नेपालको संविधानको धारा ५० मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत लेखमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फको हाम्रो प्रगतिको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दै अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता कम गर्न अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरू बारेमा विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
परनिर्भरताको अवस्था
अधिक आयात हुने र आयातमै निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशमा व्यापारघाटाको प्रवृत्ति र परिमाणले अर्थतन्त्रको परनिर्भरताको अवस्था चित्रित गर्छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा तथ्यांक उपलब्ध भएका १४९ अर्थतन्त्रहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वस्तु तथा सेवा व्यापार सन्तुलनको अनुपात नेपालमा –३५ दशमलव ९ प्रतिशत रही संसारमै सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भएका देशमा नेपाल आठौं नम्बरमा रहेको थियो । सन् २०२२ मा व्यापार सन्तुलनको यो अनुपात दक्षिण एशियामा श्रीलंकामा –३ दशमलव ६ प्रतिशत, भारतमा –३ दशमलव ७ प्रतिशत, बंगलादेशमा –८ दशमलव शून्य प्रतिशत, पाकिस्तानमा –१२ दशमलव शून्य प्रतिशत, भुटानमा –१९ दशमलव २ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा –२२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो ।
अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निरन्तर ह्रास भएर अत्यधिक परनिर्भरता एवम् कहालीलाग्दो व्यापारघाटाको जालोबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न बढीभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सहजकारी हुने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सन् २०१५ मा व्यापार सन्तुलनको यस्तो अनुपात नेपालमा –२६ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने भारतमा –२ दशमलव ३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा –६ दशमलव ५ प्रतिशत, श्रीलंकामा –७ दशमलव १ प्रतिशत, बंगलादेशमा –७ दशमलव ४ प्रतिशत र भुटानमा –२९ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०२२ मा नेपालमा जीडीपीमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अनुपात ६ दशमलव ८ प्रतिशत रही संसारकै पाँचौं सबैभन्दा न्यून अनुपात कायम भएको थियो । सन् २०१५ मा नेपालमा जीडीपीमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अनुपात १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । सन् १९९७ मा यस्तो अनुपात २६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको अवधिमा लगातार घटी व्यापारघाटा चुलिँदै गएको अवस्था छ । सन् १९९७ मा नेपालमा जीडीपी मा वस्तु तथा सेवा आयातको अनुपात ३७ दशमलव ७ प्रतिशत र निर्यातको अनुपात २६ दशमलव ३ प्रतिशत रही जीडीपी को ११ दशमलव ४ प्रतिशत व्यापारघाटा रहेको थियो । जीडीपीको अनुपातमा व्यापारघाटा सन् १९९७ को ११ दशमलव ४ प्रतिशतबाट क्रमिक रूपले बढी सन् २०२२ मा ३५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्नुले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता संविधानका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
परनिर्भरता घटाउन चालिनुपर्ने कदमहरू
अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निरन्तर ह्रास भएर अत्यधिक परनिर्भरता एवम् कहालीलाग्दो व्यापारघाटाको जालोबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न बढीभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सहजकारी हुने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्नु आजको दिनमा अपरिहार्य भएको छ । जनताका न्यूनतम गाँस, वास र कपासलगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता आफ्नै मातृभूमिले प्रदान गरेको स्रोतसाधनबाट पूरा गर्दै समृद्धिको पथमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, त्यसका लागि निम्नअनुसार काम गर्न आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादनको विस्तार गर्ने र गुणस्तर राम्रो बनाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग र उपभोग निरन्तर अभिवृद्धि गराउने र विदेशी वस्तुको सट्टा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ । नेपाललाई न्यूनतम रूपमा चाहिने केही सीमित वस्तुहरू जस्तै : मासु, फूल, दूध, चिया, चिनी, सिमेन्ट, फलामे रड, केही औषधिहरू, इँटा, फर्निचर, साबुन, केही हरियो तरकारी आदिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गए तापनि अन्य सबै उपभोग्य, औद्योगिक र लगानीयोग्य वस्तुहरूमा नेपाल पूर्ण वा अधिक अंशले परनिर्भर रहेकाले यी वस्तुमा परनिर्भरता क्रमिक रूपमा घटाउन अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भाव्यताको आधारमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको मास्टर प्लान तयार गर्नुपर्छ ।
नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थ प्रयोगका लागि प्राथमिकता दिन सम्बद्ध उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुका साथै वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धिको अनुमानित स्तर अनुसार उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहनको थप व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालका विभिन्न भेगमा उपार्जन गर्न सकिने मौलिक उत्पादनका लागि युवाहरूलाई शीपमूलक शिक्षा दिने र स्वदेशमै बसेर काम गरौं, विदेशीका लागि रगत पसिना नबगाऊँ र आफ्नै नेपाली मौलिक उत्पादनमा जोड दिऔं भन्ने नारालाई चरितार्थ पार्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । नेपाली कागज, अल्लोको कपडा, नेपाली ढाका, जुटको झोला, गलैंचा, पश्मिना, छालाका सामान, हस्तकलाका सामान, पशुजन्य उत्पादन, जडीबुटी, अलैंची, चिया, ,कफी, मह, छुर्पी, दाल, फलफूल, खुकुरी, मूर्ति, गरगहना, नेपाली चुनढुंगाबाट निर्मित सिमेन्ट आदिको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाउनुपर्छ । नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यातका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्ने निकाय गठन गरी यस सम्बन्धमा विज्ञहरूको सार्थक संलग्नता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीलाई प्रकृतिले दिएको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका हिमशृंखला, ताल–तलैया, नदीनाला, मनमोहक भूमि आदिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै नेपालमै बीउबिजन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको आवश्यकता, चाहना, विशेषता, परिवेश र परिवर्तनसँग सामञ्जस्य र अनुकूल हुनेगरी नीतिहरूको तर्जुमा, परिमार्जन, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र पक्षपोषण गरी आत्मनिर्भरता–उन्मुख तथा परनिर्भरताबाट जोगिने राष्ट्रिय दर्शनको अनुसरण, अवलम्बन र अभ्यास गर्नु जरुरी भएको छ ।
कृषिजन्य वस्तुको बजारप्रणाली र व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संस्थागत, कानूनी र प्रक्रियागत परिमार्जनहरू जारी राख्नुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । नेपालमा सोही प्रकृतिकोे गुणस्तरका उत्पादनहरू भए पनि यदि बाहिरबाट सोही प्रकृतिका वस्तुहरू आयात गरिन्छ भने यस्तो आयातमा थप करको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारी (नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारी आदि) लाई दिइने पोशाक अनिवार्य ‘मेड इन नेपाल’ हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने कार्पेट, पर्दादेखि खानेकुराहरू समेत अनिवार्य ‘मेड इन नेपाल’ कै हुनुपर्ने नीति आवश्यक छ । आयुर्वेदको विकास र प्रवर्द्धनको लागि सशक्त ढङ्गले काम गर्ने र यथेष्ट मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय उपयोगलाई बढाउँदै ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन र विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ । कालोपत्र गरिएको सडक सञ्जालले सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई जोड्ने र सीमामा ठूला पिलरहरूसँगै आवश्यकताअनुसार हरित बार लगाई व्यवस्थित ढंगले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा गर्ने नीति पनि आवश्यक देखिन्छ । सीमा नाकामा हुने अनौपचारिक व्यापार पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । योगभूमि, तपोभूमि, ज्ञानभूमि नेपाललाई योग र तपको केन्द्र–विन्दुका रूपमा विकास गर्दै साधन सम्पन्न योग विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ ।
एनजीओ, आईएनजीओका कामकारबाही पारदर्शी बनाउने र नेपालीहरूद्वारा आर्जन गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । राज्यबाट पछाडि पारिएका सीमान्तकृत आदिवासी, कमजोर र पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर उकास्न ती समूहलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा सामेल गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ । समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुनिश्चितता गर्दै जनतालाई खाद्य सम्प्रभुतासहित अन्य आवश्यक वस्तुहरूको निरन्तर आपूर्तिको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जा, प्रविधि, शीप, दक्षताको आवश्यक जगेर्ना, अत्युत्तम परिचालन तथा उपयोग गर्ने आदि कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उपसंहार
परनिर्भरता हटाई दिगो र समावेशी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले उत्पादनशील, सबल, समन्यायिक र समृद्ध बनाउनु अपरिहार्य बनेको छ । देशमा स्वस्थ, समृद्ध, समावेशी र समन्यायिक समाज र अर्थव्यवस्था निर्माण र सुसञ्चालनका लागि परनिर्भरता घटाउने र अन्तरनिर्भरता बढाउने गरी नीति र कानूनहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको आवश्यकता, चाहना, विशेषता, परिवेश र परिवर्तनसँग सामञ्जस्य र अनुकूल हुनेगरी नीतिहरूको तर्जुमा, परिमार्जन, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र पक्षपोषण गरी, आत्मनिर्भरता–उन्मुख तथा परनिर्भरताबाट जोगिने राष्ट्रिय दर्शनको अनुसरण, अवलम्बन र अभ्यास गर्नु जरुरी भएको छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।