा लगानी गरेजस्तै गरेर लगानी गर्ने होइन कि उत्पादनशील प्रयोगमा आफ्ना साधन लगानी गर्ने समय आएको छ । ग्रामीण भेकसम्म शाखा सञ्जाल भएका कारण यिनलाई अन्य वित्तीय संस्थाका तुलनामा यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सुविधा छ ।
नौ दशकको इतिहास बोकेको नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले ३ दशककै अवधिमा ६० लाख सेवाग्राहीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । तर, यता पछिल्लो समय भने यही क्षेत्र यति धेरै प्रताडित र प्रहारित भइरहेको छ कि त्यस्तो न अघि देखिएको थियो न कल्पना गरिन्थ्यो । लघुवित्त पीडितहरूको सडक आन्दोलन अहिले केही मत्थर त भएको छ तर सहकारी पीडित र मीटरब्याज–पीडितहरूको समानान्तर आन्दोलन र बेचैनीलाई हेर्दा भने आगामी दिनमा विपन्न वर्गमा कसरी र कुन खाले वित्तीय औजार लिएर जाने भन्ने अर्कोथरी चिन्ता र चुनौती पनि थपिएको छ । सहकारी र मीटरब्याजका पीडा लघुवित्तभन्दा भिन्न प्रकृतिको हो ।
त्यसलाई यससँग जोडेर हेर्न मिलोइन । अब एकछिन लघुवित्तीय संस्थाहरू नभएको स्थितिको परिकल्पना गरौं । त्यस अवस्थामा के वाणिज्य बैंकहरू (क वर्ग), विकास बैंकहरू (ख वर्ग) र वित्त कम्पनीहरू (ग वर्ग) ले हालका ६० लाख सेवाग्राहीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ? जब कि ९ दशकमा तिनले १८ लाखलाई मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ख र ग वर्गको त कुरै नगरौं । तिनको संरचनात्मक उपस्थिति नै सीमित क्षेत्रमा छ । रह्यो वाणिज्य बैंकहरूको कुरा, ती अहिले संघीय प्रणालीका कारण ७५३ स्थानमा शाखा सञ्जालका माध्यमले देशमा छरिएका छन् । तर, ती लघुवित्तीय संस्थाका शाखा, केन्द्रझैं गाउँ र दूरदराजमा छैनन् । ती त्यहाँ जान त सक्दैनन् नै, जाने इच्छा पनि राख्दैनन् । एक स्थानीय निकायमा एक बैंक शाखा हुनैपर्ने बाध्यताका कारण मात्र तिनका उपस्थिति त्यसरी देखिएको हो । अब के तिनले लघुवित्तीय संस्थाहरूका ५ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका शाखाको विस्थापन गर्न सक्लान् ? ती प्रश्नको उत्तर नखोजी लघुवित्तीय सेवाकै आवश्यकता नरहेको विचार र टिप्पणी गर्नु उति सान्दर्भिक लागोइन ।
अहिले नै लघुवित्तीय संस्थाको विकल्पमा वाणिज्य बैंकहरूलाई लिने बेला भएको छैन । पहिले पनि ती विकल्प थिएनन् र तिनका सोच र कार्यप्रणाली हेर्दा अहिल्यै ती विकल्प पनि हुन सक्दैनन् । बरु तिनका एजेन्ट बैंकका रूपमा अब लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई विकास गरेर लानुपर्छ भन्ने मेरो स्वकीय धारणा छ । सहकारीहरूले बदनामी कमाइरहेका बेला यी संस्थालाई एउटा बलियो विकल्पका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको एउटा स्पष्ट र बलियो संरचना, नियमन, अनुगमन, जनशक्ति, शाखा सञ्जाल र लामो अनुभव छ । तिनलाई परिचालन गरेर लैजानुपर्छ । यसैले अब लघुवित्तीय संस्थाहरूले असुलीमा मात्र ध्यान दिएर विगतमा लगानी गरेजस्तै गरेर लगानी गर्ने होइन कि उत्पादनशील प्रयोगमा आफ्ना साधन लगानी गर्ने समय आएको छ । ग्रामीण भेकसम्म शाखा सञ्जाल भएका कारण यिनलाई अन्य वित्तीय संस्थाका तुलनामा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुविधा छ । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सरल र सस्तो दरमा साधन उपलब्ध गर्ने चाँजो मिलाएर उत्पादनशील क्षेत्र जस्तो कृषि र लघुउद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न तिनका मौजुदा जनशक्ति परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्त्यमा, अझै गरीबीको स्तर निकै माथि (करीब १८ प्रतिशत, कोरोनाका कारण अरू बढेको हुनसक्छ) रहिरहेको हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक एवम् वित्तीय पहुँचको प्रभावकारी साधन मानिएको लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नुभन्दा अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर यस क्षेत्रमा लागेका संस्थालाई कसरी सबल बनाउने र सेवाग्राहीलाई कसरी असल बाटोमा हिँडाउने भन्ने चिन्ता हुनुचाहिँ सबैको कर्तव्य हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।