काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालभित्रको ‘मार्केट प्लेस’लाई पनि नियमन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले सामान किनबेच गर्न सक्ने गरी बनाइएको प्लेटफर्मलाई मार्केट प्लेस भनिन्छ । सञ्जालभित्रको मार्केट प्लेस पनि नियमन गर्ने गरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । 

पछिल्लो समय फेसबुक, इन्स्टाग्रामको मार्केट प्लेसबाट वस्तु र सेवा खरीदविक्री तथा तिनको विज्ञापन अत्यधिक रूपमा भइरहेको छ । यसलाई पनि सरकारले निर्देशिका बनाएर नियमन गर्ने प्रावधान संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि सरकारले पेश गरेको विधेयकमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापन, कारोबारको नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापन, कारोबारको नियमन गर्न सरकारलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनदेखि सरकारले विभिन्न समयमा गराएका अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिश गरेका थिए । विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । 

समितिका सदस्य सांसद्हरूले नियमन गर्नैपर्ने चर्को आवाज उठाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर नियमन गर्ने गरी उक्त व्यवस्था थपिएको उद्योग समिति सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘सरकारले त्यस्तो खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थिएन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘समग्र सामाजिक सञ्जाल नियमन होइन, मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर सामाजिक सञ्जालभित्रको मार्केट प्लेस नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।’ सामाजिक सञ्जालभित्रको मार्केट प्लेसमा गरिने विज्ञापन, कारोबार कसले कसरी गर्न पाउनेदेखि नियमनको प्रकृति कस्तो हुनेसम्मको कुरा खुलाएर उद्योग मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउनेछ ।

समितिले लामो समय विधेयकका विषयमा छलफल गरी समितिले बनाएको अन्तिम मस्यौदाका विषयमा उद्योग, कानून र सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि समितिबाट पारित भएको सभापति अब्दुल खानले बताए । विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा हुँदै छलफलका लागि समितिमा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा धेरै संशोधन नभएको समिति सभापति खानको भनाइ छ । उनका अनुसार सबैको सर्वसहमतिले विधेयक पास भएकाले छिट्टै विधेयकलाई संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ । 

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि लागू हुन राष्ट्रपतिले प्रामाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै विधेयकले कानूनको रूप लिन्छ । आइतवारको समिति बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० महत्त्वपूर्ण रहेको र नयाँ विधेयक बन्नु खुशीको विषय भएको बताए । उनले नयाँ ऐन समिति र संसद्बाट पारित गराउनु भनेको समिति र सरकारको पूँजी भएको उल्लेख गरे ।