काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा विभिन्न ३२ बुँदा समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश भएका ती विषय सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । आयोगले सरकारलाई गत चैतमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उनले सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसा भुक्तानी फरफारक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

यस्तै, लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सालबसाली प्रकृति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने, मध्यम अवधि (१–३ वर्ष) भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नेलगायत बुँदा बजेटमा समेट्न सुझाव दिइएकाे छ ।

कार्यक्रममा उनले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाएर गर्नुपर्ने कामको बारेमा पनि उल्लेख गरेका थिए ।

आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न खनालले दिएका सुझाव