काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट रु ५ अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालूभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट बढी फिर्ता भएको छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालूतर्फ रु ५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालूतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु २ करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु १ करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो ।
पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसीए–नेपालले रु २ अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको जानकारी खनालले दिए ।
पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु ३० करोड र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रु १ करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसीए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ ।
चालू आवका लागि एमसीए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये रु ९ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी रु ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसीए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ ।
चालू आवमात्र नभई गत आवमा पनि एमसीए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसीए–नेपालले गत आवका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आवका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा रु ७ अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहण सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । रासस
