सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानून सुधार गरेको छ । तर, अध्यादेशको आयु निकै छोटो हुने र संसद्ले पारित नगरे ६ महीनाभित्र निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्बाट पारित कानून संसद्ले नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो दिगो हुन्छ । अध्यादेश त संसद् नचलेको अवस्थामा विशेष परिस्थितिमा कानूनी अप्ठ्यारा हटाउन राखिएको एउटा विकल्प हो । तर, सरकारले यो विकल्प सामान्य अवस्थामा समेत प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यसैले अध्यादेशबाट सुधार भएको कानूनलाई लगानीकर्ताले पत्याउने अवस्था देखिँदैन ।
लगानीकर्ताको चासो आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो, मुनाफा र लगानी सजिलै फिर्ता लैजान पाउने अवस्था हो । त्यस्तै करमा किचलो नहोस् भन्ने पनि हुन्छ । सहज रूपमा काम गर्न वर्तमान कानूनी व्यवस्था बाधक बनेको छ । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा पनि लगानीकर्ताले कतिपय कानूनको सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । ती कानून अहिलेसम्म संशोधन भएका छैनन् । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिलगायत कानूनको पनि उनीहरूले आवश्यकता देखेका छन् । यी सबै कुरालाई संशोधन विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले मस्यौदा तयार पारे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिँदा त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट पारित हुन सकेन ।
सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यशैली लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने मुख्य आधार हुन् । तर, बजेट खर्च गर्न पनि नसक्ने, स्थिर नीतिमा अडेर काम गर्न पनि नसक्ने लहडी नेतृत्वलाई देखेर कसले पो लगानी गर्ला र ?
सरकार साँचिकै गम्भीर हुन्थ्यो भने प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर यो विधेयक पारित गराउन सक्थ्यो । फागुनमै यस्तो विधेयकबारे तयारी भए पनि अन्तिम अवस्थामा मात्रै संसद्मा लैजानुले सरकारलाई यसमा हतारो थिएन भन्ने देखाउँछ । प्रतिपक्षले पनि मुलुकमा लगानी ल्याउने विषयमा यस्तो विधेयक पारित हुन अवरोध पुग्ने गरी संसद् चल्न नदिनु गल्ती हो । प्रतिपक्षले सरकारका गल्ती औंल्याउँदै संसद् अवरुद्ध पार्नु लोकतान्त्रिक विधिभित्रै पर्छ । तर, अवरोध खुलाउन सभामुख र सरकारको भूमिका देखिनुपर्छ । सभामुख विवाद मिलाउन छाडेर अमेरिका भ्रमणमा जाँदा यो विधेयक प्रतिपक्षले विरोध नगरे पनि पारित हुन कठिन नै थियो । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले संसद् बैठक चलाउन सक्ने भए पनि सरकारले नरहे बाँस नबजे मुरली भन्दै संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरायो ।
यसरी राजनीतिक खिचातानीको शिकार विधेयक बनेको देखिन्छ । यसमा कुनै एक राजनीतिक दलभन्दा पनि विषयको संवेदनशीलता नबुझ्ने सबै राजनीतिक दल दोषी देखिन्छन् । अझ, गृहमन्त्रीले त संसद् अवरोध भए सरकारलाई झनै सजिलो हुने अभिव्यक्ति दिए जुन आपत्तिजनक छ । नेपालको संसद् विधेयक पारित गर्ने कुरामा निकै सुस्त छ । लामो समय बैठक बसे पनि विधेयकहरू भने फटाफट पारित भएको देखिँदैन । एकातिर संसद् बिजनेशहीन देखिन्छ भने अर्कातिर वर्षौंदेखि विधेयक अड्किएर बसेका छन् । शून्य समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या बोलेर संसद्भित्रको छलफल छाडी हिँड्ने सांसदहरूको वर्चस्व देखिन्छ ।
कानून संशोधनमा मात्र सरकार चुकेको होइन । लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता प्रदर्शन गरेर तथा नीतिगत अस्थिरतालाई मलजल गरेर लगानीको वातावरण बन्दैन । सरकारले यही गल्ती गरिरहेको छ । सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यशैली लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने मुख्य आधार हुन् । तर, बजेट खर्च गर्न पनि नसक्ने, स्थिर नीतिमा अडेर काम गर्न पनि नसक्ने लहडी नेतृत्वलाई देखेर कसले पो लगानी गर्ला र ? कर गरेर बोलाइहाले, यसो मन राख्न भए पनि प्रतिनिधि पठाइदिऊँ न त भनेर पठाइएका अतिथि देखाएर सम्मेलनको सफलता सोच्नु भनेको दिवास्वप्न हो । यस्तो दिवास्वप्नबाट केही पनि उपलब्धि प्राप्त हुँदैन ।