काठमाडौं । मुख्यसचिवपछि महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थसचिव पदलाई राजनीतिक नेतृत्वले सधैं अस्थिर बनाउँदै आएको छ । पछिल्लो दशकमा सरकार फेरबदल भएपिच्छे अर्थसचिव फेर्ने परिपाटी हावी भएको छ ।
त्यस्तो परम्परालाई हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि निरन्तरता दिएका छन् । बजेट निर्माणको चटारो चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री पुनले अर्थसचिवमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हालै विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याएका छन् । विशेष अदालतले वैशाख ७ गते राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे खरीदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार काण्डमा मरासिनीलाई सफाइ दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रुचाएका कृष्णहरि पुष्करलाई हटाएर मरासिनीलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारीमा ल्याइएको हो । पुष्कर गत भदौमा दोस्रोपटक अर्थसचिव बनेका थिए । त्यसअघि गतवर्ष वैशाखमा अर्जुनप्रसाद पोखरेल अर्थसचिव नियुक्त भएका थिए । उनले ६ महीनामात्र अर्थमा काम गर्न पाए ।
यसरी वर्ष दिनमा अर्थ मन्त्रालयले तीनजना सचिव बेहोरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकै दिन मरासिनीले सोमवार अर्थसचिवको कार्यभार सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले मरासिनीलाई अर्थमा र पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मरासिनी यसअघि पनि अर्थसचिव थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लामो सरकारी सेवाका क्रममा जिम्मेवारी हेरफेर हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
पुष्कर अर्थ मन्त्रालयका ‘क्याडर’ भने थिएनन् । अर्थसचिव बन्नुअघि अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा काम गरेका उनले अख्तियार र गृह मन्त्रालयमा पनि काम गरेका थिए । उनी १९ भदौ २०७८ मा एकैपटक राजस्व सचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालय आएका थिए । त्यसअघि अर्थसचिव भएका पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र अर्जुन पोखरेल पनि अर्थमा विशिष्टता प्राप्त गरेका कर्मचारी थिएनन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला अर्थसचिवसहित निजामती कर्मचारीलाई पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले खेलौना बनाएको बताउँछन् । ‘राजनीति नेतृत्वले युज एन्ड थ्रो गर्न थाल्नु गलत छ, यसले कुनै हालतमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदैन,’ उनले भने । निजामती कर्मचारीलाई अस्थिर बनाउँदा उनीहरूले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन् र त्यसले देशको समग्र विकासमा ठूलो असर पुर्याउने कोइरालाले बताए ।
उनका अनुसार अरू मुलुकले कर्मचारीको स्थायित्वलाई महत्त्व दिएका हुन्छन् । अर्थसचिव पदमा एकपटक नियुक्त व्यक्तिलाई ठूलै अभियोग नलागेसम्म हटाउने चलन हुँदैन । तर यहाँ वर्षमै दुई/तीन जना अर्थसचिव फेरबदल गरिएको र यो घातक अभ्यास रहेको कोइरालाको भनाइ छ ।
अर्थसचिव पदलाई कमजोर र अस्थिर बनाउँदा निजीक्षेत्रको मनोबल गिर्ने र विकास साझेदारसँगको सम्बन्धसमेत प्रभावित हुने कोइरालाले बताए । अर्थमन्त्री पुनले भने कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
- पूर्ववर्तीले अर्थमा ल्याएका लगभग सबै अधिकारी हटाएका अर्थमन्त्री पुन राजस्व सचिवलगायत सेट नै फेर्ने मुडमा
- बजेटको चटारोबीच उच्च अधिकारी फेरिँदा अन्योल हुने अर्थकै अधिकारीहरूको गुनासो
- अर्थसचिव कमजोर र अस्थिर हुँदा निजीक्षेत्रको मनोबल गिर्ने र विकास साझेदारसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुने विज्ञको भनाइ
असल नियतका साथ गरिएका काम र निर्णयमा समस्या परे कर्मचारीको संरक्षण राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिवको स्वागतका क्रममा उनले बताए । ‘राजनीतिज्ञ, प्रशासक वा सार्वजनिक जीवनमा भएका मानिसमाथि आरोप वा टीकाटिप्पणी हुन सक्छन्,’ मन्त्री पुनले भने, ‘असल नियतका साथ गरिएको काममा समस्या आइपरे राजनीतिक नेतृत्वका तर्फबाट संरक्षण हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्छु ।’
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थमा ल्याएका लगभग सबै अधिकारीहरूलाई पुनले हटाएका छन् । मन्त्री पुनले गत चैतमा मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुखको व्यापक हेरफेर गरेका थिए । उनले शिवलाल तिवारीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाउँदा ढुण्डी निरौलालाई भन्सार विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका रीतेशकुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा पुनले नै लगेका हुन् । बजेटका उत्तरकुमार खत्रीलाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा सारेर त्यहाँका धनीराम शर्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाएका थिए ।
मन्त्री पुनले भन्सार विभागका महानिर्देशक रहेका शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रमा लगेर त्यहाँका तालीम प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालय तानेका थिए ।
बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले पनि अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई अर्थसचिवमा ल्याउन चाहेका थिए । उनकै इच्छामा सरकारले मरासिनीलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।
बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयहरू सक्रिय भइरहँदा अचानक अर्थका उच्च अधिकारी हेरफेर हुँदा अन्योल पैदा भएको बताइन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसअघि थुप्रै काम गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भएसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यो पारित भएपछि बजेट आउँछ । तर, अन्तिम समयमा सचिव फेरिँदा नयाँलाई सबै बुझ्न समय लाग्ने र बजेट निर्माणको गतिमा केही ब्रेक लाग्न सक्ने अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । अर्थमन्त्री पुनको सचिवालय स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे पनि फेरिन सक्ने सम्भावना छ । ‘अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयको सेट नै परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको हो, यो केही समयको ग्यापमा हुनेछ,’ मन्त्री पुन निकट स्रोतले भन्यो ।