जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि आन्तरिक आयस्रोत परिचालनमा ठोस कदम चाल्न नसक्दा साधारण खर्चमा पनि संघमै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनको कानूनी आधार निक्र्योल भए पनि प्रदेश सरकारको उदासीनताले कुनै नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित ल्याएको कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक २०७६ सोही वर्ष साउनमा प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि अहिलेसम्म सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कानूनी रुप ग्रहण गर्छ । त्यसपछि सरकारले उक्त ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कर उठाउन पाउँछ ।
आन्तरिक आय न्यून हुँदा प्रदेश सरकार संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा छ ।
प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा मातहतका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता पनि पुग्दैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७८ करोड १५ लाख आम्दानी गर्दा चालूतर्फ नै १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १३ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आय न्यून भएकोले कर्मचारीको तलब, भत्ताको लागि पनि संघले उपलब्ध गराउने बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘बजेटको अनुपातमा हाम्रो आन्तरिक आम्दानी नगन्य छ । नयाँ संरचना भएकाले पनि अहिले संघकै बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, यो मधेशको मात्र नभई सबै प्रदेशको साझा समस्या हो ।’
संघले दिएको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयास नगर्नुलाई अर्थविदहरू अनौठो मान्दैनन् । ‘जसले आफ्नो बजेट त खर्च गर्न सकिरहेको छैन त्यस्तो सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ अर्थविद् डा. सुरेन्द्र झाले भने ।
प्रदेश सरकारले आफै र स्थानीय तहमार्फत सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ । त्यसबाहेक सेवाशुल्क दस्तुर आदिबाट सरकारले आम्दानी गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता सरकारले आर्थिक ऐनमै प्रदेशभित्रका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिबोरा एक रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले उक्त राजस्व बुझाइरहेका छैनन् ।
त्यसैगरी दहत्तर बहत्तर कर (बालुवा गिट्टीबाट आउने आम्दानी) पनि स्थानीय तहले आफैसँग राख्ने गरेका छन् । जबकि बालुवा गिट्टीबाट उठ्ने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारको लापरवाहीका कारण केही स्थानीय तहले आफूखुशी बुझाए पनि अधिकांशले बुझाइरहेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत मन्त्री र सचिव आम्दानीको स्रोत बढाउनेतिर भन्दा रकमान्तर र कमिसनमा योजना वितरण गरेर व्यक्तिगत लाभ लिनेतिर बढी व्यस्त रहने गरेको दाबी गर्छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बजेट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खर्च गरेको छ । सो वर्ष कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । सबभन्दा कम २०७६/७७ मा ४० प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
सरकारले लगानी गर्न नसक्दा आन्तरिक आय नबढेको डा. झाको टिप्पणी छ । ‘७ प्रतिशत भूभागमा २२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । यो नै सरकारको लागि आयको एउटा ठूलो स्रोत हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले यसमा लगानी नै गर्न सकेन ।’