काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी सूचनाप्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने गरी व्यापार विस्तार गर्ने बाटो खोलेको हो ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि सूचनाप्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोली व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
‘अध्यादेशमा त्यस्ता कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने उल्लेख छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
त्यस्तो सुविधाका लागि सम्बद्ध कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र मन्त्रालयले कम्पनीको व्यावसायिक क्षमताको समीक्षा गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटकका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेअनुसार यस्ता उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको हो ।
बजेटमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित चालू आवलाई सूचनाप्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा मनाइने उल्लेख छ । ‘त्यसैलाई सार्थक पार्न कानूनहरू संशोधनका काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । सूचनाप्रविधि क्षेत्रका उद्योगीहरूले लामो समयदेखि विदेशमा शाखा खोलेर बजार विस्तार गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अध्यादेशमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानूनी रूपमा भित्र्याउन पाउने जिकीर गर्नुभएको छ ।
‘आईटी क्षेत्रमा केही कानूनी अप्ठ्यारा थिए, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले शनिवार सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानून राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिश गरिएको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
- आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने गरी व्यापार विस्तार गर्ने बाटो खोल्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित
- नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानूनी रूपमा भित्र्याउन पाउने
- नेपालका १०६ भन्दा बढी कम्पनी, १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर तथा प्रविधि विकास गर्ने फ्रिल्यान्सरहरू र ५१ हजार ७८१ फ्रिल्यान्सरहरू सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातमा संलग्न
- सन् २०२२ मा नेपालबाट ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचनाप्रविधि सेवा (आईटी सर्भिसेस) निर्यात
सरकारको यस कदमले नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै स्वदेशी प्रविधि क्षेत्रको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास समेत उनले लिनुभएको छ । उनका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले सूचनाप्रविधिलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्नेछ ।
ठमेल रेमिटका संस्थापक बालकृष्ण जोशीले विद्यमान पुराना कानूनहरूका कारण सम्भावना बोकेको आईटीसहितका क्षेत्र माथि उठ्न कठिन भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीसम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार नेपाली आईटी क्षेत्रले विदेशमा लगानी र शाखा विस्तारको माग धेरै समयदेखि गरिरहेको थियो ।
‘नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न दिने जुन व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसले हामीलाई ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ,’ उनले भने ।
इन्स्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालले ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचनाप्रविधि सेवा (आईटी सर्भिसेस) निर्यात गरेको तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो ।
आईआईडीएसको अध्ययन प्रतिवेदन ‘अनलिसिङ आईटी : एडभान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनोमी’ले उजागर गरेको यो तथ्यबारे नेपाली आईटी उद्योगसँग सम्बद्ध सरोकारवाला धेरथोर जानकार नै थिए । तर, नीति निर्माता तथा कर्मचारीतन्त्रका लागि भने नौलो थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा आईटी सर्भिसेसको निर्यात ६४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आईटी सर्भिसेस निर्यातले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चितिको ५ दशमलव ५ प्रतिशत अंश ओगटेको तथ्य आईआईडीएसको अध्ययनले देखाएको थियो ।
अध्ययनअनुसार १०६ भन्दा बढी आईटी कम्पनी, १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर तथा प्रविधि विकास गर्ने फ्रिल्यान्सरहरू र ५१ हजार ७८१ फ्रिल्यान्सरहरू विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातमा लागेका छन् ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन तत्पर भएको देखिएको थियो । र चालू आवमा यसलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ । नेपाललाई सूचनाप्रविधिको हबको रूपमा विकास गरिने र सूचनाप्रविधिमा नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार पारिने उल्लेख छ । यसअनुसार सरकारले अध्यादेश पारित गरेका छ । अध्यादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आईटी सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । ‘यसले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा कर छूटजस्ता सहुलियतहरू उपलब्ध गराउनेछ,’ सरकारका ती मन्त्रीले भने
