काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान बैंकको मोडेलमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सोमवार सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउन र समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरीकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा घरजग्गामा लगानी गर्न कडाइ गरेसँगै १३ ओटा फाइनान्स तथा विकास बैंकहरू समस्याग्रस्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ‘समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुशन महाशाखा’ नै गठन गरी ती संस्थामध्ये तीनओटाको खारेजी तथा अन्यलाई मर्जरमा लगेर समस्या समाधान गरेको थियो । 

सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीमध्ये हालसम्म २१ ओटा सहकारीमात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाइएको छ । यस्तै सहकारीबाट पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै ५५ हजार ४१० जना पीडितले ५ हजार ३०० उजुरी प्रहरीमा दर्ता छन् ।

गभर्नर अधिकारीले समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउन र समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधानको मोडेलमा काम गर्न सकिने बताए । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापन समिति बनाएर पठाउने गरेको छ । उक्त व्यवस्थापन समितिले नै संस्थाको व्यवस्थापन लिएर ऋण असुली, बचत फिर्तालगायतको काम गर्ने गरेको छ । समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा समूह बनाएर पठाउने र तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पहिलो चरणमा १ लाखसम्म, दोस्रो चरणमा ५ लाखसम्म र तेस्रो चरणमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिए ।

गभर्नर अधिकारीले सहकारीहरूलाई भूगोलको सीमा नराखी असीमित बचत उठाउन दिएकाले समस्या भएको बताए । यस्तै सहकारीका लागि नियमनकारी निकाय नभएको, स्वनियमन बस्ने संस्था भनेर नियमनमा महत्त्व नदिएको भन्दै उनले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सुझाव दिए । 

समितिले सोमवार बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल गरेको थियो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरू वित्तीय संस्थामा पनि आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र खोल्नुभन्दा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने बताए । तर, यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको दाबी गरे । सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्तविपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको उनले बताए । समितिले मंगलवारको बैठकमा सहकारी विभागको २०४८ पछिका सहकारी रजिस्ट्रारहरूसँग छलफल गर्दै छ । त्यसपछि सहकारीपीडितलाई बोलाएर समेत छलफल गरिने सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।