काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानूनले नै स्वायत्त संस्थाका रूपमा अधिकार दिए पनि सरकारले यसविपरीत हुने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८० संशोधन विधेयकमा सरकारले चेक अनादरसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई संघीय संसद्को अर्थ समितिले बिहीवार सामान्य संशोधन गरेर पारित गरेको छ । यो प्रावधान राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताविपरीत छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा दफा ३ क (७) थप गर्दै सरकारले ‘चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ लेखेको छ । समितिमा बिहीवार शुरू भएको दफावार छलफलको क्रममा सांसदहरूले यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन हुने बताए पनि सामान्य संशोधन गरी पारित भएको छ । अर्थ समितिले पारित गरेको विधेयकमा चेक अनादर कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

समितिको बैठकमा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त र सरकारको सल्लाहकार भएकाले उसले अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिने व्यवस्था राख्न उचित नहुने बताएका थिए । सांसदहरू जुलीकुमारी महतो र गंगा कार्कीले कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिने प्रावधान राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताविपरीत हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । 

विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिँदैमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन नहुने तर्क गरे । त्यसपछि समिति सभापति सन्तोष चालिसेले कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयकको दफा पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, २०७३ सालमा भएको संशोधनमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशन पालन गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ । 

गतवर्ष असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समिति बनाएपछि राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । पछि उनै शर्माको सिफारिशमा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै छानबिन अघि बढायो । पछि अदालतको आदेशमा गभर्नर अधिकारी पुनर्बहाली भएका थिए । 

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकलाई ऐनले नै स्वायत्तता दिए पनि सरकारको हस्तक्षेपका कारण चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत १ साता पछि सरेको थियो । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ता थप बढाउने वाचा गरे पनि व्यवहारमा भएको स्वायत्ता पनि कुण्ठित हुने गरी बैंकिङ कसुर विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारले लेखेको चिठीमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप बलियो बनाउने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकलाई संस्थागत, कार्यगत, कर्मचारी तथा वित्तीय रूपले स्वायत्त बनाइने वाचा सरकारले गरेको छ । यसका लागि असोज मध्यसम्ममा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने कार्यतालिका पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ ।