काठमाडौं । घटाइएको राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत समितिले माघ मसान्ततिर आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिफारिश गरेको थियो ।
तर, शनिवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दल बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएको पार्टीका एक नेताले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि ठूलो बजेट ल्याउने दबाबमा छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले संकेत गर्नुभएको हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने ।
लगानी सम्मेलन सकिएलगत्तै बजेट निर्माणको तयारीस्वरूप अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छलफललाई तीव्र पारिरहँदा बजेटको आकार स्रोत समितिले दिएको सीमाभन्दा माथि पुग्ने संकेत हो । अर्थमन्त्री पुनले पूर्वअर्थसचिवदेखि उद्योगी, बैंकरसम्मसँग बजेटबारे छलफल गरिसकेका छन् । प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरेर आगामी आवको बजेट लेखनका लागि सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा समिति बनिसकेको छ ।
तर, बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने अन्योल अझै हटेको छैन । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्रीको आकांक्षाका कारण बजेट लेखनमा लागिरहेका अधिकारीहरूमाथि त्यसैअनुसार ठूलो बजेट ल्याउन दबाब परेको बजेट लेखनमा संलग्न एक अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
ईभीमा कर नबढाउन लबिइङ
आगामी बजेटको तयारी तीव्र भइरहँदा विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर नबढाउन चिनियाँ विद्युतीय गाडी निर्माता बीवाईडीका एक प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका बीवाईडी एशिया प्यासिफिक अटो सेल्स डिभिजनका महाप्रबन्धक लिऊ सेउलियाङले प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाललाई यसै साता भेटेका थिए । नेपालमा बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले बीवाईडीका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएको थियो । उक्त भेटमा करका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हौं । विद्युतीय गाडीमा कर नबढाउने आश्वासन दिनुभएको छ,’ साइमेक्स इंकका प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन् ।
‘बजेटको आकार बढाए स्रोत जुटाउन चर्को चाप पर्नेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले प्राथमिकताका साथै कुनकुन कार्यक्रम राख्ने भनेर काम अघि बढिसकेको छ, तर कत्रो आकारको बजेट ल्याउने निश्चित भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत समितिले दिएकोे सीमाभन्दा बढी बजेटको माग प्रत्येक वर्ष आउने गरेको छ । खासगरी राजनीतिक लाभ हुने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट हाल्नुपर्ने भएकाले आकार स्रोत समितिले दिएको सुझावभन्दा ठूलो हुने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सूर्यबहादुर थापाले विभिन्न मन्त्रालयले स्रोत समितिले तोकेको सीमामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले बजेट बढ्न सक्ने संकेत गरे । ‘भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जालगायत मन्त्रालय यसअघिको बजेट सिलिङबाट असन्तुष्ट नै थिए, यसले बजेटको आकार बढाउन दबाब दिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको आकार योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा माथि नै जान्छ भन्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन ।’ थापाका अनुसार बजेटको आकार बढाउनेबारे औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छैन ।
बजेटको आकार ठूलो बनाए सरकारलाई स्रोत जुटाउने चुनौती थपिनेछ । आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेकाले चालू आवमा अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले मात्र बढ्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै अनुमान गरेको छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका अनुसार अर्को आवमा पनि अर्थतन्त्रमा उच्च वृद्धिदर प्राप्त हुने सम्भावना छैन । आगामी आव विश्व बैंकले ४ दशमलव ६ र एशियाली विकास बैंकले ४ दशमलव ८ प्रतिशतले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।
उच्च आर्थिक वृद्धि नहुँदा सरकारले राजस्व उठाउन चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । विगतमा राजस्वको वृद्धिदर पनि उच्च हुने गरेकाले सरकारले बजेटको आकार बढाउँदा स्रोत अभाव हुने चिन्ता कम हुन्थ्यो । तर, कोरोना महामारी शुरू भएपछि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । अनि स्रोत जुटाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बढी भर पर्नुपरेको छ ।
यो वर्ष पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैन । त्यसैले चालू आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब मात्र संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । सोमवारसम्म ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । आगामी २ महीनामा ४ खर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने भएकाले संशोधित अनुमानअनुसार राजस्व उठाउन पनि मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा बजेट घाटा २ खर्ब नाघेको छ । अहिले नै स्रोतको चरम अभाव रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । चालू वर्षमै १५ खर्बको बजेट धान्न सरकारलाई सकस परिरहेका बेला आगामी बजेटको आकार बढाउनु कुनै दृष्टिले सही नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी बजेट ठूलो आकारको बनाउनेभन्दा पनि स्रोतको ख्याल गरी कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन । अबको २ महीनामा लक्ष्य भेट्ने आधार पनि देखिँदैन ।